पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेश आणि श्रीलंका या दोन देशांचा धावता दौरा केला आणि त्यात त्यांनी दोन्ही देशांना परस्परांना समजून घेण्याची गरज पटवून दिली. मोदी बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार महम्मद यूनूस यांना बँकॉक येथे ब्रिमस्टेकच्या बैठकीसाठी एकत्र आले असता भेटले आणि त्यांनी एकास एक अशी चर्चा केली. यातून दोन्ही देशांनी कसलीही औपचारिक घोषणा केली नाही पण त्यासाठी निदान काही अंशी मार्ग सुकर झाला असे म्हणायला हरकत नाही. मध्यंतरी उभय देशांतील संबंध अत्यंत कडवट झाले आणि त्याला कारण ठरले ते बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात घेतलेला आश्रय. आपल्याकडे आलेल्या एखाद्या नेत्याला जर त्याने आश्रय मागितला तर आपण तो त्या देशाशी पूर्वापार कसे संबंध आहेत ते पाहून देतोच.
बांगलादेशशी आपले संबंध चांगलेच होते आणि किंबहुना बांगलादेशची निर्मितीच मुळी भारतामुळे झाली आहे. त्यामुळे त्या देशाने खरेतर आपल्याला कृतज्ञ राहायला हवे पण बांगलादेश तसा राहिला नाही आणि इंदिरा गांधी यांना पाकिस्तानचे तुकडे करून बांगलादेशची निर्मिती करावी लागली. पण हा इतिहास समजून न घेता बांगलादेश पाकिस्तानच्या नादाला लागून त्याच्याबरोबर स्वतःचे नुकसान करून घेत आहे आणि हे लक्षात आल्यानेच मोदी यानी युनूस यांना सांगितले की बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर म्हणजे हिंदूवर अत्याचार करू नका. पण यूनूस यांना जागतिक राजकारणातील फारसे काही कळत नाही असे दिसते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या नादी लागून बांगलादेशला त्यांनी संकटात टाकण्याचे ठरवले आहे. बांगलादेशात लोकशाही आणि शांततापूर्ण राजकीय वातावरण राहाव अशी इच्छा मोदी यांनी व्यक्त केली आणि ती गैरवाजवी होती असे म्हणता येणार नाही. आता युनूस हे कितपत समजले ते त्यांनाच माहीत आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांप्रती भारताला वाटणारी काळजी मोदी यांनी व्यक्त केली आणि हा संदेश बांगलादेशला आणि जगालाही गेला आहे हे दिसून आले. अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचा मुद्दा होता की, गंगेच्या पाण्यावरून पाण्याचा करार आणि त्याचे नूतनीकरण तसे तिस्ता पाणी वाटप करार हे दोन मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे होते. यात फार काही लक्षणीय साध्य झाले नाही तरीही दोनही देशांनी काहीशी प्रगती केली हे काही कमी नाही. शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा चर्चेत आला पण त्यावर अजून काही तोडगा निघालेला नाही. हसीना यांना भारताने आपल्याकडे ठेवू नये असे बांगलादेशचे म्हणणे आहे पण ते भारत कधीच मान्य करणार नाही कारण हसीना काही देशद्रोही नाही. तेथील नव्या सरकारसाठी त्या डोकेदुखी ठरू शकतात म्हणून त्या देशान त्यांना हाकलण्याचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तान धार्जिण्या बेगम खालिदा यांचे नेतृत्व स्वीकारले. हे भारत कघीही मान्य करू शकणार नाही. पण मोदी यांच्या दौऱ्याने या बाबतीत एक आश्वासक पाऊल पडले आहे आणि युनूस जोपर्यंत त्या देशाच्या नेतेपदी राहतील तोपर्यंत भारत बांगलादेश संबंध निदान यापेक्षा वाईट तरी होणार नाहीत हे निश्चित.
युनूस कितीकाळ मुख्य सल्लागार म्हणून राहतील हे त्यांनाही माहीत नाही. त्यामुळे त्यांच्या नादी लागून भारताने काही आततायी निर्णय घेतला नाही हे चांगलेच झाले. मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा तो विजय होता. बांगलादेशच्या अंतर्गत सरकारने रोज उठून भारतावर निरर्गल आरोप करण्याचे थांबवावे अशी समाज मोदी यांच्या या दौऱ्याच्या निमित्ताने अप्रत्यक्षरित्या बांगलादेशला मिळाली हे काही कमी नाही. बांगलादेशचे अंतरीम सरकार तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील घडामोडी या भारतासाठी निश्चितच चिंताजनक आहेत आणि त्यामुळे मोदी यांच्या दौऱ्यामुळे काहीसे आश्वासक वातावरण निर्माण झाले आहे. मोदी आणि युनूस यांनी प्रथमच एकास एक अशी बोलणी केली पण मोदी यांनी यूनूस यांनाच समज दिली की, त्या देशात जोपर्यंत अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू सुरक्षित रहाणार नाहीत तोपर्यंत दोन्ही देशातील संबंध सुधारणार नाहीत. या दौऱ्यानंतर बांगलादेशने जे निवेदन काढले त्याचा भारताने अतिरंजित आणि म्हणून खोटे अशा शब्दात भलामण केली ते योग्यच झाले. ही भेट फारशी यशस्वी झाली नाही पण त्यातून फार काही मिळालेही नाही हे योग्यच झाले. कारण भारताचे सर्वात अधिक नुकसान झाले असते. दुसरीकडे बांगलादेशच्या दौऱ्याच्या दिवशीच पंतप्रधान मोदी यांनी श्रीलंकेचा दौराही केला. या दोन देशांचे संबंध बिघडलेले आहेत ते त्या लंकेच्या चीनच्या आहारी जाण्यामुळे.
श्रीलंकेने हंबनटोटा हे बंदर चीनच्या मदतीने विकसित केले आहे आणि त्याच लक्ष्य भारतीय जहाजे आहेत. त्यामुळे भारताने चीनच्या कृतीला वारंवार आक्षेप घेतला आहे. पण श्रीलंकाही चीनच्या प्रभावाखाली येऊन चीनचा कर्जबाजारी झाला आणि आता तर त्याचे दिवाळे वाजले आहे. त्यामुळे त्या देशाचे नवीन सरकारशी मोदी बोलणी करण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांनी उभय देशांत धोरणात्मक संबंधामध्ये वाढ होत असल्याचे संकेत दिले. ही सकारात्मक बाब आहे. उभय देशांनी संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि दोन्ही देश एकमेकांशी अवलंबून आहेत असे मोदी यांचे प्रतिपादन वास्तव होते. पण त्यात भारताचा कुठेही अधिक्षेप केला नाही हे मोदी यांचे यश आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा दिसनायके आणि मोदी यांनी सात करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या त्यात ऊर्जा कराराचाही समावेश आहे. श्रीलंकेतील मच्छीमारांच्या सुरक्षा हा मोठा प्रश्न आहे आणि त्याबाबतीत मोदी यानी दोन्ही देशाच्या मच्छीमारांचे समस्यांचे निराकरण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि जो अनेक वर्षे प्रलंबित होता. त्यामुळे त्या कराराचा लाभ उभय देशांतील मच्छीमारांना होणार आहे.