मुंबई: बँकिंग नियामकाने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पाच बँकांना आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ज्यामध्ये आयसीआयसीआय बँक, ऍक्सिस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा आणि आयडीबीआय बँक या बँकांचा समावेश आहे.
आरबीआयने दंड ठोठावलेल्या बँकांमध्ये, शुक्रवारी आयसीआयसीआय बँकेला ९७.८ लाख रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला असून, त्याखाली बँक ऑफ बडोदाला ६१. ४ लाख रुपये, बँक ऑफ महाराष्ट्राला ३१.८ लाख रुपये, आयडीबीआय बँकेला ३१.८ लाख रुपये आणि ऍक्सिस बँकेला २९.६ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आयसीआयसीआय बँकेला सर्वात जास्त दंड
आयसीआयसीआय बँकेला सर्वात जास्त भरावा लागण्यामागची अनेक कारणे आहेत. सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, केवायसी नियम तसेच क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड इंश्युरन्स अँड कंडक्टचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने हा दंड ठोठावला असल्याची माहिती आहे. आयसीआयसीआयने सायबर सुरक्षेच्या घटनेची माहिती आरबीआयला नियोजित वेळेत दिली नव्हती, तसेच काही विशिष्ट श्रेणीतील खात्यांना सूचना देण्यासाठी मजबूत सॉफ्टवेअर वापरण्यात ते अयशस्वी झाले, आणि बँक काही ग्राहकांना बिलं किंवा स्टेटमेंट पाठवत नव्हती, परंतु तरीही त्यांना विलंब शुल्क आकारात होती, असे आरबीआयने माहिती दिली.
बँक ऑफ बडोदाला ६१.४ लाख दंड
बँक ऑफ बडोदाला ६१.४ लाख दंड ठोठावण्याबद्दल बँकिंग नियामकाने म्हंटले आहे की, विमा कंपनीकडून विमा कॉर्पोरेट एजन्सी सेवेत गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची नॉन कॅश दिली जात नाही याची पडताळणी करण्यास बँक अपयशी ठरली, तसेच काही निष्क्रिय आणि गोठवलेल्या बचत ठेवी खात्यांमध्ये निर्धारित अंतराने व्याज जमा केले गेले नाही.
बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि आयडीबीआय बँकेला ३१.८० लाख रुपयांचा दंड
त्या खालोखाल बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि आयडीबीआय बँकेला ३१.८० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याचे कारण सांगताना केंद्रीय बँकेने माहिती दिली की, आधार ओटीपी- आधारित ई- केवायसी वापरून उघडलेल्या अनेक ठेव खात्यांबाबत काही नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँक ऑफ महाराष्ट्राला दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर आयडीबीआय बँकेला किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे घेतलेल्या कृषी आणि संबंधित उपक्रमांसाठी अल्पकालीन कर्जांसाठी व्याज अनुदान योजनेवरील नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयने म्हटले आहे की या बँकांविरुद्धची कारवाई नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहे आणि बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याचा हेतू नाही.
