मालमत्ता कराची अल्पवसुली विकासकामाला अडसर
गणेश पाटील
विरार : गेल्या पंधरा वर्षांतील मालमत्ता कर वसुलीचा उच्चांक यावर्षी पालिकेने गाठला असला तरी, मोठ्या प्रमाणावर कर वसुली नसल्याने पालिकेने विकास कामे थांबविल्याचा आरोप करीत आमदार राजन नाईक धरणे आंदोलन छेडणार आहेत. महापालिकेकडे उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत नसल्याने मालमत्ता कर वसुली वाढवून आमदारांना अपेक्षित कामे करणे हाच आमदार व महापालिका प्रशासनामधील सुवर्णमध्य राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. वसई-विरार शहर पालिकेच्या क्षेत्रात १० लाख ३ हजार ७५८ इतक्या मालमत्ता असून, त्यापैकी ८ लाख ४३ हजार ४७१ या निवासी मालमत्ता आहेत. तसेच १ लाख ६० हजार २८७ वाणिज्यक मालमत्ता आहेत.
या वाणिज्यिक मालमत्तांपैकी ९२ हजार १८३ मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग यंत्रणेवर आधारित सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी ८१ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या मालमत्ता कराची अतिरिक्त वाढ झालेली असून आणखी करवाढ करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, २०२४- २५ च्या प्रारंभी वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांकडे ८२६ कोटी ३४ लाख १४ हजार रुपयाची कराची थकबाकी होती. यापैकी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ३९२ कोटी रुपयांची मालमत्ता कर वसुली करण्यात आली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत सर्वाधिक कर वसुली करण्यात आल्याने महापालिकेकडून या संदर्भात सर्वत्र प्रसार प्रचार करण्यात आला आहे. हा सर्व प्रशासकीय भाग असला तरी, मालमत्ता कराची शंभर टक्के वसुली न झाल्याने अनेक विकासकामे केले जाऊ शकत नाहीत असे कारण महापालिकेच्या वतीने आमदारालाच दिले गेल्याने कराची मागणी व वसुलीचा आकडा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मुंबई (प्रतिनिधी): संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि त्याला लागून असलेल्या आरे वसाहतीत सध्या ५४ बिबट्यांचे अस्तित्व असून त्यात ४ पिल्लांचाही समावेश ...
पंधरा वर्षात सर्वाधिक कर वसुली झाली हे वास्तव असले तरी, एकूण मागणीच्या निम्मे आकड्यापर्यंतही कर वसुलीचे टार्गेट पोहोचले नाही हे सुद्धा नाकारता येणार नाही. दरम्यान, गतवर्षीच्या ४०० कोटीहून अधिक थकित करात यावर्षीचा मोठा आकडा वाढणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेला पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण सेवा, परिवहन सेवा, दिवाबत्ती सेवा आधी मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी येणारी वित्तीय तूट मालमत्ता करातूनच भागवावी लागते. त्यामुळे मालमत्ता कराची वसुली ५० टक्के वरून ८० टक्के वर नेणे आवश्यक आहे. महापालिकेकडे उत्पन्न वाढीसाठी वेगळे स्त्रोत नसल्याने मालमत्ता कर वसुली वाढवूनच आमदारांची मागणीही पूर्ण करणे शक्य होऊ शकते.
परिणामी "मार्च एंड" पूर्वी कर वसुलीसाठी करण्यात येणारी धावपळ आणि उपाय योजना आतापासूनच सुरू केल्या, तर कर वसुलीचा आकडा ही फुगेल आणि आमदारांचा रुसवाही जाईल असे जाणकारांचे
मत आहे.
शंभर कोटींची वित्तीय तूट मालमत्ता करातूनच
दिवाबत्ती सेवा, सार्वजनिक परिवहन सेवा, मलनिस्सारण सेवा आणि पाणीपुरवठा योजना चालविण्याकरिता सन २०२३- २४ मध्ये आलेली १०० कोटींची वित्तीय तूट मालमत्ता करातूनच भागविल्या गेली आहे. दिवाबत्ती सेवा पुरविण्यासाठी ८ कोटी ४३ लाख, सार्वजनिक परिवहन सेवेत ५ कोटी ३६ लाख मलनिस्सारण सेवा ४० कोटी आणि पाणीपुरवठा योजनेसाठी ४४ कोटी ९७ लाख रुपयाच्या वित्तीय तुटीचा यामध्ये समावेश आहे.
