मुंबईत वेव्हजचे करणार उद्घाटन, सुमारे २५ देशांच्या मंत्र्यांच्या सहभागासह जागतिक माध्‍यम संवादाचे यजमानपद भारताकडे
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १ आणि २ मे रोजी महाराष्ट्र, केरळ आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांना भेट देतील. पंतप्रधान १ मे रोजी मुंबईला भेट देतील आणि सकाळी १०:३० वाजता त्यांच्या हस्ते जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषदेचे (वेव्हज) उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
त्यानंतर ते केरळला जाणार आहेत. २ मे रोजी सकाळी १०:३० वाजता ते विझिंजम आंतरराष्ट्रीय खाले पाण्याचे बहुउद्देशीय सागरी बंदर राष्ट्राला समर्पित करतील. याप्रसंगी ते उपस्थितांना संबोधित देखील करतील.
नवी दिल्ली : एकीकडे चिघळलेल्या पहलगाम हल्ल्यातील पाकड्यांना प्रतिउत्तर देण्यासाठी भारत सज्ज आहे. तर दुसरीकडे आज (दि ३०) झालेल्या केंद्रीय ...
यानंतर पंतप्रधान मोदी आंध्र प्रदेशला भेट देणार आहेत. दुपारी ३:३० वाजता अमरावती येथे ५८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी, उद्घाटन आणि राष्ट्रार्पण करतील. ते सार्वजनिक कार्यक्रमाला देखील संबोधित करतील.
पंतप्रधान मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे भारतातील पहिल्या जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषदेचे उद्घाटन करतील
पंतप्रधान मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे भारतातील पहिल्या जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषदेचे अर्थात वेव्हज २०२५ शिखर परिषदेचे उद्घाटन करतील.
"कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज" या घोषवाक्यासह चार दिवस चालणाऱ्या या शिखर परिषदेत जगभरातील निर्माते, स्टार्टअप्स, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि धोरणकर्ते एकत्र आणून भारताला मीडिया, मनोरंजन आणि डिजिटल नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करण्यात येणार आहे.
उज्ज्वल भविष्य घडविण्यासाठी सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभेचा वापर करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार, वेव्हज मध्ये चित्रपट, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, एआय, एव्हीजीसी-एक्सआर, ब्रॉडकास्टिंग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान एका मंचावर आणण्यात येणार आहे, ज्यामुळे ते भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन कौशल्याचे व्यापक प्रदर्शन होऊ शकेल. वेव्हजचे उद्दिष्ट २०२९ पर्यंत ५० अब्ज डॉलर्सची बाजारपेठ गाठण्याचे आहे, ज्यामुळे जागतिक मनोरंजन अर्थव्यवस्थेत भारताचे योगदान वाढेल.
WAVES २०२५ मध्ये, भारत प्रथमच ग्लोबल मीडिया डायलॉग (GMD) चे आयोजन करणार आहे, ज्यामध्ये २५ देशांचे मंत्री सहभागी होतील, जे जागतिक मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रात देशाच्या सहभागात एक मैलाचा दगड ठरेल. या शिखर परिषदेत WAVES बाजार देखील असेल. त्यामध्‍ये ६,१०० हून अधिक खरेदीदार, ५,२०० विक्रेते आणि २,१०० प्रकल्प असणार आहे. ही एक जागतिक ‘ई-मार्केट प्लेस’ असणार आहे. याचा उद्देश स्थानिक आणि जागतिक स्तरावर खरेदीदार आणि विक्रेते यांना जोडणे आहे, ज्यामुळे व्यापक नेटवर्किंग आणि व्यवसाय संधी साध्य होतील.
पंतप्रधान ‘क्रिएटोस्फीअर’ ला भेट देतील आणि जवळजवळ एक वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या ३२ ‘क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज’ मधून निवडलेल्या निर्मात्यांशी/ क्रियेटर्स बरोबर संवाद साधतील. या चॅलेंजला एक लाखाहून अधिक नोंदणी प्राप्त झाली होती. पंतप्रधान भारत पॅव्हेलियनला देखील भेट देणार आहेत.
वेव्हज २०२५ मध्ये ९० हून अधिक देशांचे लोक सहभागी होतील, ज्यामध्ये १०,००० हून अधिक प्रतिनिधी, १,००० निर्माते, ३००+ कंपन्या आणि ३५०+ स्टार्टअप्स सहभागी होतील. या शिखर परिषदेत ४२ पूर्ण सत्रे, ३९ ब्रेकआउट सत्रे आणि ३२ मास्टर क्लासेस असतील. यात प्रसारण, इन्फोटेनमेंट, AVGC-XR, चित्रपट आणि डिजिटल मीडिया यासारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश असेल.
केरळमधील दौरा
पंतप्रधान ८,९०० कोटी रुपये खर्चून बांधण्‍यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय खोल पाण्याचे बहुउद्देशीय विझिंजम सागरी बंदराचे लोकार्पण करतील. हे देशातील पहिले समर्पित कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट पोट बंदर आहे. जे “विकसित भारत” या एकत्रित दृष्टिकोनांतर्गत भारताच्या समुद्री क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनात्मक प्रगतीचे प्रतीक आहे.
विझिंजम बंदराला धोरणात्मक महत्त्व असून ते भारताचे जागतिक व्यापारातील स्थान मजबूत करण्यासाठी, दळणवळण कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि कार्गो ट्रान्सशिपमेंटसाठी परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. जवळपास २० मीटरच्या नैसर्गिक खोल आणि जगातील सर्वात वर्दळीच्या सागरी व्यापार मार्गाजवळील स्थानामुळे भारताच्या जागतिक व्यापारातील स्थानात अधिक बळकटी येणार आहे.
आंध्र प्रदेशमधील दौरा
पंतप्रधान अमरावतीत ५८,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजन आणि राष्ट्रार्पण करतील.
देशभरात जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा आणि संपर्क सोयी याची खात्री करण्याच्या त्यांच्या बांधिलकीनुसार, पंतप्रधान आंध्र प्रदेशमधील ७ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. या प्रकल्पांमध्ये विविध रस्ते विभागांचे रुंदीकरण, रस्त्यावरील उन्नत सेतू आणि ‘सबवे’ बांधणे इत्यादींचा समावेश आहे. हे प्रकल्प रस्त्यावरील सुरक्षितता वाढवतील आणि रोजगाराच्या संधी सुद्धा निर्माण करतील .तिरुपती, श्रीकालहस्ती, मलकोंडा आणि उदयगिरी किल्ला यांसारख्या धार्मिक व पर्यटन स्थळांना अतिशय चांगल्या रीतीने जोडता येईल .
रेल्वे प्रकल्पांतर्गत बुग्गनपल्ले सिमेंट नगर आणि पन्यम स्थानकांदरम्यानच्या रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, रायलसीमा आणि अमरावतीमधील संपर्क सोयी वाढवणे आणि न्यू वेस्ट ब्लॉक हट केबिन ते विजयवाडा स्थानकांदरम्यान तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान ६ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आणि १ रेल्वे प्रकल्पाचेही भूमिपूजन करतील. यामध्ये विविध रस्त्यांचे रुंदीकरण, उन्नत मार्ग, अर्ध-क्लोवर लीफ, रोड ओव्हर ब्रिज इत्यादींचा समावेश आहे. हे प्रकल्प संपर्क सोयी आणि आंतरराज्य प्रवास सुधारतील, वाहतुकीची कोंडी कमी करतील आणि एकूण दळणवळणाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करतील. गूंटकल वेस्ट ते मल्लप्पा गेट स्थानकांदरम्यान "रेल ओव्हर रेल" बांधकामामुळे मालगाड्यांचा मार्ग वळवता येईल व गूंटकल जंक्शनवरील गोंधळ कमी होईल.
पंतप्रधान ११,२४० कोटी रुपये किमतीच्या अनेक पायाभूत प्रकल्पांचे भूमिपूजन करतील, ज्यामध्ये विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, इतर प्रशासकीय इमारती आणि ५,२०० कुटुंबांसाठी निवासस्थानांचा समावेश आहे. त्यासोबत १७,४०० कोटी किमतीचे ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पूर प्रतिबंध प्रकल्प असतील, ज्यामध्ये ३२० किलोमीटर जागतिक दर्जाच्या वाहतुकीचे जाळे, भूमिगत सेवा सुविधा आणि प्रगत पूर व्यवस्थापन प्रणालीचा समावेश आहे.
२०,४०० कोटी रुपये किमतीच्या लँड पूलिंग योजनेतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये १,२८१ किमी लांबीचे रस्ते असतील, ज्यामध्ये मधोमध दुभाजक, सायकल मार्ग आणि एकत्रित सेवा सुविधा असतील, जे अमरावती या राजधानीच्या क्षेत्रामध्ये उभारण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान १,४६० कोटी किमतीच्या आंध्र प्रदेश येथील नागयालंका मिसाईल चाचणी केंद्र प्रकल्पाचे भूमिपूजन करतील. यामध्ये लॉन्च सेंटर, तांत्रिक उपकरणे, स्वदेशी रडार्स, टेलीमेट्री आणि इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली असतील, ज्यामुळे देशाच्या संरक्षण सज्जतेत वाढ होईल.
पंतप्रधान ‘पीएम एकता मॉल’ च्या प्रकल्पाचेही भूमिपूजन विशाखापट्टणमच्या मुधरावाडा येथे करतील. हा मॉल राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना देण्यासाठी तसेच मेक इन इंडिया उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी, एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) साठी, ग्रामीण कारागिरांना सक्षम करण्यासाठी आणि देशी उत्पादने बाजारात अधिक दृश्यमान करण्यासाठी उभारण्यात येणार आहे.
