नवी दिल्ली : देशात दर पाचपैकी एक भारतीय विटॅमिन डीच्या कमतरतेने त्रस्त आहे, आणि आश्चर्य म्हणजे यामध्ये दिल्लीसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. ही कमतरता केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादित नसून मुलं, खेळाडू, लष्करी जवान, बाहेरील कामगार आणि आरोग्यसेवक यांच्यासारख्या विविध सामाजिक स्तरांवर परिणाम करत आहे.
ही माहिती ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations) आणि ANVKA फाउंडेशन यांच्या संयुक्त अहवालातून पुढे आली आहे. “Roadmap to address vitamin D deficiency in India” या शीर्षकाने हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला.
ICRIER आणि ANVKA फाउंडेशन या संस्थांनी मिळून तयार केलेल्या अहवालानुसार, देशातील अनेक शहरांमध्ये विटॅमिन डीची तीव्र कमतरता आढळली आहे. वडोदरा आणि सुरत येथे ही टंचाई अनुक्रमे ८९% आणि ८८% इतकी असून, जयपूर, कोलकाता, मुंबई आणि दिल्लीसारख्या शहरांमध्येही हे प्रमाण ७०% पेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे २५ वर्षांखालील तरुणांमध्ये ८४% लोक विटॅमिन डीच्या अभावाने त्रस्त आहेत.
विटॅमिन डी ही केवळ हाडांसाठीच नाही, तर एकूण आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याच्या कमतरतेमुळे मुलांमध्ये रिकेट्स आणि प्रौढांमध्ये हाडं मऊ होण्याचा विकार निर्माण होतो. थकवा, स्नायूंची अशक्तता आणि नैराश्यही या टंचाईशी संबंधित आहेत. शिवाय, हृदयरोग, मधुमेह आणि स्तन तसेच प्रोस्टेट कर्करोग यांचाही धोका वाढतो.
ही परिस्थिती फक्त आरोग्यावरच नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक भारावरही परिणाम करत आहे, असे मत डॉ. आशिष चौधरी यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, “ही एक मूक साथी आहे. यावर उपाय करण्यासाठी सरकार, डॉक्टर, उद्योग आणि समाज यांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. जनजागृती, पोषण समृद्ध अन्न आणि धोरणात्मक योजना यामुळे ही टंचाई रोखता येऊ शकते.”
या टंचाईचे प्रमुख कारण म्हणजे शहरी भागातील प्रदूषण, सूर्यप्रकाशात घट, घरात जास्त वेळ घालवणं आणि मासे, अंडी व दुधासारख्या विटॅमिन डीयुक्त पदार्थांचा अभाव. भारतातील सुमारे ३०% लोक शाकाहारी असून, वनस्पतीजन्य पर्याय महाग असल्याने आहारातून विटॅमिन डी मिळवणं कठीण जातं. गडद त्वचेसाठी जास्त सूर्यप्रकाशाची गरज, त्वचा झाकण्याच्या सांस्कृतिक सवयी आणि आर्थिक अडचणी यामुळे ही स्थिती अधिक गंभीर बनते.
विटॅमिन डी चाचणीची किंमत १५०० रुपयांपेक्षा जास्त असून, औषध गोळ्याही महाग असल्याने अनेक कुटुंबं यासाठी मागे राहतात. ही परिस्थिती लक्षात घेता, अहवाल तयार करणाऱ्या डॉ. अर्पिता मुखर्जी यांनी धोरणांमध्ये एकत्रित बदल आणि ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, असे बदल केल्यास भारत २०३० पर्यंत आरोग्य आणि पोषणविषयक संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करू शकेल.
कुठल्या शहरात किती टक्के कमतरता?
-
वडोदरा – ८९%
-
सुरत – ८८%
-
जयपूर – ८१%
-
कोलकाता – ७९%
-
मुंबई – ७८%
-
दिल्ली – ७२%
तरुणांमध्येही धोका गंभीर
-
२५ वर्षांखालील व्यक्तींमध्ये – ८४%
-
२५-४० वयोगटात – ८१%
केवळ हाडांपुरती मर्यादा नाही
आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, विटॅमिन डी हे हाडांसाठी अत्यावश्यक असून त्याच्या कमतरतेमुळे रिकेट्स, ऑस्टिओमलेशिया, स्नायूंची अशक्तता, थकवा, नैराश्य यासारखे विकार होऊ शकतात. इतकेच नव्हे तर हृदयरोग, टाइप २ डायबिटीज, स्तन व प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका देखील वाढतो.
डॉ. आशिष चौधरी यांचा इशारा
“विटॅमिन डीची कमतरता ही एक ‘मूक महाभयंकर’ साथ आहे,” असे मत आकाश हेल्थकेअरचे संचालक डॉ. आशिष चौधरी यांनी व्यक्त केले. “ती केवळ हाडांनाच नाही, तर रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत करते, दीर्घकालीन आजारांचे प्रमाण वाढवते आणि आरोग्य व्यवस्थेवर आर्थिक ताण आणते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“फोर्टिफाईड अन्न, जनजागृती मोहिमा आणि सक्रिय धोरणांद्वारे आपण ही साथ रोखू शकतो,” असेही ते म्हणाले.
कोण सर्वाधिक धोक्यात?
-
लहान मुले
-
किशोरवयीन
-
गर्भवती महिला
-
वृद्ध नागरिक
कारणे काय?
-
शहरी प्रदूषणामुळे सूर्यप्रकाशात घट
-
घरात अधिक वेळ घालवणे
-
मासे, अंडी, दुधाचे पदार्थ – यांची मर्यादित उपलब्धता
-
शाकाहारी जीवनशैली (३०% भारतीय शाकाहारी)
-
सांस्कृतिक अन्न पद्धती, दुग्धद्रव्य अ‍ॅलर्जी
-
गडद त्वचेला अधिक सूर्यप्रकाशाची गरज (३–६ पट अधिक)
-
विटॅमिन डी चाचणीसाठी खर्च रु. १५००+, गोळ्या रु. ४८–रु. १३०
डॉ. अर्पिता मुखर्जी यांचे प्रतिपादन
ICRIER मधील प्राध्यापिका डॉ. अर्पिता मुखर्जी यांनी सांगितले की, “विटॅमिन डीच्या कमतरतेवर उपाययोजना करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर एकत्रित कृतीची गरज आहे. संशोधनाला पाठबळ देणे आणि सर्वसमावेशक योजना राबवणे, यामुळे भारत २०३० पर्यंत यूएनच्या आरोग्य आणि कुपोषणावरील SDGs पूर्ण करू शकेल.”