Tuesday, May 13, 2025

महामुंबईताज्या घडामोडी

दक्षिण मुंबईतील १४ हजार इमारतींचे होणार 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'

दक्षिण मुंबईतील १४ हजार इमारतींचे होणार 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'

अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या ९५ वर


मुंबई (प्रतिनिधी) : दक्षिण मुंबईतील अंदाने १४ हजार इमारतीची संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यात येत असून आतापर्यंत ६६६ इमारतींची तपासणी पूर्ण झाली आहे. ५४० इमारतीच्या संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल मंडळाला प्राप्त झाला आहे. एका महिन्यात अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या ७५ वरून थेट ९५ वर पोहोचली आहे. अतिधोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींना आता मंडळाने निष्कासनासह नवीन पुनर्विकास धोरणाअंतर्गत '७९ अं'ची नोटीस बजावण्यात येत आहेत. '७९ अ'च्या नोटीशीनुसार मालक आणि रहिवाशांना पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रत्येकी सहा महिने देण्यात येणार आहेत.


या कालावधीत मालक वा रहिवाशांनी प्रस्ताव सादर केला नाही तर मंडळ इमारतींची जागा संपादित करून पुनर्विकास मार्गी लावणार आहे. आजघडीला अंदाजे १४ हजार इमारती धोकादायक असून या सर्वांचाच पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. ही संख्या फारच मोठी असल्याने व मालक, रहिवासी पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याने अखेर या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवीन धोरण अंमलात आणण्यात आले आहे. या इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करून अतिधोकादायक इमारती शोधून त्यांचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.



२७९ इमारतींची तातडीने दुरुस्ती आवश्यक


मंडळातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७५ स्ट्रक्चरल ऑडिटरच्या माध्यमातून ६६६ इमारतीची सरचनात्मक तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे, तर ५४० इमारतींच्या अहवालानुसार ९५ इमारती 'सी-१' श्रेणीत अर्थात अतिचोकादायक आदळल्या आहेत, तर सी-२ ए श्रेणीत १३२ इमारती असून या इमारतीची तातडीने व्यापक स्वरूपात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. 'सी-२ व श्रेणीत २७९ इमारती असून या इमारतीयीही वातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. 'सी-३' श्रेणीत ३४ इमारती असून या इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या अहवालानुसार मंडळाकडून एकूण ४११ इमारतींची आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात येत असल्याची माहिती मंडळातील अधिका-यांनी दिली. तसेच अतिधोकादायक इमारतींना '७९ अ नोटीस बजावून पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले जात असल्याचेही अधिका-यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment