उपचार हाच मूलभूत अधिकार

पुणे येथील नामांकित दीनानाथ मंगेशकर धर्मदाय रुग्णालयाने भाजपाचे विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या गर्भवती पत्नी तनिषा भिसे या प्रसुतीसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आल्या असता त्यांना आधी दहा लाख रुपये अनामत भरा अशी अमानवी आणि संतापजनक वागणूक दिल्याने उपचाराअभावी तनिषा भिसे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि पुण्यासारख्या सुसंस्कृत, उच्च शिक्षित आणि पुरोगामी म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या शहरात माणुसकी, मानवता, माणसातील संवेदना या किती बोथट झाल्या आहेत हे अत्यंत प्रकर्षाने समोर आले.

सुनील जावडेकर – राजकीय विश्लेषक

राज्यातील सरकारी, खासगी, धर्मादाय, कॉर्पोरेट्स अशा रुग्णालयांमधील रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर उघड झाल्या आहेत. या सर्व घटनेवर बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने समिती स्थापन केली आहे. ही समिती या संपूर्ण घटनेची सविस्तर चौकशी करेल आणि त्यानंतर आपला अहवाल राज्य सरकार पुढे सादर करील. त्यातून जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर राज्य सरकार कारवाई देखील करेल अथवा चौकशीत जर काही निष्पन्न झाले नाही, तर कोणावर कारवाई होणार देखील नाही. तथापि या घटनेच्या निमित्ताने राज्यातील रुग्णालयीन व्यवस्थांवर आणि या रुग्णालयांच्या माध्यमातून आकारल्या जाणाऱ्या महागड्या उपचारांबद्दल सर्वसामान्य जनतेमध्ये जो काही एक रोष व्यक्त होत आहे, त्या रोषाची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली पाहिजे आणि केवळ राज्य सरकारने गंभीर दखल घेऊन चालणार नाही, तर राज्यांमध्ये जी खासगी रुग्णालय आहेत, धर्मादाय रुग्णालय आहेत तसेच जी मोठी सरकारी रुग्णालय आहेत अशा सर्वच रुग्णालयांनी या घटनेतून बोध घेणे गरजेचे आहे.

मुळात जर या प्रश्नाच्या खोलवर जायचे असेल, तर त्याकरता एक गोष्ट गांभीर्याने लक्षात घेतली पाहिजे ती केंद्र सरकारने आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारने देखील ती म्हणजे ज्याप्रमाणे भारतीय घटनेने काही मूलभूत अधिकार हे भारतीय नागरिकांना दिलेले आहेत त्या मूलभूत अधिकारांमध्ये रुग्णालयीन उपचाराचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट होण्याची नितांत गरज आहे. भारतीय राज्यघटना ही आपल्याला जगण्याचा मूलभूत अधिकार देते, शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देते, माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार देते, त्याचबरोबर अन्न मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार देते, धर्म स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार देते. त्याचबरोबर राईट टू ट्रीटमेंट अर्थात रुग्णालयीन उपचाराचा हक्क हा मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट होणे ही या पुढच्या काळाची खरी गरज आहे. दोनच वर्षांपूर्वी आपण कोविडसारख्या जीवघेण्या साथीचा अनुभव घेतला आहे आणि त्यामध्ये जे काही जीव गेले तेही पाहिले आहेत. हे जर सर्व लक्षात घेतलं तर या पुढच्या काळात जगात देशात आणि राज्यात आरोग्याबाबत कधीही आणीबाणीसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी याआधीच त्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. रुग्णालयीन उपचारांचा अधिकार हा जर का मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट झाला, तर त्याचा रुग्णाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईलच मात्र त्याचबरोबर आरोग्य व्यवस्थेमध्ये जी काही एक अनागोंदी आहे या अनागोंदीला नियंत्रणात आणणे, चाप लावणे हे देखील केंद्र आणि राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. राज्यात आणि देशभरात जी खासगी रुग्णालय दिवसेंदिवस फोफावत आहेत त्यांच्यावर देखील कोठेतरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचे काही प्रमाणात का होईना नियंत्रण असणे हे देखील अत्यंत गरजेचे आहे. पुणे येथील तनिषा भिसे घटनेमध्ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाने प्रयत्न करून देखील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने यातील स्वतःची आडमुठी भूमिका ही कायम ठेवली हे सर्वात दुर्दैवी आहे. जर मुख्यमंत्री वैद्यकीय पक्षाच्या प्रमुखांनी सांगून देखील धर्मदाय रुग्णालय ऐकत नसतील, तर शेवटी सर्वसामान्य जनतेने अशा संकटकाळात जायचे तरी कोणाकडे हा एक मोठा प्रश्न आहे.

याबरोबरच एक आणखीन महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे ज्याप्रमाणे रुग्णाच्या उपचाराचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून त्याला स्थान मिळावे असे एकीकडे म्हणत असताना दुसरीकडे रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांना जो काही खर्च येतो त्यासाठी जर प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा बंधनकारक आणि सक्तीचा केला, तर त्या माध्यमातून देखील रुग्णालयांना भेडसावणाऱ्या अडचणीवर देखील मात होऊ शकेल आणि त्याचबरोबर रुग्णांवरती दर्जेदार उपचार देखील होऊ शकतील. जर राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना आणू शकते आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करू शकते तर राज्यातील नागरिकांसाठी अशी एक प्रोत्साहनात्मक आरोग्य विमा योजना राज्य सरकार का आणू शकत नाही याचाही विचार राज्याच्या आरोग्य खात्याने तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्याने करण्याची गरज आहे. अर्थात यामध्ये केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत योजना आहे. तसेच राज्य सरकारची महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना आहे. या दोन योजना या प्रामुख्याने सरकारी रुग्णालयांमध्ये आणि त्याचबरोबर जी रुग्णालय या योजना राबू इच्छितात अशा खाजगी रुग्णालयांमध्ये या दोन्ही योजना कार्यान्वित आहेत यात संशयच नाही. यामध्ये पाच लाखांपर्यंतचे उपचार हे या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून मोफत केले जातात आणि त्याचा आजवर राज्यातील लाखो गरजू रुग्णांनी लाभ देखील करून घेतलेला आहे हे देखील नाकारण्याचे काही कारण नाही. तथापि याबरोबरच जर रुग्णांनी उपचार नेमके कोठे घ्यावेत? सरकारी रुग्णालयामध्ये घ्यावेत की खासगी रुग्णालयातून या दोन्ही योजनांचा लाभ घेऊन त्याद्वारे घ्यावेत की, मग बड्या नामांकित रुग्णालयांमध्ये घ्यावेत असे स्वातंत्र्य जरी रुग्णाला असले तरी शेवटी हे त्याच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते आणि अशावेळी जर किमान पाच लाखांपर्यंतचे आरोग्य विमा कवच प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या रुग्णालयीन उपचारांसाठी उपलब्ध होऊ शकले तर पैसे नाहीत म्हणून रुग्णांवरती उपचारच नाकारण्याचा प्रकार किमान यापुढे तरी कोणत्याही रुग्णालयांमध्ये घडणार नाही.

अर्थात तनिषा भिसे घटनेनंतर पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने जे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये रुग्णालय प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे की, ज्यामध्ये आता यापुढे कोणत्याही रुग्णावर उपचार करण्यापूर्वी त्याच्याकडून कोणतीही अनामत रक्कम घेतली जाणार नसल्याचे रुग्णालयाने स्पष्ट केले आहे. पण हा निर्णय घेण्यासाठी देखील तनिषा भिसे यांचा दुर्दैवी मृत्यू व्हावा लागला हे देखील अत्यंत खेदजनक आहे. आणि यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ राज्यातील सर्व खासगी , कॉर्पोरेट्स त्याचप्रमाणे धर्मादाय रुग्णालयांना लेखी आदेश देऊन कोणत्याही रुग्णाकडे अथवा रुग्णाच्या नातेवाईकांकडे रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून रुग्णावर त्यावेळी उपचार नाकारण्यात येऊ नयेत अशी स्पष्ट तंबी देण्याची नितांत गरज आहे. आणि या सर्वांबरोबरच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्याप्रमाणे सरकारी रुग्णालयांमधील उपचाराचे दर हे निश्चित केलेले असतात त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये खासगी व अन्य रुग्णालयांमधील उपचारांचे दर हे हॉस्पिटल निहाय जर राज्य सरकारने निश्चित करून दिले तर कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये उद्या कोणताही रुग्ण जर उपचारासाठी गेला तर त्याला असलेल्या आजारानुसार आणि त्यावर कराव्या लागणाऱ्या उपचारानुसार त्याला किती खर्च येऊ शकतो याचा एक अंदाज हा निश्चितच रुग्णाला तसेच रुग्णाच्या नातेवाईकांना देखील आधी येऊ शकेल की ज्यामुळे त्यांना कोणत्या रुग्णालयात उपचार घेणे शक्य आहे हे ठरवता येईल. पुण्यातील या दुर्देवी घटनेच्या निमित्ताने राज्य सरकारने आरोग्य क्षेत्रात जर खरोखरच तळमळीने काम केले आणि काही धोरणात्मक बदल केले, तर निश्चितच आगामी काळात रुग्णालये आणि रुग्णालयीन उपचार यावरून रुग्ण आणि रुग्णालयीन व्यवस्थापन यांच्यात उद्भवणारे वाद, निष्पाप जाणारे जीव हे निश्चितच टाळता येऊ शकतील.