भारताने केलेल्या कोंडीनंतर पाकिस्तानने देखील भारताविरुद्ध हालचालीला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहनवाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक पार पडली झाली. ज्यात पाकिस्तान भारताबरोबरचा १९७२ चा शिमला करार पुढे ढकलू शकतो, असे म्हंटले जात आहे.
काय आहे शिमला करार?
१९७१ च्या भारत पाक युद्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले होते. यादरम्यान पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. युद्धानंतर सुमारे १६ महिन्यांनी, भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांची हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथे भेट झाली. २ जुलै १९७२ रोजी दोन्ही देशांमधील बैठकीत एक करार झाला, ज्याला शिमला करार असे म्हणतात.
या कराराचा मूळ उद्देश दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारणे हा होता. भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान ९०,००० पाकिस्तानी सैनिकांना कैद करण्यात आले होते. त्याच वेळी, आपल्या देशाच्या काही सैनिकांनाही पाकिस्तानने कैद केले होते. करारानंतर दोन्ही देशांच्या सैनिकांना सोडण्यात आले. युद्धादरम्यान भारताने पाकिस्तानची जमीनदेखील ताब्यात घेतली होती. जी करारानंतर परत करण्यात आली.
पाकिस्तानकडून वारंवार शिमला कराराचे उल्लंघन
पाकिस्तानने अनेक वेळा शिमला कराराचे उल्लंघन केले आहे. पाकिस्तानने करारावर स्वाक्षरी करूनही तो कधीही स्वीकारला नाही. त्याने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे हा देश सतत युद्धबंदीचे उल्लंघन करत आला आहे. याचे सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे पाकिस्तानने १९९९ मध्ये कारगिलमध्ये घुसखोरी केली. मात्र, यावेळीही पाकिस्तानला पराभव स्वीकारावा लागला.
पाकिस्तानचा दहशतवादाला आश्रय
भारताविरुद्धच्या युद्धभूमीतील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांची मदत घेण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय दहशतवादी संघटनांना पोषक आहार देतात. ते भारतात दहशतवादी पाठवून आपले नापाक हेतू पूर्ण करण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न करते. तथापि, भारतीय सुरक्षा दलांनी प्रत्येक वेळी त्याचे वाईट हेतू हाणून पाडले.
दोन्ही देशांमधील सिंधू पाणी करार काय होता?
- हा करार १९६० मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यात झाला होता.
- या करारात, सिंधू खोऱ्यातून वाहणाऱ्या सहा नद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम भागात विभाजन करण्यात आले.
- ज्यामध्ये पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे.
- त्याच वेळी, भारत पश्चिमेकडील सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांचे २० टक्के पाणी रोखू शकतो.
६५ वर्षांनंतर कराराला स्थगिती
६५ वर्षांनंतर, भारताने दोन्ही देशांमधील या सिंधू पाणी कराराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे पाठिंबा देणे थांबवले नाही तर १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने निलंबित केला जाणार आहे.
