मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज मुंबई येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने गृह, महसूल, नगरविकास, विधी व न्याय विभागांना झुकतं माप मिळालं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागांतर्गत सर्वाधिक तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत.तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या गृह विभागांतर्गत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास या बैठकीवेळी मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याचसोबत लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
/>
मंत्रीमंडळात घेण्यात आलेले ७ महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :
१. विधी व न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ (जिल्हा ठाणे) येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
२. गृह विभाग
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.
३. नगरविकास विभाग
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता.
४. नगरविकास विभाग
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूली व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जनसंपर्क कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय
मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त
(मंगळवार, दि. १५ एप्रिल २०२५)
एकूण निर्णय: ७
विधि व न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर
गृह विभाग…
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 15, 2025
५. नगरविकास विभाग
नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार.
६. महसूल व वन विभाग
भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम-३०(३), ७२ व ८० मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
७. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय.
