ढिगाऱ्यांचा चुकीचा साठा सावित्री व चोळई नदीपात्राला धोकादायक!
पोलादपूर : महाबळेश्वर-वाई-सुरूर रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम गेल्या महिन्यापासून युद्धपातळीवर सुरू झाले असले तरी या कामामुळे पोलादपूर परिसरातील सावित्री व चोळई नद्यांना पर्यावरणीय धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. डोंगर उतार व साईडपट्ट्यांची माती उकरून थेट सावित्री नदीच्या काठावर टाकली जात असून, आगामी पावसाळ्यात या मातीचा चिखल नदीपात्रात पसरून प्रदूषण वाढू शकते.
डोंगर खणून नदीकाठी भराव – पर्यावरणाचा विसर?
रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी साईडपट्ट्या व डोंगर उतारावरील माती सावित्री नदीच्या पोलादपूर नगरपंचायतीच्या जॅकवेलजवळील गॅबियन स्ट्रक्चरलगत टाकली जात आहे. त्याचबरोबर चोळई नदीच्या काठावरही ढिगारे उभे करण्यात आले आहेत. हे काम रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील सुमारे २४.२०० किमी रस्त्यावर सुरू असून, रानबाजिरे, कापडे बुद्रुक, आड, कुंभळवणे यासारख्या गावांचा समावेश आहे.
अहिल्यानगर : अहिल्यानगरमध्ये भीषण अपघात घडला आहे. या अपघातानंतर मात्र गावकऱ्यांची चांदीच चांदी झाली. आज (दि १५) सकाळी आठच्या सुमारास अहिल्यानगरमध्ये ...
हरित लवादाचा दंडही उपयोगी पडला नाही
सावित्री नदीतील प्रदूषणाच्या कारणावरून २०२१ मध्ये हरित लवादाने नगरपंचायतीवर ७ लाखांचा दंड ठोठावला होता. तरीही सावध न होता नगरपंचायतीने शहरातील घन व द्रव कचरा नदीपात्रात डंप करण्यास सुरुवात केली होती. त्यात आता रुंदीकरणाच्या मातीचा भराव देखील पर्यावरणीय संकटात भर टाकतो आहे.
नागरिकांमध्ये चिंता – प्रशासनाकडे अपेक्षा
पोलादपूर शहरालगतच्या या कामामुळे नदी प्रदूषणाचे संकट वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी पोलादपूर तहसिलदारांनी हस्तक्षेप करून मातीच्या ढिगाऱ्यांचा योग्य साठवणूक करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा सावित्री नदीची स्थिती अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे.
घाटरस्ता पुन्हा एकदा चर्चेत
२१ जुलै २०२१ रोजी अतिवृष्टीमुळे आंबेनळी घाटात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या होत्या. त्यामुळे रस्त्याच्या कायमस्वरूपी मजबूतीकरणासाठी महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सध्या सातारा बाजूने कामाला सुरुवात झाली असून रायगड जिल्ह्यातील भागातही काम प्रगतीपथावर सुरू आहे.
पण हे सगळे वास्तव चित्र पाहता, एकीकडे विकासकामे सुरू असतानाच दुसरीकडे नद्यांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. पावसाळ्यापूर्वीच योग्य नियोजन न झाल्यास पर्यावरणीय संकट उंबरठ्यावर उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.