प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
मोदी सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना देशातील सर्वसामान्यांपर्यंत चांगल्या रीतीने पोहोचल्या असून त्याचा लाभही तळागाळातील व्यक्तींना मिळत आहे. अशा काही निवडक योजनांमध्ये ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ आहे. वित्तीय किंवा आर्थिक समावेशक योजनांमधील सर्वात यशस्वी योजना म्हणून तिचा उल्लेख केला जातो. अमेरिका व चीनसह अन्य कोणत्याही विकसित देशाला अशा प्रकारचे वित्तीय समावेशन यश आजतागायत लाभलेले नाही. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षअखेरच्या निमित्ताने या योजनेचा घेतलेला धांडोळा.
केंद्र सरकारच्या विविध आर्थिक सेवांचा लाभ देशभरातील गरीब व वंचित जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ १५ ऑगस्ट २०१४ या दिवशी घोषित केली. या योजनेला अकरा वर्षे पूर्ण झाली. मार्च २०२५ अखेरच्या वर्षात या योजनेखाली देशभरात ५५ कोटी लाभधारक किंवा खातेदार निर्माण झाले असून त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रक्कम तब्बल २,६०,५८५ कोटी रुपयांच्या घरात गेलेली आहे. त्याचप्रमाणे ‘रूपे’ डेबिट कार्ड ३७.७७ कोटी खातेधारकांना देण्यात आलेले आहे.
जनधन योजनेचा प्रसार प्रामुख्याने देशातील ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेला असून जवळजवळ ६७ टक्के म्हणजे ३६.७२ कोटी खाती, लाभधारक या भागातील आहेत. त्यामध्येही महिला वर्गाने पुरुषांना मागे टाकले असून ५६ टक्के खाती महिला वर्गाची आहेत. देशातील लाखो आर्थिक साक्षरता नसलेल्या महिलांना बँकिंग क्षेत्रामध्ये आणण्याचे काम या योजनेने केलेले आहे. त्यामुळेच वित्तीय समावेशकतेच्या क्षेत्रातील ही क्रांतिकारी योजना ठरलेली आहे. या कालावधीत या योजनेने देशातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांना आर्थिक समावेशाच्या कक्षेत आणण्यासाठी व्यापक पायाभरणी यशस्वीपणे केली आहे. या काळात महिलांच्या बँक खात्याच्या मालकीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यातील आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे ३५ कोटींहून अधिक जनधन खाती ग्रामीण व निम शहरी भागामधील आहेत. या योजनेमुळे बँक खात्याच्या बाबतीत ग्रामीण व शहर यांच्यात एकेकाळी असलेली मोठी दरी कमी होण्यामध्ये मोठा हातभार लागलेला आहे. बँक खाते किंवा पोस्ट ऑफिस यामध्ये खाते असलेल्या कुटुंबांची टक्केवारी या अभ्यासानुसार जवळजवळ सारखीच झालेली आहे. शहरी भागात ९६ टक्के कुटुंबांना कुटुंबांची नोंदणी या खात्यांमध्ये झाली आहे, तर ग्रामीण भागामध्ये ही आकडेवारी ९५ टक्क्यांच्या घरात आहे. एक प्रकारे जनधन योजनेमुळे वित्तीय सेवांमधील लैंगिक तफावत भरून काढण्यामध्ये मोदी सरकारला उत्तम यश लाभलेले आहे. दहा वर्षांपूर्वी ही तफावत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती; परंतु आता ती पाच टक्क्यांपेक्षा कमी झालेली आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेचे अनेक लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले असून गेल्या वर्षात ३८ कोटींपेक्षा जास्त खातेधारकांना रूपे हे डेबिट कार्ड कोणतेही शुल्क न घेता प्रदान करण्यात आलेले आहे. हे कार्ड मोफत तर आहेच; परंतु त्याच बरोबर प्रत्येक कार्डधारकाला दोन लाख रुपयांचा विमा, विम्याचे संरक्षण मिळते व वेळ प्रसंगी दहा हजार रुपयापर्यंत ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची सुविधा यामध्ये आहे.
देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे आधार कार्ड त्यांचा मोबाईल क्रमांक आणि जनधन खाते अशा या त्रिमूर्ती सेवेमुळे डिजिटल सर्वसामावेशकतेच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अभूतपूर्व यश मिळवणारी ही एकमेव योजना आहे. ही योजना म्हणजे लोकाभिमुख आर्थिक उपक्रमांचा एक मैलाचा दगड मानला जातो. केंद्र किंवा राज्य सरकारचा कोणताही आर्थिक लाभ सहजगत्या या खात्यांमध्ये थेट जमा होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या काळात दिलेली सर्व आर्थिक मदत किंवा पंतप्रधान किसान योजनेसारख्या योजनांचाही लाभ या खात्यांद्वारे देण्यात आला. मनरेगा अंतर्गत वाढीव वेतन असो किंवा प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना किंवा छोट्या उद्योगांना अर्थसहाय्य देणारी मुद्रा बँक योजना अशा विविध योजनांची सर्व रक्कम या खात्यांमध्ये थेट दिली जाते. त्यामुळे या योजनेखाली दिल्या जाणाऱ्या सर्व निधीची रक्कम कोणत्याही प्रकारची गळती केंद्रात किंवा राज्यात न होता तळागाळातील व्यक्तींच्या खात्यामध्ये त्याचे पैसे मिळतात हे या योजनेचे मोठे यश मानावे लागेल. एकेकाळी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी असे विधान केलेले होते की केंद्र सरकारने एक रुपया दिला, तर त्यातील केवळ १९ पैसे लाभदायकाच्या हातात पोहोचतात. त्यावरून मधली दलाल मंडळी किती पैसे हडप करतात किंवा भ्रष्टाचार कोणत्या स्तराला जाऊन पोहोचला आहे याचे धक्कादायक उदाहरण आपण पाहिलेले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री जनधन योजनेने निश्चित केंद्र व राज्यांची थेट रक्कम लाभधारकांना देण्यामध्ये अभूतपूर्व यश मिळवलेले आहे यात शंका नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने तीन-चार वर्षांपूर्वी या योजनेवर एक अहवाल तयार केला होता. ज्या राज्यातील जनधन खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम किंवा बचत शिल्लक आहे तेथे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले होते व त्याचप्रमाणे दारू किंवा तंबाखू यांचे सेवन कमी झाल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला होता. एकंदरीत या कार्यक्रमाचा सकारात्मक सामाजिक परिणाम या निमित्ताने अधोरेखित झाला.
जागतिक पातळीवरही भारतीय जनधन योजनेची मोठ्या प्रमाणावर प्रशंसा करण्यात आलेली आहे. विशेषतः दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जी २० परिषदेच्या काळामध्ये जागतिक बँकेने भारताने आर्थिक समावेशकतेचे उद्दिष्ट केवळ सहा वर्षांत गाठल्याचे नमूद केले होते. भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या नसत्या, तर या समावेशकतेसाठी आणखी ४५ वर्षे लागली असती असा त्यांनी निष्कर्ष काढला होता. लोकसंख्येच्या बाबतीत आपल्याशी स्पर्धा असलेल्या चीनला आपण आर्थिक समावेशनाच्या बाबतीत मागे टाकलेले आहे. दर १००० प्रौढा मागे मोबाईल व इंटरनेट बँकिंग यांचे व्यवहार १५ हजारांपेक्षा जास्त वाढलेले आहेत. एवढेच नाही तर एक लाख प्रौढांमध्ये बँक शाखांची संख्या १५ पेक्षा जास्त वाढलेली आहे. जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका व चीनच्या तुलनेत ही आकडेवारी सर्वाधिक आहे .
एका बाजूला या योजनेचे यश अभूतपूर्व असले तरी केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार या खात्यांपैकी जवळजवळ ११ कोटी खाती ही निष्क्रिय म्हणजे डॉरमंट आहेत. ज्या बँक खात्यांमध्ये दोन ते तीन वर्षे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत असे खाते निष्क्रिय खाते मानले जाते. केंद्र सरकारने एक विशेष मोहीम अति घेऊन ही निष्क्रिय खाती पुन्हा कशी सुरू होतील यासाठी विशेष योजना राबवणे आवश्यक वाटते. त्याचप्रमाणे देशातील महिला वर्गांना आणखी आकर्षक वित्त सहाय्य किंवा कर्ज योजना सुरू करण्याची गरज आहे. आज ही सर्व खाती राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये उघडण्यात आलेली आहेत. त्यांचा विस्तार देशाच्या सर्व भागांमध्ये झालेला असला तरीही खासगी क्षेत्रातील बँका किंवा सहकार क्षेत्रातील बँकांना या जनधन योजनेचा आणखी लाभ कसा घेता येईल याचीही योजना केंद्र सरकारने तयार करण्याची गरज आहे. एका आकडेवारीनुसार ५० टक्के खाती राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये असून सुमारे २७ कोटी खाती ही प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये आहेत. खासगी बँकांमध्ये त्याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. असे असले तरी प्रधानमंत्री जनधन योजना ही आर्थिक समावेशन करणारी क्रांतिकारी योजना ठरली यात शंका नाही.