महारेरा ३६९९ प्रकल्पांच्या 'ओसीं'ची सत्यता तपासणार!

मुंबई : महारेराने व्यापगत प्रकल्पांना पाठवलेल्या नोटिसेसला प्रतिसाद म्हणून ३६९९ प्रकल्पांनी त्यांचे प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून मिळालेले भोगवटा प्रमाणपत्र महारेरा संकेतस्थळावर अपलोड केल्याचे कळविले आहे. कल्याण- डोंबिवली भागातील गृहनिर्माण प्रकल्पातील फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सर्व भोगवटा प्रमाणपत्रे महारेराने संबंधित प्राधिकरणांकडून प्रमाणित करून घेण्याचे ठरवले आहे.


याचाच भाग म्हणून सर्व संबंधित प्राधिकरणांना या प्रकल्पांचा तपशील पाठवून या प्रकल्पांना खरेच भोगवटा प्रमाणपत्र जारी केले का? याची खात्री करून त्याबाबतची वस्तुस्थिती महारेराला पत्र मिळाल्यापासून १० दिवसांत कळविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. विहित कालावधीत प्राधिकरणांकडून ज्या प्रकल्पांबाबत प्रतिसाद मिळणार नाही त्यांचे भोगवटा प्रमाणपत्र खरे आहे, असे गृहीत धरून या अनुषंगाने प्रकल्प पूर्ण झाल्याची प्रक्रिया महारेरा सुरु करेल. यात काही चुकीचे झाल्यास त्याची जोखीम आणि खर्चासह संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील, असेही महारेराने या पत्रात स्पष्ट केलेले आहे.


यात मुंबई महाप्रदेशातील १८१९, पुणे परिसरातील १२२३, नाशिक परिसरातील २७३, छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील १३२, अमरावती परिसरातील ८४ आणि नागपूर परिसरातील १६८ अशा एकूण ३६९९ प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाला काही अटींसापेक्ष सदनिका विक्रीसाठी महारेरा कडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच प्रकल्प उभारणीच्या काळात त्रैमासिक प्रगती अहवाल, वार्षिक अंकेक्षण अहवाल सादर करावे लागतात. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाचे भोगवटा प्रमाणपत्र महारेरा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. हे भोगवटा प्रमाणपत्र महारेराने स्वीकारले की संबंधित प्रवर्तकाला त्या प्रवर्तकाच्या खात्यातील सर्व पैसे काढण्याचे स्वतंत्र असते. शिवाय त्यांना त्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कुठलीही विवरणपत्रे भरावी लागत नाही.

Comments
Add Comment

राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; जमीन मोजणीच्या शुल्कात मोठी कपात

मुंबई : राज्य सरकारने महसूल प्रशासन अधिक सशक्त करण्यासाठी अनेक बदल राबवले असून, आता शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

'जिजामाता नगरवासियांच्या पुनर्वसनाचा विषय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार'

मुंबई :  मागील तीस वर्षांपासून काळाचौकी येथील जिजामाता नगरवासियांचे पुनर्वसन विकासकाच्या आडमुठेपणाच्या

चेंबूरमध्ये शिक्षणासाठी पाच किलोमीटर पायपीट

मराठी शाळेअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल मुंबई : चेंबूर येथील वाशीनाका परिसरात पालिकेच्या मराठी माध्यमाची

मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांवर ‘नेत्रम’ची नजर

बांधकामाचे फोटो, बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव अॅपवर समजणार मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांच्या समस्येवर

राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी!

परदेशी कमिटीचा अंतिम अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार मुंबई : कर्जमाफीबाबत राज्यातील

माहिम मोरी रोड शाळेच्या पुनर्विकासाच्या भूमिपुजनाचा लवकरच वाढणार नारळ

तब्बल सात वर्षांपासून बंद करण्यात आली शाळा, दोन वर्षांपासून आहे जमिनदोस्त मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): माहिममधील