नंदकुमार काळे
जम्मू-काश्मीरमधून नाहीसा होण्याच्या मार्गावर असलेला दहशतवाद पुन्हा एकदा प्राणघातक स्वरूपात परतला आहे. यावेळी त्याने देशभरातून आणि जगभरातून येणाऱ्या नागरिक आणि पर्यटकांना लक्ष्य केले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कालखंडातील गेल्या ३५ वर्षांमधील पर्यटकांवरील हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. पहलगाम हल्ल्याने अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचा सर्वांगीण विकास आणि राजकीयदृष्ट्या स्थिर करण्याच्या उद्देशाने सहा वर्षांपूर्वी येथील विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. यामुळे इथल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आणि जगाला खात्रीही मिळाली, की हा प्रदेश भारताशी जोडला जात आहे. या क्षणी जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांसाठी शांतता अजूनही दूर आहे, तर दहशतवाद कायम आहे. पर्यटन हा राज्याचा कणा आहे; परंतु पर्यटन हंगाम पुन्हा विस्कळीत झाल्याने आणि देशी-विदेशी पर्यटक काश्मीरमधून परतत असल्याने पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक कुटुंबांवर तसेच एकूण व्यापार, व्यवहारावर गंभीर परिणाम होणार आहेत.
पाकिस्तानने वारंवार काश्मीर प्रश्नाचे ‘आंतरराष्ट्रीयीकरण’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ताजे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांचे या अानुषंगाने केलेले ताजे भाषण प्रक्षोभक आहे. भारताला चिथावणी देणे आणि तेथे चालू असलेल्या आर्थिक संकटापासून पाकिस्तानमधील लोकांचे लक्ष वळवणे हा त्यांचा केवळ उद्देश होता. इस्लामिक देशांची संघटना (ओआयसी), मुस्लीम उम्मा (जागतिक मुस्लीम समुदाय) आणि संपूर्ण जागतिक समुदायदेखील पाकिस्तानाला कवडीची किंमत देत नाही. दरम्यान, भारतासोबत व्यापार करण्याच्या सौदी अरेबियाच्या संकल्पाबाबत पाकिस्तानची नाराजी सर्वश्रुत आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ‘आयओसी’ बैठकीत काश्मीरप्रश्नी पाठिंबा न दिल्याबद्दल सौदी अरेबियावर टीका केल्यानंतर सौदी अरेबिया पाकिस्तानपासून दुरावला. आखाती देशांनी व्यवसाय आणि कामाच्या व्हिसासाठी भारतीयांना प्राधान्य दिल्याने पाकिस्तानमध्ये नाराजी आहे.
काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतरही काश्मीर तुलनेने शांत होते. तिथल्या निवडणुकाही शांततेत पार पडल्या. काश्मीरचा पर्यटन उद्योग बहरात आला होता. चित्रपट सुरू झाले होते. गुंतवणूक वाढत होती. ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ कायद्यानंतरही काश्मीरमध्ये काहीच झाले नाही. काश्मीरबाहेरच्या लोकांचे रोजगारानिमित्त काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याचे प्रमाण वाढले होते. देशाचा एक भाग म्हणून काश्मीरचा उल्लेख व्हायला लागला होता. दहशतवादी गटात सामील होण्याचे स्थानिक तरुणांचे प्रमाण कमी झाले होते. दहशतवाद्यांना आश्रय मिळणे कमी झाले होते. काश्मीरमध्ये उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढत होत्या. तेथील दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले असे वाटत असतानाच पाकिस्तानमधील दहशतवादी रावळकोटमधून कट रचत होते. पाकिस्तानमध्ये घुसून भारताच्या शत्रूंना यमसदनी धाडले जात असताना भारतात घुसून अतिरेकी मोठे कांड करणार असल्याचा सुगावा लागू नये, हे मात्र आश्चर्य आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वान्स भारताच्या दौऱ्यावर असताना ही घटना घडली. बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना भारत दौऱ्यावर येण्याआधी काश्मीरमध्ये ३५ शीखांचे नृशंस हत्याकांड घडवून आणण्यात आले होते. श्रीनगरजवळ घडलेल्या या घटनेनंतर २५ वर्षांनंतरचा पहलगाममधील हा दुसरा मोठा हल्ला आहे. पुलवामा येथे ४४ जवानांना आयईडी स्फोटात हौतात्म्य आले होते. तो हल्ला आणि आताच्या हल्ल्यात फरक आहे. त्यात जवानांना टार्गेट करण्यात आले होते, तर आताच्या हल्ल्यात सामान्य पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले. हा काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा हल्ला आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी हा दहशतवादी हल्ला अलीकडच्या काही वर्षांमधील नागरिकांवरील हल्ल्यापेक्षा मोठा असल्याचे म्हटले आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे स्थानिक नागरिकांनी दहशतवाद्यांच्या घटनेचा निषेध केला. ते रस्त्यावर आले. लोकांनी मेणबत्त्या पेटवून कँडल मार्च काढला. काश्मीरचा लाल चौक सतत उपक्रमांनी गजबजलेला असतो. तो रिकामा दिसत होता. पहलगाममध्ये झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीमेजवळ पाकिस्तानच्या संशयास्पद लष्करी हालचालींबाबत ‘सोशल मीडिया’वर अनेक दावे समोर आले. मात्र आता या भागाची आर्थिक कोंडी अधिक बोलकी ठरणार आहे.
वस्तुत: पहलगाम खोऱ्यातील परिस्थिती नेहमीप्रमाणे सामान्य होती. पर्यटन उद्योगही जोमात होता. हॉटेल्समध्ये रेलचेल होती. दाल सरोवरावर शिकाऱ्यांनी गर्दी केली होती, तर विमानतळापासून पहलगामपर्यंत सर्वत्र पर्यटक दिसत होते; पण हा भ्याड हल्ला झाला आणि काश्मीरच्या खोऱ्यात सर्वत्र शांतता आणि दहशतीचे वातावरण पसरले. जम्मू आणि काश्मीरमधील पर्यटनक्षेत्राची वृद्धी पाहिली, तर गेल्याच वर्षी येथे पर्यटनक्षेत्राला मोठा नफा मिळाला होता. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि पर्यटन अस्थिर झाले होते. त्यानंतर कोविडचाही फटका बसला होता. २०२१ पासून परिस्थितीत सुधारणा झाली होती. २०२१ मध्ये येथे एकूण १.१३ कोटी पर्यटक आले होते. २०२२ मध्ये १.८८ कोटी आणि २०२३ मध्ये २.११ कोटींचा आकडाही गाठला होता. २०२४ मध्ये तर पर्यटकांमध्ये विक्रमी वाढ झाली. यावर्षी २.३६ कोटी पर्यटकांनी जम्मू आणि काश्मीरला भेट दिली. त्यापैकी २७ लाख पर्यटकांनी एकट्या काश्मीरला भेट दिली होती. वाढत्या पर्यटनामुळे खोऱ्यात हॉटेल्सची मागणीही एवढी वाढली होती की, काही पर्यटकांची राहण्याची सोय खासगी घरांमध्ये केली जात होती. गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम अशा ठिकाणचे पर्यटन पुन्हा बहरू लागले होते.
हॉटेल व्यवसायाला याचा मोठा फायदा होत गेला आणि वृद्धी होत गेली. यातच गुलमर्गचा आशियातील ‘टॉप स्की डेस्टिनेशन’मध्ये समावेश झाला. जम्मू आणि काश्मीर पर्यटन धोरण २०२० च्या माहितीनुसार, राज्यातील ‘जीएसडीपी’मध्ये पर्यटनाचा सात टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. २०१८-१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा अंदाजे जीएसडीपी १.५७ लाख कोटी होता. त्यात पर्यटनाचा थेट वाटा ११ हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्याचवेळी, २०१९-२० मध्ये पर्यटनाचा वाटा ७.८४ टक्के होता. २०२२-२३ मध्ये वाढून तो ८.४७ टक्क्यांवर पोहोचला. खोऱ्यातील हजारो कुटुंबे पर्यटन उद्योगाशी जोडलेली आहेत. सर्व शिकाराचालक, मार्गदर्शक, टॅक्सीचालक, हॉटेल कर्मचारी, रेस्टॉरंट्स, कारागीर, हस्तकला विक्रेते यांचे जीवनमान यावर अवलंबून आहे. सरकारचा अंदाज आहे की, पर्यटनक्षेत्र दरवर्षी सुमारे ५० हजार नवीन रोजगारसंधी निर्माण करते. याशिवाय, पुढील दहा वर्षांमध्ये चार हजार पर्यटन सेवा देणाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी काश्मीरमधील पर्यटन क्षेत्र केवळ नैसर्गिक सौंदर्यावर अवलंबून नाही, तर साहसी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, केशर पर्यटन, बागायती पर्यटन, वारसा आणि सांस्कृतिक पर्यटनालाही विशेष प्राधान्य दिले जाते. यासोबतच ट्रेकिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॅम्पिंग आणि माउंटन टुरिझम यासारख्या धाडसी खेळांमध्येही पर्यटक रुची दाखवतात. त्यामुळे पर्यटनाची वृद्धी होते. आता मात्र काश्मीर या वृद्धीला मुकणार आहे. पर्यटकांनी पाठ फिरवल्याने आणि काश्मीरवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन सातत्याने होत असल्याने राज्याला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागू शकते.