शेती महामंडळाच्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाची घरे देणार – बावनकुळे

मुंबई : शेती महामंडळाच्या सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ विकसित करण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना राहण्यासाठी योग्य अशा सदनिका म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३२७ वी बैठक मंत्रालयातील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. महसूलराज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेती महामंडळाच्या १४ शेतमळ्यांवर २९६६ निवासस्थाने आहेत. यापैकी १७८६ निवासस्थाने राहण्यास अयोग्य ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही निवासस्थाने रिक्त करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने बैठकीसाठी ठेवला होता. यावर चर्चा करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेती महामंडळाच्या सर्वच सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाच्या माध्यमातून चांगली घरे उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. गिरणीकामगारांप्रमाणे या कामगारांनाही चांगली घरे मिळाली पाहिजेत अशी भूमिका त्यांनी यावेळी घेतली. त्याला महसूलराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही दुजोरा दिला.

बैठकीत महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाला उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५०० कोटींचे उद्दिष्टही देण्यात आले आहे. महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे ३० हजार एकर जागेवर विविध उपक्रम राबवून हे उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचनाही महसूलमंत्र्यांनी केल्या. त्याबरोबरच शेती महामंडळाच्या कोणत्याही जागा मोफत वापरासाठी न देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

शेती महामंडळाच्या मळ्यावरील सेवानिवृत्त, राजीनामा, मयत कर्मचाऱ्यांना बोनस वाटपास मंजूरी देण्यात आली. तर महामंडळाच्या जमीनीवर संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्यासाठी वीज आणि सौरपंप कनेक्शन मिळण्याबाबत तसेच सोलर प्रकल्पासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रचलीत भाडेपट्ट्याने जागा देण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याच्याही सूचनाही देण्यात आल्या. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोकमठाण येथील महामंडळाची जमीन वखार महामंडळास व्यवसायाकरीता देणे, अकृषिक जमीनी विना निविदा शासनाच्या संलग्न संस्थांना भाडेपट्टाने देणे, संयुक्त शेतीचे करारनामे करताना प्रथम वर्षी १५० टक्के वाढ आणि दरवर्षी १० टक्के ऐवजी ५ टक्के वाढ करणे, संयुक्त शेतीसाठी ब्लॉकचा कालावधी १ एप्रिलपासून सुरु करणे, १४ मळ्यांमधील शेतजमीन भूमी अभिलेख विभागाकडे मोजणी फी भरून मोजणी करुन घेणे, पुणे मुख्यालय येथील ५४ सदनिका यांचे वापरमुल्यांच दर सुधारित करणे, १ ते २ गुंठेच्या आतील शिल्लक क्षेत्र विक्री करण्यास मान्यता देणे, नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी ता. मालेगाव येथील १२ हेक्टर १७ आर जागा राहूरी कृषी विद्यापिठास पैशांची आकारणी करुन मंजूरी देणे आदी विषय बैठकीत मंजूर करण्यात आले.