डॉ. महालक्ष्मी वानखेडकर
निसर्गवेद’ जोपर्यंत आपल्याला कळत नाही तोपर्यंत आपल्याला या सजीव सृष्टीचे गणित समजणार नाही. यामुळेच या विषयात अनेक वर्षे अध्ययन करून, सृष्टी संशोधक म्हणून मी पीएच. डी. केली आणि याच विषयाच्या अानुषंगाने सरकारला ‘पर्यावरणपूरक शहर सौंदर्यीकरण’ प्रकल्प दिले. निसर्गवेदाचा अभ्यास करून केलेल्या या प्रकल्परचना सर्व सजीवसृष्टीला सुदृढ करणाऱ्या होत्या.
२०१८-१९ पासून हे प्रकल्प सतत महाराष्ट्र सरकारला देत आहे. आम्ही अध्ययन करून तुम्हाला कळवतो अशी आश्वासन तेव्हापासून देण्यात आली. तेव्हा एक प्रश्न पडला जे अध्ययन करण्यास मला ३५ वर्षे लागली त्याचे अध्ययन इतक्या कमी वेळात हे कसे करतील? परंतु त्यानंतर कोणताही संवाद साधण्यात आला नाही. २०२२ पासून ते प्रकल्प सगळीकडे दिसायला लागले; परंतु त्याच्यात नकारात्मकता जास्त वरचढ होताना दिसत होती. उदाहरणार्थ अजीर्ण, असह्य होतील असे पोल डिझाईन आणि रंगरंगोटी ज्यांनी फक्त भिंती खराब केल्या, नको तेवढ्या पोलवरील लाईटच्या अपघाती गुंडाळ्या (राज साहेब ठाकरेंच्या निरीक्षणानुसार आणि त्यांनी केलेल्या जाहीर टीकेनुसार निव्वळ बियर बार), मन विचलित करणारे भर रस्त्यांवरील डिव्हायडरमधील योगाच्या मूर्त्या, नको त्या ठिकाणी वृक्ष लागवड – या वृक्ष रचनेमुळे अनेक पूल पडणे, रस्ते उखडणे असे अनेक अपघात होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हजारो कोटींची जनतेच्या पैशांची बिनडोक उधळण.
थोडक्यात काय तर कुणाचाच कुणाला मेळ नसणाऱ्या प्रकल्प रचना. मुळातच शहर सौंदर्यीकरण संकल्पना समजली की नाही हा फार मोठा प्रश्न आहे. या प्रकल्पांचा मूळ विषय फक्त हाताळण्यात आला; परंतु अभ्यासला गेला नाही. मुंबईला सुरक्षित करणारे वृक्ष हे मुळातच नैसर्गिकरीत्या येथे होते; परंतु या वृक्षांची छाटणी करून तेथे जे काही बांधकाम आणि प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत, ते अतिशय धोकादायक आहेत. जे मुंबई बुडण्यासाठी पूरक आहेत. नैसर्गिक संरचनेला तडा देणाऱ्या या प्रकल्प योजना सर्वच जीवसृष्टीसाठी घातक आहेत. या सर्व सौंदर्यीकरणामध्ये नक्की काय साध्य झाले? रंगरंगोटी, नक्षी काढणे, वृक्ष लागवड करणे म्हणजे सौंदर्यीकरण नव्हे. मुळातच सौंदर्यीकरणाची संकल्पना चुकीची झाली आहे आणि त्याचे परिणाम किती भयंकर होणार आहेत याचा विचारच केला गेला नाही.
एक सृष्टी संशोधक म्हणून एवढंच सांगू इच्छिते की, या प्रगतीच्या नावाखाली केलेल्या अतिरेकामुळे झालेला नैसर्गिक विध्वंस आता मानवी जीवन कसे उद्ध्वस्त करतो तेच पाहा. हिरव्यागार वनराईची जागा सिमेंटच्या जंगलांनी घेतली. साहजिकच दिवसेंदिवस उष्णता इतकी वाढणार की किती झाडे लावली तरीही ही उष्णता वाढतच राहणार. सुरुवात ही ऋतुमान बदलाने झालीच आहे; परंतु याचे पडसाद हे किती भयावह होतील हे दिवसेंदिवस तुम्हाला दिसतील. अति खोदकामांमुळे, नको त्या प्रकल्पांमुळे कमकुवत झालेल्या जमिनीची नैसर्गिक प्रक्रिया ही पूर्णपणे कमकुवत होणार. प्रदूषणाचा विळखा आहेच. समुद्राच्या भूगर्भात झालेल्या हालचालींमुळे ही जमीन समुद्र कधी गिळंकृत करेल तेही समजणार नाही. शिवाय समुद्रात असणारे अज्ञात जीव या जमिनीवर येतील ते वेगळेच. मुंबई बुडणार हा सर्वात मोठा मुंबईला धोका. पण मुंबई बुडण्यासाठी सध्याच्या प्रकल्प योजना या पूरक आहेत. मुंबईतून बाहेर पडण्यासाठी सुद्धा वाट राहणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
तुम्हाला सरकारी कामाचा काही अनुभव आहे का आणि नसेल तर आम्ही तुम्हाला प्रकल्प देऊ शकत नाही. ३ वर्षे तुम्हाला दुसऱ्यांच्या हाताखाली काम करावे लागेल तरच तुम्हाला प्रकल्प देऊ शकतो. याचा नक्की अर्थ काय? आज एक सृष्टी संशोधक असताना सुद्धा हे कर्णमधुर स्वर सरकारी कार्यालयात कानी पडले आहेत. दुर्दैव म्हणजे आमच्यासारख्या सृष्टी संशोधक आणि तज्ज्ञ यांच्या गुणवत्तेला या सरकारी प्रशासनामध्ये काही महत्त्व नाही का? सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर आलेला प्रस्ताव बारकाईने तपासून अमलात आणणार नाहीत का? यामुळे खासगी संस्थांना सुद्धा या विकासकामात जर भाग घ्यायचा असेल तर अडथळे निर्माण होतात. योजना मांडणाऱ्यांना फक्त पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. मंत्री महोदयांनी सांगून सुद्धा सरकारी अधिकारी त्यात लक्ष घालत नाहीत. हा अनुभव अनेकांना येतो त्यामुळे खासगी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांना नवीन कार्य करून दाखवण्याची संधी मिळतच नाही. कार्यालयातील या फाईली पुढे सरकतच नाहीत. असे अनुभव मला स्वतःला पदोपदी आले आहेत. सर्व प्रकल्प, योजना या सरकारी कार्यालयात ठेवल्या जातात; परंतु अमलात आणताना त्यावर कोणत्याही प्रकल्प रचनाकाराचे मार्गदर्शन घेतले जात नाही किंवा संवाद साधला जात नाही. असा अनुभव आमच्यासारख्या कलावंत, तज्ज्ञ, अभ्यासकांना आणि प्रकल्प रचनाकारांना येतो त्यामुळे आमच्या पदरी नैराश्य येते.
आज आमच्या देशात जर सृष्टी संशोधक शास्त्रज्ञांना हा अत्यंत वाईट अनुभव येत असेल, तर आमच्या ज्ञानाचा आमच्या देशासाठी काय उपयोग? आज नक्की प्रगती कोणत्या दिशेने करायची यासाठी तज्ज्ञ नेमण्याची अत्यंत गरज आहे. सरकारमध्ये अनेक चांगले लोक असताना सुद्धा ते का लक्ष देत नाहीत असा प्रश्न आम्हाला पडतो. जर सरकारी यंत्रणेत अशी नोकरशाही असेल तर आमच्यासारख्या तज्ज्ञांनी या प्रगती प्रकल्पात भाग घ्यावा का? यातून सरकार काही बोध घेणार आहेत का? हे जर असेच चालत राहिले तर सजीव सृष्टीतील सर्व घटकांना याचे परिणाम भोगावेच लागतील.