संसाराचा गाडा कसा हाकायचा या समस्येने कामगार चिंतातूर
वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ
कर्मचारी- अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
मुंबई : केंद्रार आणि राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य योजनांची शहरात, तसेच ग्रामीण भागात प्रभावी अमलबजावणी करणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत (National Health Mission) काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे मागील तीन महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य सरकारने निधी उपलब्ध केला नसल्याने राज्यातील जवळपास ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे संसाराचा गाडा कसा चालवायचा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध आणि नियंत्रण करणे, बालके आणि महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषण, लसीकरण, जननी-शिशू आरोग्य योजना, गरोदर मातांची सेवा, प्रसूती प्रश्चात सेवा, कुटुंब कल्याण सेवा, अत्यावश्यक सेवा यांसारख्या विविध आरोग्य सेवा राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील तळागाळातील नागरिकांना पुरविण्यात येते. यासाठी राज्यभरामध्ये ३४ हजार ५०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट, लॅब तंत्रज्ञ, रक्तशुद्धीकरण केंद्रामध्ये काम करणारे तंत्रज्ञ यांचा समावेश आहे. या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन साधारणपणे १५ हजार ५०० रुपयांपासून ६० हजार रुपयांपर्यंत आहे.
हे सर्व कर्मचारी व अधिकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उप केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा देण्याचे काम करतात. एनएचएम या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यातून या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य खर्च केला जातो. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून या योजनेसाठी सरकारकडून अनुदान येत नसल्याने या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनच झालेले नाही. वेतन न झाल्याने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
वेतन तातडीने मिळावे यासाठी एनएचएमच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटनेमार्फत वारंवार सरकारकडे विचारणा करण्यात येत आहे. मात्र निधी उपलब्धतेबाबत कोणतेही ठोस उत्तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून दिले जात नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुलांच्या शाळेचे शुल्क, घराच्या कर्जाचे हप्ते, विम्याचे हप्ते, कामावर ये – जा करण्यासाठी लागणारा खर्च, वाणसामानाचा खर्च असे अनेक प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर आहेत. ग्रामीण भागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गावोगावी जाऊन भेटी द्याव्या लागातात. त्यामुळे प्रवासासाठी येणारा खर्च कसा करायचा असा प्रश्न या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पडला आहे. वेतन होत नसल्याने अनेक कर्मचारी व अधिकारी मानसिक तणावाखाली आहेत.
रखडलेले वेतन तातडीने देण्यात यावे, तसेच हे वेतन एकत्रित देण्यात यावे. अशी विनंती कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. रखडलेले वेतन तातडीने न दिल्यास काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्यातील एनएचएमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. काम बंद आंदोलनामुळे राज्यातील संपूर्ण आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
