मुंबई : महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी आर्थिक तरतूद आणि प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.
रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारने तब्बल १ लाख ७३ हजार ८०४ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यातून राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला जाणार आहे. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यासाठी २३ हजार ७७८ कोटींचं स्वतंत्र रेल्वे बजेट मंजूर करण्यात आलं आहे.
मुंबईकरांसाठी सर्वात दिलासादायक बातमी म्हणजे, लवकरच मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेसाठी २३८ नव्या एसी लोकल गाड्यांचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे मुंबईची लोकल सेवा अधिक सुरक्षित, जलद आणि आरामदायक होणार आहे.
Tahawwur Rana : तहव्वूर राणाची चौकशी सुरू, ‘या’ प्रश्नांची जाणून घेणार उत्तरं
विदर्भ-मराठवाड्यासाठी नव्या संधी
गोंदिया ते बल्लारशहा या २४० किमीच्या दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी ४,८९० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन विभागांना दक्षिण भारताशी जोडणारा एक स्वतंत्र मार्ग तयार होणार आहे. ही लाईन छत्तीसगड आणि तेलंगणाशी व्यापार वाढवण्यासाठीही महत्त्वाची असल्याचं रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यातील १३२ स्टेशनचा होणार पुनर्विकास
राज्यातील १३२ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत स्थानकांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा, प्रवाशांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, स्वच्छता, सुरक्षाव्यवस्था यावर भर दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी सर्किट ट्रेनची घोषणा
राज्यातील ऐतिहासिक किल्ले, धार्मिक स्थळं आणि सांस्कृतिक पर्यटन स्थळांना प्रवाशांनी सहज भेट देता यावी यासाठी सर्किट ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही ट्रेन महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा प्रवास अधिक समृद्ध करेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
यूपीए सरकारच्या काळात महाराष्ट्राला फक्त १,१७१ कोटींचं रेल्वे बजेट मिळायचं, मात्र आताचं बजेट त्याच्या अनेक पटीने अधिक असल्याचं सांगत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी मोदी सरकारच्या विकासात्मक दृष्टिकोनावर भर दिला.
या घोषणांमुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवास अधिक आधुनिक, जलद आणि सर्वसमावेशक होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.