अनिल आठल्ये, निवृत्त कर्नल, ज्येष्ठ अभ्यासक
अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडून नवनवीन धोरणांचा धडाका उडवला जात असताना जागतिक बाजारात तसेच जनमानसात उठणारी आंदोलने अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. अमेरिकेला पूर्वीची श्रीमंती मिळवून देण्यासाठी ट्रम्प महाशयांनी तेथील परदेशी व्यक्तींना येनकेन प्रकारे देशाबाहेर घालवण्यासाठी अनेक वाटा-पळवाटा शोधल्या. यातून अनेक उच्चपदस्थही सुटणार नाहीत. मात्र भारताने या सुवर्णसंधीचा लाभ उठवायला हवा.
सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील आयातीवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लावून जागतिक व्यापारावर तसेच जागतिकीकरणावर हल्ला चढवला आहे. भारतातील सर्व प्रसारमाध्यमे, राजकारणी तसेच तथाकथित बुद्धिवादी अमेरिकेने सुरू केलेल्या या आर्थिक युद्धाची झळ आपल्याला कितपत बसेल यावर काथ्याकुट करत आहेत; परंतु याच वेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील संपूर्ण शिक्षणपद्धती, तेथील संशोधन संस्था या सर्वांवर हल्लाबोल करुन परकीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकेत येणे अशक्यप्राय करून सोडले आहे. आपल्या वंशाचे अनेक नागरिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात परदेशी उच्च पदांवर असल्याचा अभिमान भारतीय लोक बाळगतात; परंतु गेल्या ६०-७० वर्षांपासून प्रतिभासंपन्न भारतीय, शास्त्रज्ञ आपल्या देशातून पलायन करून अमेरिका व इतर प्रगत राष्ट्रांमध्ये जाऊन त्यांची अर्थव्यवस्था बळकट करत आहेत, याकडे आपण पूर्णपणे कानाडोळा
करत आहोत.
येत्या एक ते दोन वर्षांमध्ये आपण मानवासह पहिले अंतरिक्षयान पाठवण्याचे मनसुबे रचत आहोत. त्याच वेळी गेल्या तीन वर्षांपासून चीनने अवकाशात आपला तळ उभारला आहे, तसेच चीनी अंतरिक्षयात्री नियमितपणे तेथे ये-जा करत असतात. अंतरिक्ष तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपण चीनपेक्षा वीस वर्षे मागे आहोत. पण १९६० च्या दशकात ही स्थिती अगदी वेगळी होती. त्यावेळी भारत हा एकमेव आशियाई देश होता, ज्याने स्वत: रचना तसेच संशोधन करून स्वदेशी बनावटीचे ‘मारुत’ हे विमान तयार केले होते. त्यावेळी तंत्रज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये चीन आपल्यापेक्षा किमान दहा वर्षे मागे होता; परंतु १९६० च्या दशकात माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये प्रामाणिक सरकार होते. त्याने अमेरिकेतील चीनी नागरिकांना तसेच तंत्रज्ञांना मायदेशात परतण्याचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देऊन अमेरिकेच्या नामवंत विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञ तसेच तंत्रज्ञ चीनला परत आले. अंतरिक्षात चीनच्या प्रगतीचा पाया या परदेशातून परत आलेल्या चीनी नागरिकांनीच घातला.
याउलट भारताची स्थिती होती. दरवर्षी भारताच्या उच्चतंत्र शिक्षणसंस्थांमधून शिक्षित झालेले ६० ते ७० टक्के तज्ज्ञ या काळात अमेरिकेची वाट धरत होते. या स्थितीला दोन बाबी जबाबदार होत्या. आपल्या देशात संशोधनाच्या आणि कामाच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नव्हत्या. दुसरे म्हणजे संशोधनक्षेत्रातील व्यक्तींना अत्यंत तुटपुंजे आर्थिक पाठबळ मिळत असे. काही अपवाद वगळता भारतातील मोठमोठे उद्योजक परदेशातून तंत्रज्ञान आयात करून त्या आधारे उत्पादनावर भरघोस नफा मिळवण्यातच धन्यता मानत. इतर देशांप्रमाणे संशोधन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे. त्यातच सरकारनेही हात आखडता घेतल्याने आयआयटीसारख्या संस्थांमधून बाहेर पडलेले प्रतिभावान मनुष्यबळ अमेरिकेतच स्थायिक झाले. किंबहुना, ‘अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कुशल तंत्रज्ञ पुरवणारी संस्था’ असेच आयआयटीचे नाव झाले.
परदेशातून आलेल्या तंत्रज्ञ आणि शास्त्रज्ञांच्या बळावर अमेरिकेची भरभराट झाली; परंतु अमेरिकेतील गोऱ्या लोकांना या सर्व बदलामध्ये आर्थिक झळ पोहोचली. म्हणूनच त्यांनी ट्रम्प यांना भरघोस मते देऊन सत्तेवर आणले. दूरदृष्टी नसणारे ट्रम्प सरकार वेगवेगळे कायदे करून अमेरिकास्थित ग्रीनकार्डधारक भारतीयांचे जगणे कठीण करत आहे. आता अशा अवस्थेत अनेक भारतीय मायदेशी परतण्याची संधी शोधत आहेत. परकीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मदतीवर कुऱ्हाड टाकल्यामुळे या वर्षीपासून उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला जाणाऱ्या लोकांचा लोंढा जवळपास थांबला आहे. बहुतांश प्रतिभावान पण मध्यमवर्गीय विद्यार्थी केवळ या भरघोस शिष्यवृत्त्यांमुळेच अमेरिकेकडे आकृष्ट होत असत. अर्थातच धनाढ्य लोक आणि राजकारणी वशिलेबाजी करुन पाल्यांना ‘पेमेंट सीट’वर अमेरिकेत पाठवत असत; परंतु अमेरिकेतील एकूण विद्यार्थीसंख्येमध्ये यांचे प्रमाण बरेच कमी होते. अमेरिकेला जाण्याचा रस्ता बंद झाल्यामुळे इच्छा नसूनही अनेक प्रतिभावान शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ भारतात संधीच्या शोधात आहेत. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून संशोधन आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात निधी देण्याबाबत सरकारने हात आखडता घेतला आहे. त्यातच भारतातल्या ‘बाबू राज्या’मध्ये संशोधनासाठी लागणाऱ्या उपकरणांवर जीएसटीचाही भार टाकला गेला आहे. एकीकडे सरकारी अनुदानानेच सरकारी प्रयोगशाळांसाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंवर सरकार कर लादून पैसा एका खिशातून दुसऱ्या खिशात टाकत आहे. परिणामी शास्त्रज्ञांना संशोधनाऐवजी गुंतागुंतींचे नियम आणि उपकरणे मिळवण्यातच वेळ दवडावा लागतो.
मोदी सरकारने इतर अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या हे निर्विवाद… परंतु सरकारी ‘लाल फितीचा कारभार’ तसेच ‘इन्स्पेक्टर राज’ला त्यांना धक्का लावता आलेला नाही. याची काही साधी उदाहरणे म्हणजे गेल्या ७०-७५ वर्षांमध्ये केवळ चार-पाच भारतीयांनाच नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. त्यातही हरगोविंद खुराणांपासून व्यंकी रामकृष्ण यांच्यापर्यंत सर्वच्या सर्व भारताबाहेरच काम करत होते. दुर्दैवाने आपल्या अर्थखात्यावर कारकुनी वृत्तीचा जबरदस्त पगडा आहे. त्यामुळे शास्त्र आणि तंत्रज्ञान यातील संशोधनावर झालेला खर्च अनाठायी आहे, अशी धारणा दिसते.
ही परिस्थिती बदलायची असेल तर उद्योगधंदे उभारायला ‘एक खिडकी योजना’ सारखे कार्यक्रम राबवले जाण्याची तसेच संशोधनासाठीही काही योजना राबवण्याची गरज आहे. एक तीन कलमी कार्यक्रम लवकरात लवकर अमलात आणण्याचीही गरज आहे. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळच्या वेळी दिली जावी आणि संशोधनासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या दुप्पट केल्या जाव्यात. या सर्वांसाठी लागणारा निधी आयआयटी किंवा आयसरसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना वेळेवर दिला जावा. संशोधनासाठी मंजूर झालेला निधी काही कारणांमुळे ३१ मार्चपर्यंत खर्च न झाल्यास आपोआपच पुढील वर्षापर्यंत मुदतवाढ मिळावी. ही काही नवी बाब नाही. वाजपेयींच्या काळात संरक्षण तसेच इतर क्षेत्रातील संशोधनाबाबत अशाच प्रकारचे नियम आखले गेले होते; परंतु यूपीए सरकार आल्यावर ही चांगली सुधारणा रद्द केली गेली आणि ३१ मार्चपर्यंत खर्च न झालेला निधी सरकारजमा करुन अर्थसंकल्पात शिल्लक दाखवण्यात अर्थमंत्री धन्यता मानू लागले.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नव्या प्रणालीनुसार स्वयंपूर्णतेच्या नावाखाली संशोधनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदीही केंद्रीयकृत केली गेली आहे. देश आत्मनिर्भर असावा आणि गरज नसताना आयात केली जाऊ नये, हा उद्देश स्तुत्य आहे; परंतु संशोधनासाठी लागणारी उपकरणे किंवा वस्तू सर्वसाधारण व्यापारात बसत नाहीत. उदाहरणार्थ, संशोधनासाठी लागणारी काही रसायने ९९ टक्के शुद्ध असावी लागतात. जगभरात याची मागणी जेमतेम १००-२०० किलोग्राम असते. त्यामुळे अशा प्रकारची खास रसायने वा उपकरणे तयार करणारे उद्योग जगात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच आहेत. त्यांच्याकडून आयात करण्याखेरीज पर्याय नाही. खेरीज केवळ वर्षाला १०-१५ किलो लागणारी रसायने बनवण्यासाठी कोणी कारखानाही उभा करु शकत नाही. संशोधनासाठी लागणाऱ्या उपकरणांचे तसेच पदार्थांचे हे विशेष लक्षात घेऊन या वस्तूंच्या खरेदीचे केंद्रीकरण करणे चुकीचे आहे. म्हणूनच सध्याची ही व्यवस्था बंद करुन आयआयटी सारख्या संस्थांच्या संचालकांना हा निर्णय घेण्याची अनुमती दिली जावी. नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे शास्त्रज्ञांनी शंभर रुपयांचे एखादे उपकरण घेण्याची अनुमती मागितली की लालफितीच्या खाक्यानुसार २५ टक्के कमी करुन संमती दिली जाते. थोडक्यात सांगायचे तर, संपूर्ण हत्तीची गरज असताना तीन चतुर्थांश हत्ती द्यायचा, असा हा खाक्या आहे. ही लाल फित कापण्याची सर्वाधिक गरज आहे.