राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असणाऱ्या मंत्रालयीन तसेच विविध शासकीय आस्थापनेचे कर्मचारी, अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी वेतनाबाबत समाधानी असतात, त्यांना नियमित वेतनवाढ होत असते. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत त्यांच्या वेतनवाढीचा ग्राफही उंचावत असतो. हे मासिक वेतन त्यांना नियमितपणे प्राप्तही होत असते. वर्षभर काम केल्यावर मिळणारा बोनस, सानुग्रह अनुदानही समाधान करणारे, दिलासा देणारे असते. राज्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत बोलावयाचे झाल्यास सर्वच बाबतीत ‘ओला दुष्काळ’ असताना याला एसटी कामगारांच्या समस्येचे ग्रहण लागावे, इतपत आजमितीस भयावह चित्र निर्माण झालेले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या पाचवीच्या दिवशी सटवाईने कदाचित आर्थिक ससेहोलपटचे भाकीत लिहिलेले असावे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून एसटी कर्मचारी व अधिकारी आर्थिक समस्येच्या चक्रव्यूहामध्ये भरडले जात आहेत. अनेकदा आंदोलने करूनही, निदर्शने करूनही त्यांच्या समस्यांचे आजतागायत निवारण झालेले नाही व सध्याचे चित्र पाहता नजीकच्या काळातही यात फारसा बदल होईल, असे वाटतही नाही. एप्रिल महिन्याची १० तारीख लोटलेली असताना शासकीय तसेच खासगी आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळालेले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याच्या १० तारखेला एकूण वेतनाच्या जेमतेम अर्धाच पगार खात्यामध्ये जमा झाला आहे. उर्वरित पगार लवकरच खात्यात जमा होईल, असे उत्तर त्यांना शासनाकडून देण्यात आलेले आहे. मुळातच महिना भरल्यावर कर्मचारी आतुरतेने वेतनाची वाट पाहत असतात. मागील महिन्यात केलेल्या परिश्रमाच्या मोबदल्यावर त्यांची या महिन्याच्या आर्थिक समीकरणाची जुळवाजुळव सुरू असते. त्यातच आपल्या बँक खात्यात केवळ अर्धाच पगार जमा झाल्याचे समजल्यावर त्या कर्मचाऱ्यांची मानसिक अवस्था काय होत असेल, याची कल्पनादेखील करणे अवघड आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ व अन्य समस्यांसाठी काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडले होते, महिन्याहून अधिक कालावधी लोटला तरी एसटीच्या बसेस आगाराबाहेर पडल्या नव्हत्या. रस्त्यावर एसटीची एकही बस धावताना पाहावयास मिळाली नव्हती. आज प्रवासी सुविधेमध्ये अनेक बदल होत असले, खासगी प्रवासी सुविधांचा आलेख उंचावत असला तरी राज्यात एसटीच्या प्रवासी सेवेचे कोणीही बरोबरी करू शकत नाही. एसटीच्या प्रवासी सुविधेमुळेच आज खऱ्या अर्थांने प्रवासी तिकिटांचे दर आवाक्यात आहेत अन्यथा खासगी प्रवासी सुविधा देणाऱ्यांनी आर्थिक लुटमार बेमालूमपणे केली असती. या आंदोलन काळात महाराष्ट्रातील जनतेचे अतोनात हाल झाले. खासगी प्रवासी सुविधेला प्रशासनाकडून त्या काळात अल्प कालावधीकरिता संरक्षण देण्यात आले असले तरी त्यांच्याही सेवा पुरविण्याला अखेर मर्यादा पडल्या. एसटीची प्रवासी सुविधा आर्थिक नफ्याची सांगड न घालता प्रवाशांच्या समाधानाकरिता व त्यांना गावागावात प्रवासी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटीची बस धावत आहेत. एसटीचे चालक वाहकांना रात्रीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी सुसज्ज शयनगृहे उपलब्ध नसतात. त्यांना मिळेल त्या जागेवर रात्र काढावी लागते. अनेकदा एसटी बसमध्ये रात्रीची झोप घ्यावी लागत असल्याचे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पाहावयास मिळत आहे. असे असतानाही एसटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची कमी वेतन, वेतनास विलंव ही आर्थिक ससेहोलपट कायम असावी, ही त्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या नशिबाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढताना न्यायालयात राज्य सरकारने एसटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी स्वीकारली होती; परंतु त्या जबाबदारीचे पालन करण्यास राज्य सरकारकडून प्रत्येक महिन्याला चालढकल केली जात असल्याने आर्थिक संकटाच्या चक्रव्यूहामध्ये एसटीचे कर्मचारी, अधिकारी भरडले जात आहेत. दर महिन्याला एसटी महामंडळाला राज्य सरकारकडून वेळेवर तोही माफक प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. आजही एसटी महामंडळाचे दररोजचे प्रवासी उत्पन्न काही लाखांच्या घरात आहे. त्या त्या काळातील सत्ताधारी राजकीय घटकांनी प्रवाशांना सुविधा देण्याच्या नावाखाली एसटीच्या उत्पन्नात घट आणली आहे. मात्र ही घट भरून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देणे, ही त्या त्या सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते. पण हीच जबाबदारी राज्य सरकारांनी न स्वीकारल्याने एसटी महामंडळ, एसटी कर्मचारी व अधिकारी आर्थिक चक्रव्यूहामध्ये फसत गेले व त्यामुळेच आज महिन्याच्या दहा तारखेला अर्ध्या वेतनाकडे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ एसटीच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर आलेली आहे. महिलांना एसटी प्रवास केवळ अर्ध्या तिकिटामध्ये उपलब्ध करून दिलेला आहे. यामुळे महिला प्रवासीरूपी मतदार राज्य सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांवर खूश झालेला आहे. तथापि या अर्ध्या तिकिटामुळे एसटी महामंडळाचे दर महिन्याला किती लाखांचे नुकसान होणार आहे, याचा विचार ना राज्य सरकारने कधी केला आहे, ना अर्ध्या तिकिटामध्ये प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांनी केला आहे. याशिवाय ७५ वर्षे वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेला आहे. पण या मोफत प्रवासासाठी राज्य सरकारने एसटीला आर्थिक मदत करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक होते; परंतु येथे राज्य सरकारने उदासीनतेचे धोरण अवलंबत काढता पाय घेण्याची भूमिका घेतलेली आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठी राज्य सरकारने दर महिन्याला करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध होत आहे. दर महिन्याला लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये न मागताही १५०० हजार रुपये जमा होत आहेत. निवडणूक काळात तर लाडक्या बहिणींच्या खात्यात २१०० रुपये जमा करण्याचे आश्वासनरूपी घोषणाही करण्यात आली होती. लाडक्या बहिणींना निधी देण्याची तजवीज राज्य सरकारकडून दर महिन्याला करण्यात येत आहे, मात्र दररोज लाखो रुपयांचे प्रवासी उत्पन्न राज्य सरकारला मिळवून देणाऱ्या एसटीच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी तजवीज करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याही महिन्याला स्वारस्य दाखविले जात नाही. आज एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था ‘रोज मरे, त्याला कोण रडे’ अशा स्वरूपाची झालेली आहे. गेली अनेक महिने आर्थिक समस्येत एसटी कर्मचारी भरडला जात असतानाही या कर्मचाऱ्यांना कोणी वालीच शिल्लक राहिला नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक दुखण्यावर तोडगा कधी निघणार? याचे उत्तर नजीकच्या काळात सापडले न गेल्यास एसटीचे कर्मचारी पुन्हा संपरूपी आंदोलनाचे हत्यार उगारण्याची भीती आहे.