तामिळनाडू : तामिळनाडूमधील मंदिरांना आता उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत मिळाला आहे. मंदिरांना दान केलेलं सोनं तामिळनाडू सरकार वितळवून त्याच्या सोन्याच्या पट्ट्या करुन घेत आहे. या पद्धतीने तामिळनाडू सरकारने आतापर्यंत २१ मंदिरांमधील सुमारे एक हजार ७४ किलो सोनं वितळवून २४ कॅरेट सोन्याच्या पट्ट्या (गोल्ड बार) तयार करुन घेतल्या आहेत. हे सोनं भारतातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेत जमा केले जात आहे.
Nashik : नाशिकमध्ये हिंसा, ३८ अटकेत; MIM च्या शहराध्यक्षाला अटक आणि मविआचे पदाधिकारी फरार
सोन्याच्या पट्ट्यांवर स्टेट बँकेकडून आतापर्यंत १८ कोटी रुपये व्याज देण्यात आले आहे. या पैशांचा वापर मंदिरांच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य, विकासाची कामं आणि मंदिरांची देखभाल यांसाठी केला जात असल्याचे तामिळनाडू सरकारने सांगितले. मुंबईतील टांकसाळीत सोनं वितळवून त्याच्या पट्ट्या तयार करण्याचे काम करण्यात आले. या पट्ट्या एका योजनेअंतर्गत (गोल्ड इन्व्हेस्टमेंट स्कीम) स्टेट बँकेत जमा करण्यात आल्या आहेत; अशी माहिती तामिळनाडू सरकारने दिली.
Cricketer Sanjay Bangar : माजी क्रिकेटपटू संजय बांगरच्या मुलीला पाठवले न्यूड फोटो
पट्ट्या तयार करण्यासाठी दान स्वरुपात मंदिरांना मिळालेल्या सोन्याचाच वापर केला आहे. हे सोनं वितळवण्याआधी ते मंदिरात वापरले जात आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात आली आहे. जे सोने वापरात नव्हते तेच वितळवण्यात आल्याचे तामिळनाडू सरकारने सांगितले. या कामासाठी सर्वात मोठे योगदान तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील अरुलमिघू मरीअम्मन मंदिराचे होते. एकट्या मरियम्मन मंदिराने सुमारे ४२४ किलो सोने वितळवण्यासाठी दिले.
Supreme Court : नव्या वक्फ कायद्याला स्थगिती नाहीच; काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
वितळवन्यासाठी मंदिराच्या सोन्याची निवड करणे आणि नंतर पट्ट्या तयार झाल्यावर त्या बँकेत जमा करणे ही पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात असल्याची माहिती तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत दिली. या कामासाठी राज्य सरकारने तीन प्रादेशिक समित्या स्थापन केल्या आहेत. यातील प्रत्येक समितीचे अध्यक्ष हे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
सोन्याच्या योजनेला यश मिळत असल्याचे बघून तामिळनाडू सरकारने राज्यातील मंदिरांकडे दान म्हणून आलेली चांदी आणि चांदीचे दागिने हे वितळवण्याची योजना तयार करायला सुरुवात केली आहे. सोन्याप्रमाणेच चांदीचे संकलन आणि ती वितळवण्याचे काम निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीतील समित्यांच्या मार्गदर्शनात पूर्ण केले जाणार आहे.