मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा, मच्छीमार बांधवांना किसान कार्डचे वाटप

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यानंतर मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास खात्याच्यावतीने मच्छीमार बांधवांना किसान कार्डचे वाटप सुरू झाले आहे.

आज मुंबईत राष्ट्रीय समुद्र तटीय मत्य व्यवसाय परिषद २०२५ चे उद्घाटन झाले. यावेळी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री. राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह, मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय (MoFAH&D) आणि पंचायती राज मंत्रालय, प्रा. एस.पी. सिंग बघेल, राज्यमंत्री, MoFAH&D आणि पंचायती राज… pic.twitter.com/PNaCSmGxi3

— Nitesh Rane (@NiteshNRane) April 28, 2025

किसान क्रेडिट कार्डमुळे मच्छीमारांना जवळच्या बँकेतून छोटे कर्ज पटकन घेणे शक्य आहे. या पैशांतून मच्छीमार बांधव त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक साधनं तातडीने खरेदी करू शकतात. व्यवसायाचा विस्तार करू शकतात. यामुळे मत्स्य व्यवसायाची गती वाढण्यास आणि कोळी बांधवांची आर्थिक भरभराट होण्यास मदत होणार आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील चार लाख ८३ हजार मच्छीमार बांधवांना फायदा होणार आहे. राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्यास मदत होणार आहे. मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप आदी करिता अनुदान मिळेल. शीतगृह आणि बर्फ काखान्याला अनुदान मिळेल. मत्स्योत्पादनात नुकसान झाल्यास मत्स्य विमा योजनेचा लाभ मिळेल. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी झाली तर शासनाकडून मदतीचे पॅकेज मिळेल. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यामुळे राज्याच्या किनारी आणि अंतर्गत भागाच्या विकासाला गती मिळेल. रोजगार निर्मिती होईल. मच्छीमारांना वीज शुल्कात अनुदान मिळेल. किसान क्रेडिट कार्डमुळे बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा मिळेल. मच्छीमारांना मिळणाऱ्या लाभांचा पुढे माशांची निर्यात वाढवण्यास फायदा होईल. यातून देशाच्या परकीय गंगाजळीत आणखी भर पडणार आहे.