बेस्ट उपक्रमाची व्यथा

अल्पेश म्हात्रे

आज बेस्टला गरज आहे ती आर्थिक मदतीची. तीही थोडी नव्हे, तर अंदाजे दोन हजार ते तीन हजार करोड रुपये मदतीची. आज सरकार मुंबईतील रेल्वे , नवनवीन मेट्रो सेवा, वॉटर टॅक्सी, सी प्लेन सेवा, समुद्रमार्ग उड्डाणपूल यासाठी मोठमोठी आर्थिक तरतूद करत आहे मात्र मुंबईची कणा असलेली बेस्ट सेवा त्याकडे मात्र अक्षरशः दुर्लक्ष केले जात आहे.

मुंबईत कितीही नवनवीन वाहतूक सेवा निर्माण झाल्या तरी त्यासाठी पूरक सेवा म्हणून बेस्टला पर्याय निर्माण होणार नाही आजही सवलतीच्या दरातील तिकीट असल्यामुळे व कमी दरात फायदेशीर सेवा मिळाल्याने आजही नागरिकांचा ओढा हा बेस्ट बस सेवेकडेच असतो. मात्र तिला वेळीच मदत करून सावरले नाही, तर ती असताना जाण्यास वेळ लागणार नाही आणि परिणामी भरडला जाईल तो सामान्य नागरिकच. आज बेस्टसमोर अनेक समस्या आवासून उभ्या आहेत त्यात कमी झालेला बसताफा व वाढत गेलेला कंत्राटदारांचा बसताफा आजही कामगार संघटनेंबरोबर केलेल्या कराराप्रमाणे बेस्टला स्व-मालकीचा ३ हजार ३३७ बस गाड्यांचा ताफा स्वतःचा राखणे आवश्यक आहे, मात्र आज ८०० बस गाड्यांपर्यंत बेस्टचा स्वतःचा बसताफा घसरला आहे. जर स्वतःचा बसतफा वाढवायचा असेल तर बेस्टला मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यातली बस गाड्यांची व इतर गोष्टींचे वाढलेले दर पाहता तसेच केंद्र सरकारने सीएनजी व डिझेल बस गाड्या सरकारी खात्यात खरेदींना मनाई केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बेस्टच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे महागड्या विद्युत बस गड्या घेणे बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. एकीकडे आर्थिक कोंडी व दुसरीकडे सरकारी नियमात बेस्ट अडकली आहे त्यात आता बेस्टकडे कर्मचारी राहिलेले नाही आज एक अधिकारी तीन-तीन बस आगार
सांभाळत आहेत.

बेस्टमध्ये वाहतूक विभागात अधिकाऱ्यांची संख्या ही आता दिवस आणि दिवस घटत चालली आहे त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड प्रमाणात ताण येत आहे उद्या तेही निवृत्त झाल्यानंतर बेस्ट कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे काय होणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. निदान कंत्राटदारांच्या बस गाड्या वर कंत्राटदारांचे चालक-वाहक असले तरी त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तरी बेस्टचे अधिकारी लागणार मात्र चांगले अनुभवी अधिकारी नसल्याने पुढे भविष्यात बेस्टच्या पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा कोणालाही थांग पत्ता नाही. रस्त्यावरील वाहतुकी कोंडीने बस वाहतूक संथ झाली आहे अशाने बस गाड्या अपेक्षित फेऱ्या पूर्ण करू शकत नाही आणि वाहतूक कोंडीत बस अडकल्याने बेस्टला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे त्याचा परिणामही बस प्रवाशांवर झाला आहे. बेस्टच्या विद्युत विभागातही फार काही आलंबेल नाही. विद्युत पुरवठ्यातील नफ्यामध्ये दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे त्यात बाजारात विद्युत विभागात स्पर्धक निर्माण झाल्याने बेस्टच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले आहे त्यात विद्युत विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने चांगली सेवा देता येणे शक्य होत नाही . त्यामुळे ग्राहक इतर कंपन्यांकडे आकर्षित होत आहेत. बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे हा एक बरेच दिवसांपासून अडकून राहिलेला प्रश्न होता २०१७ साली मुंबई महापालिकेने मंजूर करून तो नगरपालिका खात्याकडे पाठवला होता मात्र त्यावर अजूनही कोणतीच कारवाई झाली नाही हे विलीनीकरण करण्यात बऱ्याच तांत्रिक अडचणी आहेत त्या पूर्ण झाल्या, तर बेस्टला तोट्यातून थोडाफार बाहेर पडण्यास वाव निर्माण होईल. राहता राहिला प्रश्न तो बेस्टला गरज असलेल्या एका सक्षम महाव्यवस्थापकाचा. आज एवढा मोठा डोलारा असलेल्या बेस्टला सक्षम महाव्यवस्थापक नाही. कोणी आज बेस्ट मध्ये काम करण्यास तयार होत नाही. वास्तविक पाहता मुंबई शहराची परिवहन संस्था चालवणे हे येड्या गबाळ्याचे काम नाही तर त्यासाठी हवा आत्मीयतेने काम करणारा व्यवस्थापक. आज मुंबई महापालिकेत निवडणुका नाही त्यामुळे नगरसेवक नाही त्यामुळे बेस्ट समिती नाही त्यामुळे आज अधिकाऱ्यांच्या हातात असलेला संपूर्ण कारभार त्यामुळे सर्वांचेच झालेले दुर्लक्ष ही बेस्टच्या मुळाशी उठत आहे निदान एक सक्षम महाव्यवस्थाक बेस्टला तारू शकेल.

गेले एक दोन वर्षे असंख्य महाव्यवस्थापक झाले मात्र कोणालाही काडीचाही बेस्टमध्ये रस नसल्याने त्यांनी त्वरित बदली करून घेण्यात ते यशस्वी ठरले त्यामुळे पूर्ण वेळ महाव्यवस्थापकाची आज बेस्ट उपक्रमाला गरज आहे . आता तरी सरकारने याकडे लक्ष द्यावे व बेस्ट कर्मचाऱ्यांसोबतच मुंबईकर प्रवाशांना भविष्यात एका चांगल्या सेवेपासून वंचित ठेवू नये हीच अपेक्षा .