दीपक जाधव : आरोग्य हक्क कार्यकर्ते
दीनानाथ रुग्णालयातील घटनेनंतर शासनाकडून तीन चौकशी समिती नेमल्या गेल्या. मात्र आजपर्यंतचा अनुभव पाहता शासनाकडून फारशा बदलाची अपेक्षा नाही. त्याऐवजी डॉक्टरांच्या संघटना-सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन संवादाचे उपक्रम सुरू करणे, स्वनियमन करणे, अविश्वासाचे वातावरण दूर करणे, डॉक्टरांवर हल्ले झाल्यास पोलिसांकडून कठोर कारवाई होणे आदी सुधारणांची अंमलबजावणी करावी लागेल.
दीनानाथ रुग्णालयामधील ताज्या घटनेनंतर राज्यभरातून खासगी हॉस्पिटलविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते, सोशल मीडिया आदी सर्वांकडून याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकूणच लोकांमध्ये खासगी हॉस्पिटल, तिथले डॉक्टर यांच्याविषयी अविश्वासाची भावना तयार झाली आहे. दुसरीकडे, लोकांच्या या प्रतिक्रियांमुळे डॉक्टरांनाही असुरक्षितता जाणवू लागली आहे. या परिस्थितीमध्ये लवकर सुधारणा न झाल्यास अनेक गंभीर परिणामांना समाजाला सामोरे जावे लागू शकते. खासगी हॉस्पिटलच्या नियमनाची जबाबदारी असलेले राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरोग्य विभाग यांना पूर्ण अपयश आले आहे. त्यामुळे डॉक्टर, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष या सगळ्यांना एकत्र आणून एक संवाद प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे.
यासाठी आयएमए तसेच सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शहरांमध्ये संवादाचे कार्यक्रम आणि दीर्घकालीन भरीव उपक्रम सुरू करता येऊ शकतील. राज्यात सेवाभावी वृत्तीने प्रामाणिक प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टरही मोठ्या संख्येने आहेत. वैद्यकीय व्यवसायात सुरू झालेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अशा डॉक्टरांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. दीनानाथ रुग्णालयात एकरकमी दहा लाख रुपये डिपॉझिट न भरल्याने एका अत्यवस्थ गर्भवती महिलेवर उपचार करण्यास विलंब करण्यात आला. त्यातून त्या महिलेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांच्या वतीने करण्यात आला. घटना घडून गेल्यानंतर चार-पाच दिवसांनी सोशल मीडियावर याविषयी लिहिले गेले. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी याबाबत एक फेसबुक पोस्ट लिहिली. आमदार अमित गोरखे यांचाही याबाबतचा एक व्हीडिओ देखील व्हायरल झाला.
दहा लाखांचे डिपॉझिट हा ट्रिगर पॉईंट
दहा लाख इतकी मोठी रक्कम डिपॉझिट म्हणून मागितली जाणे, डिपॉझिट भरल्याशिवाय अत्यवस्थ गर्भवती महिलेवर उपचार सुरू न करणे हा यातला ट्रिगर पॉईंट होता. त्याचबरोबर ती महिला आमदार अमित गोरखे यांच्या स्वीय सहाय्यकांची पत्नी होती. मंत्रालयातून फोन येऊनदेखील त्या महिलेवर उपचार सुरू करण्यात आले नाहीत. राजकीय पाठबळ असलेल्या व्यक्तीबाबत असे घडते आहे, तर सामान्य माणसांना काय भोगावे लागते याच्या व्यथा मांडल्या जाऊ लागल्या. सोशल मीडियावर या विरोधात जोरदार प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर पुण्यातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांच्या बातमीदारांनी दीनानाथ रुग्णालयाच्या गेटसमोरून लाईव्ह वृत्तांकन सुरू केले. त्या पाठोपाठ विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांची आंदोलने तिथे सुरू झाले. त्यानंतर या विषयाला राज्यव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले. दीनानाथ रुग्णालयातील ही घटना एका रुग्णालयापुरती मर्यादित न राहता सर्वच खासगी हॉस्पिटलच्या गैरप्रकारांना या निमित्ताने वाचा फुटली. खासगी रुग्णालयांकडून मोठ्या रकमेच्या डिपॉझिटची मागणी केली जाणे, अवाजवी बिलआकारणी केली जाणे, अनावश्यक महागड्या तपासण्या करायला लावणे, अनेकदा अनावश्यक शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रकार, औषधांच्या भरमसाठ वाढवण्यात आलेल्या किंमती आदी अनेक गैरप्रकार या निमित्ताने चर्चेत आले.
आयएमएची भूमिका
डॉक्टरांची संघटना असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुण्यातील शाखेने याबाबत एक निवेदन प्रसिद्धीला दिले. त्यामध्ये दीनानाथच्या घटनेनंतर डॉक्टरांमध्ये असुरक्षिततेचे व भयाचे वातावरण तयार झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले. याचा मोठा फटका छोट्या दवाखान्यांना बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. डिपॉझिट घेतल्याशिवाय आम्ही उपचार करू शकणार नाही अशीही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आयएमएला खरा पुढाकार घ्यावा लागेल. डॉक्टरांची प्रमुख संघटना असलेल्या आयएमएला यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावता येऊ शकेल. त्यांना संवादासाठी पहिल्यांदा हात पुढे करावा लागेल. डॉक्टरांच्या कुठल्याही गैरप्रकारांना पाठीशी न घालता चुकीला चूक म्हणण्याचे धाडस पहिल्यांदा दाखवावे लागेल. त्याचबरोबर मोठ्या रकमेच्या डिपॉझिटची मागणी, अवाजवी बिलआकारणी, कट प्रॅक्टिस या विरोधात ठोस भूमिका जाहीर करावी लागेल. आपल्या संघटनेच्या सदस्य डॉक्टरांना निर्देश देऊन स्वनियमनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. त्यानंतर विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते यांच्याशी संवादाचा उपक्रम हाती घ्यावा लागेल. तरच या तणावाच्या परिस्थितीमध्ये काही सकारात्मक बदल घडू शकते. अन्यथा, दोन्ही बाजूंनी टोकाच्या भूमिका घेतल्यास येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हिंसेचा सर्व स्तरातून निषेध व्हावा
अनेकदा रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या समोर येतात. दीनानाथच्या घटनेनंतर डॉ. घैसास यांच्या आईच्या दवाखान्याची भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली. काही आंदोलकांनी दीनानाथ रुग्णालयाच्या फलकांना काळे फासले, रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांवर चिल्लर फेकली. स्टंटबाजी करणाऱ्या अशा आंदोलनांचा, हिंसक प्रतिक्रियांचा सर्वच स्तरातून तीव्र निषेध केला गेला पाहिजे. अशा घटना वारंवार घडू लागल्या, तर अत्यवस्थ रुग्णांवर उपचार करायला डॉक्टर बजावणार नाहीत त्याचे गंभीर परिणाम समाजाला भोगावे लागू शकते हे लक्षात घ्यावे लागेल.
आरोग्य हक्कांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून खासगी हॉस्पिटलचे शासनाकडून योग्य ते नियमन झाले पाहिजे अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. विशेषत: कोविडच्या काळात अवाजवी बिल आकारणीचे अनेक प्रकार उजेडात आले. त्यानंतर महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टमध्ये १४ जानेवारी २०२१ रोजी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करून सुधारित ॲक्ट प्रकाशित करण्यात आला. त्यामध्ये सर्व खासगी हॉस्पिटलनी त्यांचे दरपत्रक, रुग्ण हक्कांची सनद आणि महापालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाचा टोल फ्री क्रमांक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र अनेक खासगी रुग्णालये दर्शनी भागात दरपत्रक लावणे, त्यानुसार बिलआकारणी करणे याचे पालन करताना दिसून येत नाहीत.
रुग्ण हक्कांचेही उल्लंघन
या कायद्याने अत्यवस्थ रुग्णांवर तातडीने उपचार करणे, त्यांच्याकडे डिपॉझिटची मागणी न करणे, बिल भरले नाही म्हणून मृतदेह अडवू नये, रुग्णांना त्यांच्या आजाराची सर्व माहिती वेळोवेळी द्यावी, रुग्णांना सर्व तपासण्यांचे रिपोर्ट व इतर उपचारांची कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावेत असे अधिकार त्यामध्ये नमूद केले आहेत. मात्र खासगी हॉस्पिटलकडून या अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. खासगी हॉस्पिटलविरोधात रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी तक्रार निवारण कक्ष कार्यान्वित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. महापालिका (शहर कार्यक्षेत्र) जिल्हा परिषद (तालुका स्तर) तसेच सिव्हिल हॉस्पिटल (सर्व ग्रामपंचायत) येथे हे तक्रार निवारण कक्ष सुरू करणे अपेक्षित आहे. ॲडमिट असलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकाने तक्रार केल्यास २४ तासांच्या आत तसेच डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णाच्या तक्रारींची एक महिन्याच्या आत सुनावणी घेऊन त्याबाबतचा निकाल या कक्षांनी देणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्यभरात अशा किती सुनावण्या घेतल्या गेल्या याची यादी शासनाने प्रसिद्ध करायला हवी. हा आकडा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतही येणार नाही.
एकूणच आपण केलेल्या नियमांचा शासनालाच विसर पडल्याचे दिसून येते. खासगी हॉस्पिटलचे योग्य त्या प्रकारे नियमन होत नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. दीनानाथच्या घटनेनंतर शासनाकडून तीन चौकशी समिती नेमल्या गेल्या. त्याचबरोबर आम्ही हे करू, ते करू अशी आश्वासने शासन देत आहे. मात्र आजपर्यंतचा अनुभव पाहता शासनाकडून फारशा बदलाची अपेक्षा ठेवता येत नाही. त्याऐवजी डॉक्टरांच्या संघटना, सामाजिक संघटना यांनी एकत्र येऊन संवादाचे उपक्रम सुरू करणे, स्वनियमन करणे, अविश्वासाचे वातावरण दूर करणे, समाजातूनही डॉक्टरांविरुद्ध हिंसात्मक प्रतिक्रिया नोंदवल्या गेल्यास पोलीस प्रशासनाकडून कठोर कारवाई, होणे आदी सुधारणांची अंमलबजावणी करावी लागेल.