स्टेटलाइन - डॉ. सुकृत खांडेकर
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या पर्यटकांच्या हत्याकांडानंतर भारत-पाकिस्तानच्या सरहद्दीवर युद्धाचे ढग जमा झाले आहेत. भारतीय सैन्य दलाकडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईक होणार की, कठोर निर्बंध लादून भारत सरकार पाकिस्तानची कोंडी करणार असे मंथन चालू आहे. सारा देश पाकिस्तानच्या विरोधात मुठी आवळत असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीने आगामी जनगणना करताना देशात जातनिहाय गणना होईल असा मोठा निर्णय जाहीर केला. केंद्र सरकारचा हा निर्णय गेमचेंजर ठरू शकतो. जातनिहाय जनगणनेचे सर्वेक्षण धोरण ठरवताना व निर्णय घेताना सरकारला दिशा दिग्दर्शनासाठी उपयुक्त ठरू शकते. अन्न सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम आणि मतदारसंघांचे परिसीमन अशा योजनांची अंमलबजावणी करताना जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी हा मोठा आधार होऊ शकतो. कल्याणकारी योजना आखताना, संशोधन क्षेत्रात आणि आरक्षणाचे धोरण ठरवताना जातनिहाय गणनेची आकडेवारी लक्षात घेऊनच सरकारला निर्णय घ्यावे लागतील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळच्या राजकीय व्यवहार समितीचे अध्यक्ष स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल असे दिग्गज या समितीवर आहेत. म्हणूनच या समितीने जातनिहाय जगनगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे.
भारतात २०११ नंतर जनगणना झालेली नाही. सन २०२१ मधे जनगणना होणे अपेक्षित होते, पण कोविडच्या संकटाने देश ग्रासल्याने जनगणना होऊ शकली नाही. भारत सरकारने जातनिहाय जनगणना असा आदेश यापूर्वी कधीही दिलेला नव्हता. तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी तर दि. २० जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते की, केंद्र सरकारने अनुसुचित जाती व जनजाती वगळता अन्य कोणत्याही जातीची गणना करण्याचा आदेश दिलेला नाही. जातनिहाय गणना झाली तरच देशात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत हे निश्चित समजू शकेल व सरकारला त्या जातीच्या कल्याणासाठी निश्चित आकडेवारीचा उपयोग होऊ शकेल. जनगणना केल्यावर देशात अनुसुचित जाती जमातीची लोकसंख्या किती आहे हे समजू शकेल.
प्रादेशिक अस्मिता व जातीवर आधारीत व्होट बँक यावर विविध राज्यात प्रादेशिक पक्ष काम करीत आहेत. व्होट बँक राजकारणात आपल्या जाती वा समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने आहेत असे दावे त्यांचे नेते नेहमीच करीत असतात. पण जातनिहाय गणनेमुळे कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे हे निश्चित समजू शकेल. शिवाय जातीच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या संकुचित राजकारणाला पायबंद बसू शकेल. मंडल आयोगाच्या शिफारसी व्ही. पी. सिंग यांच्या कारकिर्दीत सरकारने स्वीकाल्यानंतर जातीपातीच्या राजकारणाला आणखी वेग आला. आमच्या जातीला व समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी प्रत्येक राज्यात आंदोलने सुरू झाली. आरक्षणातून सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत ही भावना दृढ झाली. जातीच्या आधारावर सरकारी नोकरी मिळू शकते व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो असे मागास व उपेक्षित समाजातील लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न झाला. १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यावर वेगवेगळ्या जाती-समाजांकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू झाली. मंडल आयोगाच्या शिफारसींनंतर देशातील निवडणुकीच्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळाली. भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या मुद्याने जातीच्या राजकारणाला शह देण्याचा जरूर प्रयत्न केला पण जातनिहाय गणना झाली, तर हिंदू मतदारांचे विभाजन होण्याचाही धोका आहे, असेही काहीना वाटते.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र व अन्य काही राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणातून एक है तो सेफ है अशा घोषणा देत होते, त्याला लोकांकडूनही जोरदार प्रतिसाद मिळाला. मग जातनिहाय गणना करण्यासाठी मोदी अचानक तयार कसे झाले ? जातनिहाय गणनेपासून दूर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आजवर विविध कारणे सांगितली होती. बिहारमधे झालेल्या जातनिहाय गणनेला भाजपाने उघड विरोध केला होता. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी पुढाकार घेऊन राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यानंतरही नितिश कुमार एनडीएमध्ये भाजपाबरोबर आहेत. राज्यातील जातनिहाय सर्वेक्षणानंतर बिहारला जाऊन मोदी यांनी नितिश कुमार यांचे जाहीरपणे कौतुक केले. जातनिहाय गणनेचे महत्त्व मोदी सरकारलाही उशीरा का होईल समजले, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षातून उमटली आहे. काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाबाबत मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. जातनिहाय गणना करायला काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी सरकारला भाग पाडले असा प्रचारही सुरू झाला आहे. आता देशात प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार आहे.
या वर्षी ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमधे बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात निवडणूक आहे. निवडणुकीसाठी जातनिहाय गणना हा मुद्दा काँग्रेस-राजद-सपा यांनी जोरदारपणे मांडण्याची रणनिती आखली आहेच... पण मोदी सरकारने स्वत:च निर्णय घेऊन विरोधकांची हवाच फुस्स केली. ज्या काही तीन राज्यांत जातनिहाय गणना झालेली आहे, त्याच्या पारदर्शिकतेबाबत केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शंका प्रकट केली आहे. संविधानातील अनुच्छेद २४६ नुसार जातनिहाय गणना करण्याचा अधिकार राज्यांना नसून केवळ केंद्र सरकारलाच आहे.
काँग्रेसने सुरुवातीपासून जातनिहाय गणनेचा कधी पुरस्कार केला असे नव्हे. काँग्रेसने स्वातंत्र्यापासून देशावर सहा दशके सत्ता उपभोगली. पण कधी जातनिहाय गणना केली नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने सन २०१० मधे जातनिहाय गणनेचे आश्वासन दिले होते. मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय गणनेच्या नावाखाली निव्वळ सर्वेक्षण केले. पुढे काही घडले नाही. देशात १९३१ मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली होती. याच जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर मंडल आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल दिला होता व तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९९१ मधे शिफारसी लागू केल्या. त्यानंतर मागास व उपेक्षित जातीच्या लोकांची संख्या किती आहे, याचे सर्वेक्षण करावे हा मागणी जोर धरू लागली. आता मात्र मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. भाजपा आरक्षण विरोधी आहे, भाजपा आरक्षण संपुष्टात आणार आहे या विरोधी प्रचाराला मोदींनी जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयातून सडेतोड उत्तर दिले आहे.
जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने विरोधकांची हवाच काढून घेतली. मोदींनी हेडलाइन दिली पण डेडलाईन सांगितली नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली. बिहारच्या निवडणुकीत जातगणना हा मुद्दा काँग्रेस व राजद जोरदारपणे मांडू शकेल याची कल्पना भाजपाला आहे. पण त्याची धार आता बोथट झाली आहे. कर्नाटक, बिहार व तेलंगणा या तीन राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण झाले, पण सर्वेक्षणाचा तपशीलच बाहेर आलेला नाही. सन २०२१ व २०२३ मध्ये मोदी सरकारने आगामी जनगणनेत जातीचा समावेश करण्याची कोणतीही योजना नाही, असे म्हटले होते. सन २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही हीच भूमिका मांडली होती. केंद्रात युपीए सरकार असताना सन २०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते पण त्याचाही तपशील कधी पुढे आला नाही.
जाती व समाजाचे नेतृत्व करणारे पुढारी आजही आपल्या समाजाची उन्नती करायची असेल, तर सरकारी नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण मिळाले पाहिजे यावर ठाम आहेत. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये जाट व आंध्र प्रदेशात कापू यांची आंदोलने थंडावलेली दिसत असली तरी त्या समाजात असंतोष कायम आहे. मोदी सरकारने आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले तरी कोणत्याही समाजाने आपला आरक्षणाचा हट्ट सोडून दिलेला नाही. काही राज्यांनी ५० टक्के आरक्षाची मर्यादा ओलांडली असली तरी आमच्यात आणखी कोणाला वाटेकरी आणू नका असे ओबीसी नेते सतत सांगत असतात. जातनिहाय जनगणना कधी होणार हे गुलदस्त्यात आले. काँग्रेस, राजद, सपा, बसप, राष्ट्रवादी काँग्रेस असा बहुतेक सर्वच विरोधकांना जातनिहाय जनगणना हवी आहे. तृणमूल काँग्रेसची भूमिका मात्र सष्ट झालेली नाही. अगोदर भाजपाने जातनिहाय जनगणनेला जोरदार विरोध केला. जातनिहाय गणना म्हणजे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न असा आरोप भाजपाने काँग्रेसवर केला होता. जातनिहाय गणना हा निर्णय बिहार व उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेऊन सरकारने घेतला असावा. मात्र हा निर्णय केवळ चुनावी जुमला ठरू नये...
[email protected] [email protected]
