स्वप्ने मोठी, प्रयत्न तोकडे…

सुनील जावडेकर

उद्या १५ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या भाजपा-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या महायुतीच्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. या सरकारचे कॅप्टन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेले काही दिवस महायुती सरकारच्या १०० दिवसांच्या कामकाजाचा लेखाजोखा प्रत्येक खात्याकडून घेत आहेत. सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक विभागाला शंभर दिवसांच्या कामकाजाचे नियोजन करण्याचे जे एक विशिष्ट टार्गेट दिले होते त्यापैकी जवळपास बहुतांश विभागांनी ७० ते ७५ टक्के उद्दिष्ट कृती केली आहे. तसेच या शंभर दिवसांत निश्चित करण्यात आलेली तथापि विविध अडचणींमुळे ती पूर्णत्वास नेता येऊ न शकलेली कामे हीदेखील येत्या महिन्याभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित खात्यांना दिले आहेत.

गेले वर्ष हे लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांचे वर्ष असल्यामुळे राज्य सरकारला लोकप्रिय योजनांवर भरमसाठ खर्च करावा लागला. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जो फटका बसला होता तो विधानसभा निवडणुकीमध्ये भरून काढण्यासाठी जर या लोकप्रिय योजना तत्कालीन राज्य सरकारने अमलात आणल्या नसत्या, तर विधानसभा निवडणुकीतही लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती झाली असती. मुळात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे मध्य प्रदेशमध्ये भाजपा सरकारने याआधीच लागू केली होती आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी देखील केली होती. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले मोठे यश लक्षात घेऊन महायुती समोर लोकप्रिय योजना जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल अन्य दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. त्यामुळेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना अशा विविध लोकप्रिय योजना तत्कालीन महायुती सरकारला आणाव्या लागल्या.

या लोकप्रिय योजनांमुळेच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा भाजपा-शिवसेना राष्ट्रवादी यांच्या महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाले हे देखील मान्य करावे लागते. अर्थात निवडणुका संपल्यानंतर जेव्हा कोणत्याही सरकारला राज्याचा कारभार चालवायचा असतो आणि तो देखील तीन पक्षांचा मिळून चालवायचा असतो अशा वेळेला निवडणुकीच्या काळात केल्या गेलेल्या घोषणा आणि त्यानंतर त्याची करावी लागणारी अंमलबजावणी यांचा सरकारची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन योग्य तो ताळमेळ राखणे यामध्ये राज्य सरकारची खरी कसोटी लागत असते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या माहितीनुसार दरवर्षी साधारणपणे महाराष्ट्रातील अडीच कोटी लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारला जवळपास ४६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा बोजा पडणार आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास या खात्यामार्फत लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात सर्वत्र राबवण्यात येते. कुमारी आदिती तटकरे या खात्याच्या मंत्री आहेत आणि दर महिन्याला महाराष्ट्रातील अडीच कोटी लाडक्या बहिणीच्या खात्यात दीड हजार रुपये कधी जमा होणार हे सांगण्याचे एकमेव काम आदिती तटकरे यांना करावे लागत आहे. राज्य सरकार मधल्या एका खात्याची अशी स्थिती असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातल्या खेडोपाडी जी हक्काची आणि परंपरागत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यरत आहे त्या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महिनाभर राब राब राबून देखील महिन्याच्या अखेरीस ५०% पगार हाती पडत आहे. उर्वरित पगार एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळण्यासाठी खात्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक हे मंत्रालयात संबंधित सचिवाकडे जाऊन कर्मचाऱ्यांना उर्वरित ५० टक्के पगार तातडीने द्यावा यासाठी विनवण्या करत आहेत असे चित्र आहे.

अखेरीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित खात्याशी बोलून एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पूर्ण पगार देण्यासाठी निधीची उपलब्धता करून घेतली. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांची स्थिती हे अत्यंत दयनीय आहे. गोरगरीब जनतेला हक्काचे असणारी ही लाल परी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आणि एसटी महामंडळातील यापूर्वीच्या अनागोंदी आणि अंधाधुंद कारभारामुळे आर्थिक संकटात आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी देखील एसटी महामंडळाला राज्य सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. कर्मचाऱ्यांचे मासिक पगार देण्यासाठीच पैसे नसल्यामुळे त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता कर्मचाऱ्यांच्याकडून कापला तर जातो मात्र तो भरला जात नाही. त्यामुळे सरकारला खरोखरच काही मोठे काम करायचे असेल, तर सर्वात आधी जे कर्मचारी महिनाभर राबून आपली सेवा देतात त्या कर्मचाऱ्यांना किमान त्यांच्या हक्काचा नियमित पगार तरी वेळेवर दिला जावा एवढीच माफक अपेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांची आहे.

राज्याच्या तिजोरीवर लोकप्रिय योजनांचा भेटणारा ताण लक्षात घेता आणि त्या योजना तडकाफडकी गुंडाळणे हे देखील सरकारला शक्य नसल्याचे दिसत असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच विभागांना काटकसरीचे सूत्र लागू केले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात सरकारी बाबूंनी जी काही चौफेर उधळपट्टी केली त्या उधळपट्टीला वेसण घालण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. अर्थात हे करत असताना महायुती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत वीज योजना ही देखील सुरूच ठेवली आहे. पंतप्रधान सूर्य घर योजनेच्या माध्यमातून सौर ऊर्जेद्वारे महाराष्ट्रातील अधिकाधिक घरकुले सौर ऊर्जेने जोडण्याचा राज्य सरकारचा एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. याबाबत आजच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्धा येथील कार्यक्रमात राज्यातील ३०० युनिट पेक्षा कमी ज्या मध्यमवर्गीय विज ग्राहकांचा वीज वापर आहे, अशा सर्व ग्राहकांना पंतप्रधान सूर्य घर योजनेत आणि राज्य सरकारच्या या संबंधित योजनेत समाविष्ट करून मोफत वीजपुरवठा करण्याची राज्य सरकारची संकल्पना असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी हे निश्चितच मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. राज्यातील महायुती सरकार अत्यंत भक्कमपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितच काम करत आहे. तथापि या सरकारला आणि या सरकारमधील प्रशासनाला अधिक गती मिळण्याची नितांत गरज आहे.