मुंबई : ग्रामीण असो किंवा शहरी भाग, लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये. उन्हाळा तीव्र आहे त्यामुळे पुढील दोन महिने पिण्याचे पाणी जपून वापरा असे निर्देश देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदा आणि मुख्याधिकारी यांना प्रत्यक्ष फिल्डवर भेटी देऊन पाण्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्याच्या व टंचाई असलेल्या भागात तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. १५ जुलैपर्यंत पाणीसाठा पुरेल असे नियोजन करावे असेही ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून पाणीटंचाईला तोंड देण्याच्या आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले टाकून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात किती टँकर्स सुरु आहेत आणि गेल्या वर्षी काय परिस्थिती होती, याचाही आढावा घेतला.
या बैठकीस पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, ग्रामविकास प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ गोविंदराज, पाणीपुरवठा प्रधान सचिव संजय खंदारे यांची उपस्थिती होती.
सध्या राज्यात १७ जिल्ह्यात ४४७ गावांत आणि १३२७ वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याचे टँकर्स सुरु आहेत. गेल्या वर्षी टंचाई परिस्थिती आणखी गंभीर होती. गेल्या वर्षी ५८० गावे आणि २२८१ वाड्यांना टँकर्स सुरु होते अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यात काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई उद्भवली असून येणाऱ्या दोन महिन्यात प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि बीडीओ, तहसीलदार, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांनी सातत्याने फिल्डवर संपर्क ठेऊन आपापल्या भागातल्या टंचाईचा सर्व्हे करावा व योग्य ती पावले तातडीने उचलावी. ज्या जिल्ह्यांनी कृती आराखडा सादर केला नाही त्यांनी दोन तीन दिवसांत सादर करावा असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तात्पुरत्या नळयोजनाना तसेच तलावांत चर खणण्याच्या कामाला गती द्यावी.
जिथे पाणी पुरवठा योजना प्रलंबित आहेत त्या लवकरात लवकर पूर्ण करा. काही ठिकाणी लोकांना अतिशय दुरून पाणी आणावे लागते, अशा ठिकाणी तत्काळ टँकर सुरु करावेत म्हणजे त्यांचे कष्ट कमी होतील. पाणी टंचाईसंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या येतात त्याकडे गांभीर्याने पाहावे, वस्तुस्थिती तपासावी. याबाबत तात्काळ त्या विभागाचे स्पष्टीकरण वर्तमानपत्रे तसेच माध्यमांमध्ये द्यावे. आवश्यकतेप्रमाणे विहिरी अधिग्रहित कराव्यात असेही निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पाण्याचे प्रमाण कमी झाले की, स्त्रोत दुषित होऊ शकतात. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही ते तपासण्याची गरज आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी वाहून नेणारे टँकर्स देखील चांगले आणि स्वच्छ असावेत. त्यांच्यावर जीपीएस लावावे म्हणजे त्यांचा दुरूपयोग टळेल.
हातपंपांची दुरुस्ती हा सुद्धा मोठा विषय असून त्या तसेच इतर पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावांवर वेगाने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पाण्याचा अवैध उपसा थांबवला पाहिजे. लघु प्रकल्पातून वारेमाप उपसा होणार नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.