बेस्ट सुदृढ होणे, ही मुंबईकरांची गरज

मुंबई महापालिकेने बेस्टच्या भाडेवाढीला मंजुरी दिली असून यामुळे बेस्टला ५९० कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल प्राप्त होणार आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि या शहराला प्रवाशांच्या सेवा पुरवणाऱ्या बेस्टचे भाडे मात्र किरकोळ असे होते. जास्तीत जास्त भाडे २० रुपये होते. त्यामुळे प्रवाशांची चंगळ होत असली तरीही ही विलक्षण सेवा डबघाईला आली होती. त्यामुळे आता बेस्टने प्रवासी भाडेवाढ केली आहे आणि ज्यामुळे किमान भाडे दहा रुपये होणार आहे. तरीही मुंबईची आर्थिक स्थिती आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे ही बाब लक्षात घेता ही भाडेवाढ काहीच नव्हे. २०१९ मध्ये बेस्टने किमान भाडे पाच रुपये केले होते आणि त्यामुळे बेस्टच्या बसेसमध्ये खचाखच गर्दी होत होती. बेस्टचे एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भाडेवाढीचा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला महापालिकेने मंजुरी दिली.

बेस्ट ही मुंबईकरांची दुसरी लाईफलाईन म्हटली जाते आणि दररोज ३१ लाख प्रवाशांना ती वाहून नेते. बेस्टच्या ताफ्यात २१८६ बसेस आहेत आणि त्यापैकी ८४७ या बेस्टच्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत. भाडेवाढीमुळे बेस्टचा महसूल १४०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे अशी अपेक्षा आहे. कोणतेही सोंग आणता येते पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे बेस्टची परिस्थिती डबघाईला आली असताना बेस्टची अवस्था ‘खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ अशी झाली होती. बेस्टला सातत्याने मुंबई महापालिकेकडे भाडेवाढ करण्याची मागणी करावी लागत होती आणि बेस्ट उपक्रमाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जरी या भाडेवाढीमुळे मुंबईकरांच्या खिशाला झळ बसणार आहे तरीही हा निर्णय आवश्यकच होता, कारण मुंबईकर काही इतके गरीब नाहीत की बेस्टची थोडी भाडेवाढ ते सहन करू शकत नाहीत. बरेच दिवसांपासून भाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पडून होता. अखेर त्यास मंजुरी देण्यात आली आणि बेस्टचा भाडेवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात बेस्टने तिकीटात भाडेवाढ केली असली तरीही सवलतीच्या दरात कुठलीही वाढ केलेली नाही. हा त्यातल्या त्यात दिलासा आहे.

गेल्या आठवड्यात बेस्टने भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला असताना शिवसेना उबाठाने या मुद्यावर राजकारण सुरू केले आहे. शिवसेना उबाठाच्या कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको केले. वास्तविक शिवसेना उबाठाच्या हातात महापालिकेची सत्ता इतकी वर्षे होती. पण शिवसेना (उबाठा)ने कधीही बेस्टला गर्तेतून वर आणण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. शिवसेना युवानेते तर सातत्याने नाईटलाईफच्या प्रस्तावात मग्न होते. पण बेस्टला संकटातून बाहेर काढण्याचे त्यांना कधीही सुचले नाही. आता मात्र राज्यातील सत्ता हातातून गेल्यावर त्यांना प्रवाशांचा कळवळा आला आहे आणि हा कळवळा किती खोटा आहे ते समजतेच. राज्य सरकारवर शिवसेना उबाठा गटाने आरोप करण्याचे सुरूच ठेवले आहे, पण जनता दुधखुळी नाही. इतके दिवस शिवसेना उबाठाच्या हातात बेस्ट असताना तिचे किती कल्याण केले हा विचार जनतेच्या मनात येतोच. सहा वर्षे बेस्टच्या प्रवाशांनी अल्प दरात प्रवास एन्जॉय केला. त्यामुळे आता थोडी खिशाला तोशिस पडली तरी ते मुंबईकरांच्या हिताचेच आहे. याबरोबरच बेस्टने आपली सेवा अद्ययावत करण्यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत.

गेल्या कित्येक वर्षांत बेस्टच्या ताफ्यात नवीन बसेसची भर पडली नाही. कित्येक बसेस कमी करण्यात आल्या आहेत आणि इलेक्ट्रिक बसेस अजून पुरेशा म्हणाव्या तशा आणल्या नाहीत. त्यामुळे नाईलाजाने बेस्टला भाडेवाढ करावी लागली आहे. काही तज्ज्ञांनी तर अशी मागणी केली आहे की जोपर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात नव्या ५०० बसेस आणल्या जात नाहीत तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या भाडेवाढीला विरोध करू. असे म्हणणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात ते अत्यंत अवघड आहे. विरोधक आता बोंब मारतील की सरकारने निवडणुका झाल्या की भाडेवाढ केली आहे, पण ज्यांना इतिहासाची माहिती आहे आणि बेस्टच्या हालाखीची माहिती आहे त्यांना हे पटेल की बेस्टने किती तरी वर्षांत भाडेवाढ केलीच नाही. त्यामुळे ही बेस्टची भाडेवाढ आता अपरिहार्य झाली आहे. तुम्ही किती काळ न पेलणारे ओझे घेऊन चालत रहाणार याला काही मर्यादा असते. बेस्टने ती मर्यादा कधीचीच ओलांडली आहे. त्यामुळे आता भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. जरी कितीही भाडेवाढ झाली तरीही बेस्ट ही मुंबईकरांसाठी योग्य वाहतूक व्यवस्था आहे.

लोकल ट्रेनच्या खालोखाल मुंबईचे दररोज ३१ लाख प्रवासी बेस्टने ये-जा करतात. त्यामुळे बेस्टशिवाय लोकांना पर्याय नाही. तोट्यात महामंडळ गेले आहे आणि तरीही अजूनही बेस्टने यातून मार्ग शोधले नाहीत, तर हे जड ओझे घेऊन चालण्याचे कुणालाच जमणार नाही. बेस्टच्या इतिहासात ही पहिलीच भाडेवाढ नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकार असताना कितीतरी वेळा भाडेवाढ झाली आहे. पण त्यावेळी गप्प असलेले विरोधक आता मात्र भाडेवाढ झाल्यावर ओरडत आहेत हे त्यांचे अज्ञान मूलक आहे. कारण बेस्ट हा पांढरा हत्ती आहे आणि तो किती काळ पोसायचा याला काही मर्यादा आहेत. पण आपली राज्यव्यवस्था ही लोकशाही असल्याने सरसकट बेस्ट बंद करता येत नाही आणि प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरातच प्रवास सेवा उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारवर जबाबदारी येते. त्यामुळे ही भाडेवाढ झाली तर ती स्वीकारणे योग्य राहील. कारण दुसरा काहीच उपाय नाही. जे विरोधक आज बोंब मारत आहेत की भाडेवाढ करू नका त्यांच्याकडे दुसरे काही उपाय असतील तर त्यांनी सांगावेत. पण तसे ते करणार नाहीत. बेस्टची भाडेवाढ प्रस्तावित आहे. अजून झालेली नाही. पण ती स्वीकारणे योग्य आहे.