महेश देशपांडे
इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे प्रदूषण खरेच कमी होते का, हा प्रश्न अलीकडे गांभिर्याने चर्चिला गेला. त्याचे उत्तर अलीकडेच समोर आले. त्याचा वेध घेत असतानाच टोमॅटोच्या पिकाने अलीकडेच शेतकरीवर्गाचा कसा घात केला, याची दखलपात्र कहाणी समोर आली. दरम्यान, अल्ट्रा-लक्झरी गृह बाजारात वेगाने वाढ होत असल्याबद्दलचा तपशिल समोर आला. अर्थनगरीतल्या तीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील ही खास खबरबात.
एकेकाळी, इलेक्ट्रिक ट्रेन हे वाहतुकीचे एकमेव साधन होते, जे वीजेवर चालत होते आणि मोठ्या लोकसंख्येसाठी उपयुक्त होते, पण आता इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि कारपासून तीनचाकी वाहने, रस्त्यावर भरणारी वाहने, बस आणि ट्रक वीज आणि बॅटरीवर धावत आहेत. या संदर्भातील सर्वात मोठा युक्तिवाद असा आहे की ते पर्यावरणाचे रक्षण आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. पण ते खरेच हे करतात का? इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे शहरे आणि गावांमधील वाहनांमधून निघणारा धूर कमी होऊ शकतो. त्यामुळे शहरी प्रदूषण कमी होऊ शकते. परिणामी, शहरे आणि शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारू शकते; परंतु आपण मोठे चित्र पाहतो तेव्हा हे स्पष्ट होते की पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणे भारतासारख्या देशासाठी पर्यावरणाला अनुकूल होणार नाही. यामुळे पर्यावरणाला दीर्घकाळ मदत होणार नाही. ‘सोकुडो इलेक्ट्रिक’चे अध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ म्हणाले की इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बॅटरीचे उत्पादन. त्यासाठी लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल या दुर्मीळ खनिजांचा वापर केला जातो. सध्या जगात वापरल्या जात असलेल्या ‘ईव्ही’ बॅटरींच्या निर्मितीमध्ये या खनिजांचा वापर केला जात आहे. यामुळे पर्यावरणविषयक अनेक चिंता निर्माण झाल्या आहेत.‘ईव्ही’ आणि त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम पहायचा असेल, तर इंडोनेशियाची कथा पाहण्यासारखी आहे. इंडोनेशियामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या निकेलचा साठा आहे, ज्याचा वापर ‘ईव्ही’ बॅटरीसाठी केला जातो. निकेल हा धातू इलेक्ट्रिक वाहनांची श्रेणी वाढवण्यासाठी वापरला जातो. इंडोनेशियामध्ये निकेलच्या खाण वेगाने वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता पर्यावरणीय चिंता वाढत आहे. निकेल उत्पादनामुळे इंडोनेशियामध्ये ७५,०००हेक्टर जंगले साफ करण्यात आली आहेत. दहा वर्षांपूर्वी केवळ दोन असलेल्या निकेल प्लांटची संख्या आता २७ झाली आहे. अशा प्रकारे निकेलमुळे पर्यावरणाच्या समस्याच नव्हे तर जलप्रदूषण, जंगलतोड, मानवी हक्क आणि सामाजिक तणावही पहायला मिळत आहे. भारताने २०३० पर्यंत ‘ई-मोबिलिटी’चे लक्ष्य ठेवले आहे. येथे इलेक्ट्रिक वाहनांचा व्यवसायही वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वीजेची मागणीही वाढत आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण येथे उत्पादित होणारी ७० ते ७५ टक्के वीज कोळशापासून म्हणजेच जीवाश्म इंधनापासून तयार होते.
दरम्यान, सध्या टोमॅटो उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. कारण टोमॅटोच्या दरात मोठी घसरण झाली. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सध्या शेतकऱ्याच्या टोमॅटोला बाजारात प्रति किलोला जेमतेम एक ते दोन रुपयांचा दर मिळत आहे. एवढा कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी निराश झाला असून हरियाणासह महाराष्ट्रातील शेतकरी चिंतेत आहेत. हरियाणातील कर्नालमध्ये व्यापारी टोमॅटोला दोन रुपये किलो असा भाव देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च निघणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे ते चिंतेत आहेत. टोमॅटो पिकवण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांचा लाखांमध्ये खर्च झाला आहे. टोमॅटो दोन रुपये किलो दराने विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. एका शेतकऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, टोमॅटोचे पीक बाजारात आणले असता संपूर्ण हंगामात टोमॅटोला मिळणारा दर अत्यंत वाईट होता. टोमॅटो दोन रुपये किलो दरानेही विकला जात नाही. टोमॅटोचे भाव वाढले की प्रकरण संसदेत जाते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, या वेळी टोमॅटोची अवस्था अशी आहे की तो दोन रुपये किलो दराने विकला जात आहे. अनेक शेतकरी आपल्या शेतातील टोमॅटोचे पीक वाया घालवत आहेत. आपल्याकडे पुढच्या पिकासाठीही पैसे नाहीत, अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. या वेळी तर मिळालेल्या दरातून मजुरांची मजुरीही निघाली नाही. मजुरांची किमान रोजंदारी प्रति दिन २५० रुपये असल्याचे ते सांगतात; मात्र त्यांचा एक क्रेट ५० रुपयांना विकला जात आहे. बाजारात टोमॅटोच्या या अवस्थेने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.राज्यातील अनेक भागांमध्ये भाजीपाल्याचे दर कोसळले आहेत. उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच विविध भाज्यांचे दर दोन रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. बटाटे, कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, मिरचीला मोठा भाव नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. मूलभूत उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतातील खत, बियाणे, मजुरी याचा प्रचंड खर्च असूनही बाजारात अवघ्या तीन ते बारा रुपये किलो दराने भाजीपाला विकावा लागत आहे. दर घसरल्याने ग्राहकांची चांदी झाली आहे.
कोरोना महामारीनंतर आणि अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीमुळे भारतातील अल्ट्रा-लक्झरी गृह बाजार वेगाने वाढत आहे. याचाच परिणाम म्हणजे गेल्या तीन वर्षांमध्ये शंभर कोटी किंवा त्याहून अधिक किमतीची ४९ घरे सुमारे ७५०० कोटी रुपयांना विकली गेली आहेत. म्हणजे १५३ कोटी रुपये इतकी सरासरी किंमत असलेल्या एकूण ४९ घरांची विक्री झाली आहे. ‘जेएलएल’ अहवालानुसार ही गती कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, कारण २०२५ च्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये एकूण ८५०कोटी रुपयांची चार अल्ट्रा-लक्झरी घरे विकली गेली आहेत. भारताच्या भरभराटीच्या ‘लक्झरी रिअल इस्टेट मार्केट’चा पुरावा म्हणून अल्ट्रा-लक्झरी निवासी विक्रीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आता बंगल्यांच्या तुलनेत ‘अल्ट्रा-लक्झरी’ विभागात अपार्टमेंट्सचे वर्चस्व आहे. शंभर कोटी आणि त्याहून अधिक किमतीच्या अपार्टमेंटचा गेल्या तीन वर्षांमधील एकूण सौद्यांपैकी असलेला वाटा ६५ टक्के होता आणि उर्वरित ३५ टक्के बंगले आहेत.‘जेएलएल’चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि संशोधन प्रमुख डॉ. सामंतक दास म्हणाले की काही मालमत्ता या किमतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त दराने विकल्या गेल्या. त्यांची किंमत २०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान होती. अनेक भारतीय शहरांमध्ये प्रीमियम निवासी मालमत्तेची मागणी सतत वाढत असली, तरी या विशेष मालमत्तांसाठी योग्य घर उपलब्ध होण्याच्या बाबतीत मुंबई आणि दिल्ली-एनसीआर आघाडीवर आहेत. शंभर कोटी आणि त्याहून अधिक किमतीच्या चौकटीतील गृहखरेदीदारांमध्ये मोठे व्यावसायिक गट, अभिनेते आणि नवीन स्टार्टअपचे संस्थापक यांचा समावेश आहे.
‘जेएलएल’चे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक आणि भारतातील निवासी सेवा प्रमुख शिवा कृष्णन म्हणाले, की गेल्या तीन वर्षांमध्ये विकल्या गेलेल्या या ४९ घरांमध्ये मुंबईचा वाटा ६९ टक्के होता. त्यानंतर दिल्ली एनसीआरचा क्रमांक लागतो. मुंबई, मलबार हिल आणि वरळीचे अशा व्यवहारांमध्ये वर्चस्व होते. दिल्ली-एनसीआरमध्ये असे सौदे केवळ ‘लुटियन्स बंगला झोन’पर्यंत मर्यादित नव्हते. गुरुग्राममधील गोल्फ कोर्स रोडवर अनेक उच्चभ्रू अपार्टमेंटचे सौदेही नोंदवले गेले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की गेल्या तीन वर्षांमध्ये शंभर कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक किंमतीच्या ब्रॅकेटमध्ये विकली गेलेली घरे दहा ते सोळा हजार चौरस फूट (सुपर बिल्टअप एरिया) आकाराच्या श्रेणीतल्या आहेत.