नवी दिल्ली: वक्फ विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ आता कायदा बनल आहे. या नव्या कायद्याला काँग्रेस, एमआयएम आणि आम आदमी पक्ष यांनी विविध याचिकांसह सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. देशातील विविध राज्यांतील अनेक मुस्लिम संघटना याच्या विरोधात आंदोलने करत आहे. केंद्रसरकारच्या मते हा कायदा मुस्लिम विरोधी नाही आणि याचा उद्देश पक्षपात, वक्फच्या संपत्तीचा दुरूपयोग रोखणे आहे.
संसदेत किती मिळाली मते?
लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते तर विरोधात २३२ मते पडली होती. तर राज्यसभेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर या विधेयकाच्या बाजूने १२८ आणि विरोधात ९५ मते मिळाली होती.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर शुक्रवारी सकाळी राज्यसभेत दीर्घकाळाच्या चर्चेनंतर संमत झाले होते. यात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोघी पक्ष यांच्यात चांगलाच वाद रंगला होता. राज्यसभेत या विधेयकावर १४ तास वाद झाला. अखेरीस या विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली तर विरोधात ९५ मते मिळाली. यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. याआधी लोकसभेतही यावर १२ तास वादविवाद सुरू होती. त्यानंतर याला मंजूर करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल
शनिवार याला कायद्यात लागू करण्याबाबत तसेच कार्यान्वित होण्यापासून रोखण्याच्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २ आणखी याचिका दाखल करण्यात आल्या. एका याचिकेत दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि वक्फमध्ये घोटाळ्याचा आरोपी अमानतुल्लाह खान यांनी याचिका दाखल केली.
