रवींद्र तांबे
रतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला त्यावेळी हिंदू कोड बिलाविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणाले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.” याचा विचार देशातील प्रत्येक नागरिकांनी करणे आवश्यक आहे. तेव्हा राज्यात असो वा देशात अजूनही महिला नेतृत्वाची गळचेपी होताना दिसून येत आहे. ही पुरुषांची मानसिकता थांबणे गरजेचे आहे.
भारतीय राज्यघटनेमुळे आपल्या देशातील महिला देशाच्या राष्ट्रपती पदावर विराजमान जरी झाल्या तरी देशात अजूनही महिला नेतृत्वाची गळचेपी दिसतच आहे. काही ठिकाणी महिला नेतृत्व करीत असल्या तरी त्याचा कारभार नवरोबा किंवा पुरुष करीत असतात. मागील वीस ते पंचवीस वर्षांत बऱ्याच महिला गावच्या सरपंच आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष झाल्या. त्यावेळी सर्व कामे नवरोबा करायचे, एकदा नवरोबाच्या हातात फाईल दिली की काम झाले अशी चर्चा हॉटेल व बस डेपोत लोक एकत्र झाल्यावर बोलत असत. हे मी स्वत: एकले आहे. मग सांगा, महिला निर्णय कशी घेणार? तेव्हा महिलांनी सुद्धा सही बहाद्दर होऊ नये. आपण आपला हक्क मिळवावा. असे होताना अजूनही दिसत नाही. त्यामुळे याला जबाबदार कोण? याचे उत्तर आपणा सर्वांना शोधावे लागेल. तरच खऱ्या अर्थाने महिला स्वत:चा निर्णय स्वत: घेऊन सक्षम बनू शकतात.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या १८ फेब्रुवारी, २०२५ च्या परिपत्रकानुसार आपल्या महाराष्ट्र राज्यात ४४ राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्यात येत आहेत. त्याप्रमाणे राज्यातील विविध संस्था/मंडळे यांच्या वतीने विविध कार्यक्रमांनी जयंती महोत्सव साजरे केले जात आहे. दु:खाची बाब म्हणजे, मंडळाचे सभासद पुरुष असो वा महिला समान वर्गणी काढत आहेत. त्याच प्रमाणे काही मंडळी स्वत:हून मंडळाला आर्थिक मदत करीत असतात. अगदी कार्यक्रम ठरवल्यापासून कार्यक्रम होईपर्यंत महिला पदाधिकारी व सभासद उत्साहाने काम करतात. मात्र कार्यक्रमाच्या दिवशी महिला मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे व त्यांचे फोटो मंडळाच्या बॅनरवर दिसत नाही. मग खरच महिलांचे सक्षमीकरण होणार का? महिला मंडळ नोंदणीकृत असून सुद्धा पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे महिलांची नावे व फोटो बॅनरवर दिसत नसतील, तर महिला मंडळ असून नसल्या सारखी आहेत. तेव्हा असे किती दिवस चालणार आहे. त्यासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. त्यासाठी महिलांनी एकत्रित येऊन पुरुषांना धडा शिकविला पाहिजे. तरच महिलांना सन्मान मिळेल. सन २०२५ मध्ये सुद्धा पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात अशी परिस्थिती पाहायला मिळते, हीच खरी शोकांतिका आहे. म्हणजे अजूनही महिला स्वतंत्र झालेली दिसत नाही हे दुर्दैवाने लिहावेसे वाटते. तेव्हा महिलांनी एकत्र येऊन आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही यासाठी लढा दिला पाहिजे. कारण आपण सावित्रीबाईंच्या लेकी आहोत. आम्ही आता रडणार नाही तर लढणार आहोत. बाबासाहेबांनी आम्हांला आमचे न्याय हक्क मिळवून दिले आहेत. त्यामुळे आपल्या देशातील महिला देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. मंडळांच्या घटनेमध्ये मंडळाचे स्वतंत्र महिला मंडळ असावे असे असताना जर महिलांची नावे मंडळाच्या बोर्डवर छापली गेली नसतील, तर अशा विरोधात आवाज उठविला पाहिजे. कारण भारतीय राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक महिलेला मूलभूत अधिकार दिले आहेत.
इतकेच नव्हे तर मंडळाच्या बैठकीच्या वेळी सुद्धा महिला पदाधिकारी यांना विचार पीठावर बसविले जात नाही. त्यांचा सन्मान केला, तर केला नाही तर आपल्या जवळच्या महिलांचा सन्मान करायचा आणि कार्यक्रम समाप्त करायचा. अशी पद्धत सध्या पाहायला मिळते. हे चित्र बदलणे आवश्यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने महिलांना न्याय मिळेल. महिलांना सन्मान मिळेल. यासाठी महिला मंडळांनी एकी दाखवावी. कारण एकीचे बळ ही गोष्ट आपणा सर्वांना माहीत आहे.
८ जुलै, १९४२ रोजी नागपूर येथे फेडरेशनच्या परिषदेच्या निमित्ताने महिला प्रतिनिधींसोबत भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बोलताना म्हणाले होते की, कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील खाण काम करणाऱ्या महिलांना प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांना पुरुषाप्रमाणे मजुरी देणे, मजूर व कष्टकरी महिलांसाठी एकवीस दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची भरपगारी हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास पूर्ण नुकसान भरपाई, वीस वर्ष शासकीय सेवा केली असेल तर निवृत्तीवेतन, नोकरी करणाऱ्या महिलांना भर पगारी प्रसूती रजा अशा अनेक हक्काच्या सवलती त्यांनी भारतीय महिलांना मिळवून दिल्या आहेत. अशा सवलती मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशातील नव्हे, तर जगातील एकमेव पहिली व्यक्ती आहे. त्यामुळे बाबासाहेब प्रत्येकांनी समजून घेतले पाहिजे. तेव्हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराप्रमाणे महिलांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वतःही पुढे यायला हवे. तरच अन्यायाला वाचा फुटेल आणि खऱ्या अर्थाने महिलांना न्याय मिळेल. म्हणजे राज्यात असो वा देशात महिला नेतृत्वाची गळचेपी थांबून खऱ्या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण होईल.