उमेश कुलकर्णी
अमेरिकेतली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दोन एप्रिलपासून म्हणजे परवापासून लागू केल्याच्या घोषणेनंतर जगभरात व्यापार विश्वात खळबळ माजली आहे आणि त्याचे पडसाद जगभरात उमटू लागले आहेत. अमेरिकाने जागतिक व्यापारावर अनिश्चिततांचे ढग दाटले असून त्यात अमेरिकन सरकारच्या रोज नवनवीन दरांची भर पडत आहे. त्यामुळे जग संकटात, तर सापडलेच आहे पण लहान देशांना तर मार्ग सापडणे अवघड झाले आहे. ट्रम्प सरकारने वाहने आणि त्यांच्या काही भागांवर २५ टक्के कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे आणि ती परवापासून लागू झाली. त्यामुळे इतर देशांनीही तशीच कारवाई करण्याचे जाहीर केले असून त्यामुळे जगात व्यापार युद्धाला सुरुवात झाली आहे. कॅनडाने, तर प्रतिउत्तरादाखल २५ टक्के कर लागूही केला आहे आणि त्यामुळे जगात महागाईवर चिंता उत्पन्न झाली आहे. या चिंतेमुळेच भारतासह अनेक देशात वित्तीय बाजारात घेऊन जोरदार खळबळ माजली आहे. भारताला अमेरिकेने आजपासून लागू केलेल्या २५ टक्के करवाढीचा जास्त फटका बसणार आहे. तसा तो जगाला बसणार आहे. पण भारताला त्याचे फटके अधिक बसणार आहेत. अमेरिकेबरोबर भारताचा वस्तुव्यापार अधिशेष गेल्या एक दशकापासून दुप्पट होऊन तो २०२३-२४ मध्ये ३५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. द्विपक्षीय व्यापारातकोणताही देश वस्तुंच्या आयातीपेक्षा निर्यात जास्त करत असेल, तर त्यालाच व्यापार अधिशेष म्हटले जाते. अमेरिकेला भारतातून केली जाणारी निर्यात प्रामुख्याने रत्नाभूषण, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कपड्यांची निर्यात यांचा समावेश होतो.
अमेरिकेतून आयात केलेल्या मालावर भारत सरासरी ११ टक्के कर वसूल करत असतो. भारतीय आयातीवर अमेरिकेची सरासरी शुल्क ३ टक्के आहे. अमेरिकेने भारताकडून केल्या जाणाऱ्या आयातीवर एकूण शुल्क ८ टक्के लावले तर भारताला निर्यातीच्या व्यापारात सरासरी ३.१ अब्ज डॉलरचा तोटा होईल. हे नुकसान भारताच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत ०.१ टक्के इतकी असेल. आमच्या विश्लेषणात असा दावा केला आहे की रुपया काहीसा कमजोर होईल यामुळे अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम काहीसा कमी होईल. याचा परिणाम यावर होईल की कोणत्या बाबीवर बरोबरीचे शुल्क लागू केले जाईल आणि त्याचे मायने काय असतील. अन्य देशांबरोबर भारताचा व्यापार काहीसा कमी आहे. त्याचा भारताला काही प्रमाणात लाभ होत आहे. देशाच्या जीडीपीच्या एकूण २१ टक्के वस्तू आणि सेवा निर्यात होते आणि ज्यात वस्तुंची निर्यात त्याच्या जीडीपीच्या १२ टक्के आहे. थायलंडसारख्या काही देशांच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात त्यांच्या जीडीपीच्या ६० टक्क्यांच्या आसपास आहे. हे प्रमाण प्रचंड आहे. व्यापार कमी होण्याने टेरिफ वॉरचा परिणाम अनेक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष तऱ्हेने भारतावर परिणाम करेल यात काही शंका नाही. भारताचा व्यापार कमी झाला तर निर्यातीवर त्याचा परिणाम होईल आणि एकूण निर्यात कमी होईल. त्यामुळे चीनही आपला स्वस्त माल भारतात आणून ओतू शकेल. याचा फटका भारतीय व्यापाऱ्यांना बसेल यात काही शंका नाही. कारण अमेरिका चीनवर जास्त कर लावत आहे आणि त्याच्या परिणामी चीन भारतात आपला जास्तीत जास्त माल आणण्यास पाहील. या अनिश्चिततांच्या मध्येच भारताचा गुंतवणुकीचा उत्साह कमी होईल आणि तसेच भांडवलाची आवकही घटेल. रुपया कोसळू शकतो आणि भारतात या शुल्कांचा प्रभाव दिसू लागला आहे असे स्पष्ट होत आहे. भारतावर शुल्कांचा जो प्रभाव दिसत आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात परिणाम दिसू शकतो. या अनिश्चिततांच्या कारणाने सर्व जगभरातच भांडवली बाजार कोसळत राहतील आणि चढतील. चिंता ही आहे की वैश्विक व्यापार युद्धामुळे भारतात महागाई आणखी भडकू शकेल. मुद्रास्फीती दर घटण्याने रिझर्व्ह बँक या स्थितीकडे कदाचित दुर्लक्ष करेल. पण तसं केल्यास ती अक्षम्य चूक ठरेल. भारताला हा परिणाम कमी करण्यासाठी काही बाबींवर तातडीने उपाय करावे लागतील ज्यात काही सुधारणांमध्ये तेजी आणावी लागेल. वैश्विक मागणी काहीशी कमजोर राहिल्याने भारताला आपला खप वाढवावा लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होणार आहेत. अमेरिकेने आता भारताच्य उत्पादनांवरही शुल्क लावल्याने अनेक उत्पादने महाग होतील.
भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होईल आणि भारतीय वस्तू आणखी महाग होतील यात काही शंका नाही. मुख्य म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येऊ शकतात. अर्थात भारतही गप्प बसलेला नाही आणि भारताने काही तशाच परिणामी योजना तयार केल्या आहेत. काही, तर अमेरिकेशी चर्चा करून ठरवल्या जात आहेत. त्यावर वाटाघाटी सुरू आहेत. शुल्क लागू केल्यानंतरच्या अडथळ्यांवर चर्चा आणि भारताची कृती काय असेल यावर सांगोपांग विचार करून विशाल योजना आणली जात आहे. ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्काचा परिणाम वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळा असेल असे भारताचे अर्थतज्ज्ञ म्हणतात. पण खरा दणका दिला आहे तो भारतातील शेतकर्यांना. ट्रम्प यांनी भारताच्या शेती उत्पादनांवर १०० टक्के शुल्क लावल्याने भारतीय शेतकरी संकटात सापडला आहे. इतर देशांनी लादलेलेले शुल्क अव्वाच्या सव्वा असल्याने अमेरिकेला आपला माल विकणे अवघड झाले आहे. पण याचा फटका भारतातील गरीब शेतकऱ्यांना बसत आहे. याकडे ट्रम्प यांचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या या शुल्क राजवटीचा गंभीर परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर होणार आहे. कारण महाराष्ट्र हे एक प्रमुख शेतीप्रधान राज्य आहे आणि इथले शेतकरी द्राक्ष, ऊस, संत्री आणि डाळिंब तसेच कांदा या पिकांचा उपयोग करून त्यपासून बनवलेल्या पदार्थांचा व्यापार करतात आणि हे पदार्थ अमेरिकेला निर्यात केले जातात. त्या व्यापाराला अमेरिकेच्या या निर्णयाच फटका बसणार आहे. अमेरिकेने शुल्क लावल्याने भारताची पिकांची निर्यात घटेल आणि सध्याच भारताची निर्यात कमी आहे. त्यात याची भर पडली तर भारतावर त्याया न भूतो असा परिणाम होईल. बेदाणा वगैरेसारखी पिके महाग होतील आणि देशातर्गंत बाजारात जास्त प्रमाणात ही पिके येतील.
त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल. शिवाय स्पर्धेत वाढ होईल ती वेगळीच. असा ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारताला दुष्परिणाम होणार आहेत. यामुळे भारताने वेळीच सावध होऊन याचे उपाय शोधले पाहिजेत कारण आता वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातून कापूस उत्पादन प्रचंड येते आणि त्याचा बहुतेक व्यापार अमेरिकेवर अवलंबून आहे. परिणाम अमेरिकेत कापूस जाण्याच्या स्थितीवर त्याचा विपरित परिणाम होऊन कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात येतील हा परिणाम दुर्लक्ष करण्याजोगा नाही. अमेरिकन गुंतवणूकदारांचे २.५ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले. आपल्यासाठी ती महत्वाची बाब नाही. तर बाब ही आहे की भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे आणि भारतीय उद्योगांचे नुकसान होणार आहे.