…म्हणून हवा विशेष जनसुरक्षा कायदा!

अर्बन नक्षल संकल्पनेविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी माओवादी साहित्याचा अभ्यास गरजेचा आहे. यामधून याबद्दलचे सर्व गैरसमज आणि मनातील शंका सहज दूर होतील आणि नव्या जनसुरक्षा कायद्याचे महत्त्वही अधोरेखित होईल. यात विरोधी विचारांचा आवाज दडपण्याचा हेतू नाही, तर राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या देशविघातक कृतींपासून देशाला वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

प्रवीण दीक्षित – निवृत्त पोलीस महासंचालक

वाढता नक्षलवाद आणि त्याचा सामना करण्यात झुंजणारे सरकार हे एक परिचित चित्र आहे. चकमकीत नक्षलींच्या होणाऱ्या हत्या वा त्यांचे आत्मसमर्पण आदी विषयही सातत्याने कानावर पडणारे आहेत. मात्र, अलीकडे अर्बन नक्षलींचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. शहरी भागातील तरुण-तरुणींना आपल्या जाळ्यात ओढून, समाजात असंतोष उत्पन्न करण्याच्या कामी लावणे आणि याद्वारे आपली संघटना मजबूत करण्याचा विचार वाळवीसारखा पसरत असून यामुळे समाज पोखरला जाण्याची भीती अवाजवी म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच या विषयाच्या मुळाशी जाऊन विचार करणे गरजेचे ठरते.

पूर्वपीठिका बघता, १२ सप्टेंबर २००४ रोजी माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि सीपीआय या दोन संघटनांचे विलीनीकरण झाले आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचा जन्म झाला. आज ‘अर्बन नक्षल’ संकल्पनेविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मात्र यातील गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रथम माओवादी साहित्याचा अभ्यास करावा लागेल. याद्वारेच सर्व गैरसमज आणि मनातील शंका दूर होतील आणि या अानुषंगाने येणाऱ्या जनसुरक्षा कायद्याचे महत्त्वही अधोरेखित होईल. यात विरोधी विचारांचा आवाज दडपण्याचा हेतू नाही तर राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या देशविघातक कृतींपासून देशाला वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाचे ‘स्ट्रॅटेजी अॅण्ड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन’ हे पुस्तक वेगवेगळ्या चकमकींदरम्यान जप्त करण्यात आले. मात्र ते आजही डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाते. या पुस्तकाचा भाग-दोन माओवाद्यांच्या कार्यनीतीवर आधारित आहे. त्यातील प्रकरण क्रमांक १३ माओवाद्यांची शहरी भागातील कार्याची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. यात माओवादी संघटनांनी तीन अस्त्रांना जादुई अस्त्र संबोधले आहे. ती म्हणजे पार्टी, संयुक्त मोर्चा आणि सैन्य. यातील संयुक्त मोर्चा हे सर्वाधिक प्रभावी आणि क्रांतिकारी अस्त्र म्हणून वापरले जाते. यामागील मूळ उद्देश म्हणजे देशातील प्रस्थापित संवैधानिक व्यवस्थांविरुद्ध जनसमुदायाचा सहभाग. तो हेतू साध्य झाल्यानंतरच सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग पत्करला जातो. यातील हा संयुक्त मोर्चा म्हणजेच सोप्या भाषेत अर्बन नक्षल किंवा शहरी माओवादी आहे, हे लक्षात येते. यात प्रामुख्याने विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण, परिपूर्ण विकास साधू न शकलेले लोक, महिला, जंगलात राहणारे नागरिक, भूमिहीन आणि गरीब शेतकरी अशा सामाजिक घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. यासाठी विषय निवडून कृती समिती, संप समिती, संघर्ष समिती, आंदोलनांची आखणी आदी केली जाते किंवा काही वाजवी आंदोलनांमध्ये शिरकाव वा घुसखोरी केली जाते. तिथे लोकांना आपल्या समस्या सशस्त्र क्रांतीशिवाय सुटूच शकत नाहीत, असे धडे दिले जातात आणि त्यातून गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते.

एवढेच नाही तर, सैन्य आणि अर्धसैन्य दलात घुसखोरी करुन लोकांना घातपाती कार्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. नक्षली चळवळीसाठी शस्त्र, दारूगोळा, औषधे, तांत्रिक मदत, दळणवळण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, प्रचार-प्रसार, नवीन नेतृत्वाची उभारणी आणि नवीन भरती इत्यादी कामे शहरी नक्षलवादाच्या माध्यमातून केली जातात. उदाहरण सांगायचे झाले तर मिलिंद तेलतुंबडे हा यवतमाळ जिल्ह्यात वणी भागातला एक तरुण युनियन नेता होता. तो वेस्टर्न कोलफिल्डसमध्ये कार्यरत होता. नक्षलींच्या सदस्यांनी त्याला बारपूर परिसरात माओवादी विचारसरणीमध्ये अंतर्भूत केले. १९९८ मध्ये तो भूमिगत झाला आणि २००५ मध्ये सदस्य झाला. त्याने विदर्भातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात जाळ्यात ओढले. सुदर्शन रामटेके हा सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणारा एका कर्मचाऱ्याचा मुलगा. तो माओवादी चळवळीत सामील झाला. प्रारंभी त्याने केंद्रीय समितीसाठी स्टेनो म्हणून काम केले. सुदैवाने चळवळीसंबंधीचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आणि त्याने आत्मसमर्पण केले. विदर्भात राजुऱ्यात शिवाजी महाविद्यालय आहे. तेथे ‘देशभक्ती युवा मंच’च्या माध्यमातून राजा ठाकूर नावाचा युवक माओवादाशी जोडला गेला. नंतर तो गडचिरोलीतील एका चकमकीत मारला गेला. संतोष शेलार, प्रशांत कांबळे अशी या संदर्भातील किती तरी उदाहरणे आहेत.

पुण्यातील झोपडपट्टी परिसरातही सांस्कृतिक आघाडीच्या नावाने असेच जाळे टाकण्यात आले. ते तरुणांना जाळ्यात ओढायचे आणि भीमाशंकरच्या जंगलात प्रशिक्षणासाठी घेऊन जायचे. मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की माओवाद राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. माओवाद्यांना बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, विचारस्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था मान्य नाही. सर्व फुटिर शक्ती एकत्र आणून देशाच्या प्रगतीला बाधा आणणे, समाज कायम अशांत ठेवणे हे यातून साध्य केले जाते. माओवादी फ्रंटल संघटनेची कार्यपद्धती वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीची आहे. माओवादी जनसामान्यांमध्ये संवैधानिक यंत्रणा आणि एकूणच लोकशाही प्रक्रियेविरुद्ध रोष निर्माण करतात. मात्र त्यांचे असे गुन्हे ‘यूएपीए’ कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. विविध न्यायालयांनीही अशा घटनांच्या बाबतीत ‘यूएपीए’अंतर्गत मर्यादांवर बोट ठेवले आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या कारवायांसाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ हा स्वतंत्र कायदा आणणे ही राज्याची गरज आहे. त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती खऱ्या अर्थाने हाताळण्यास मदत होणार आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत याबाबत निवेदन केले. त्यानुसार हा कायदा माओवादी फ्रंटल संघटनांच्या कारवायांना पायबंद घालण्यासाठीच आहे. या कायद्यातील बेकायदेशीर कृत्याच्या व्याख्येत एखाद्या व्यक्तीने एखादी कृती करुन, बोललेल्या किंवा लिखित वा चिन्हाद्वारे केलेल्या कृतीचाही समावेश आहे.

हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम १९ च्या चौकटीत बसणारा आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अमर्याद असलेच पाहिजे, पण सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या कृतीला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणता येणार नाही. प्रामुख्याने निवडणुका, न्यायालय, विधिमंडळ अशा स्तंभांना बदनाम करणे आणि त्यातून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, ही नक्षलवादाची कार्यपद्धती आहे. माओवादाचा प्रसार करणाऱ्या सर्वाधिक ६४ मुख्य संघटना महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि जंगलांमधील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश यामुळे आता शहरांमधून नक्षलवादाचा मोठा प्रसार होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नक्षल्यांकडून मिळालेले साहित्य पुढची लढाई शहरी युद्ध आणि शहरांमध्ये माओवादी संघटनांचा विस्तार याचा स्पष्ट संकेत देते. माओवाद्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यरत केंद्रीय कार्यकारिणीतही हे निर्णय झाले आहेत. अलीकडच्या काळात आंध्र आणि तेलंगणा राज्यात जंगलातील कारवायांमध्ये घट झाली. त्या राज्यांनी किमान १२ ते १४ फ्रंटल संघटनांवर बंदी टाकली. कारण तिथेही शहरी नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तिसरे छत्तीसगड राज्य यात जोडले तर किमान ४४८ संघटनांवर बंदी घातली गेल्याचे दिसून येते.

प्रामुख्याने सांस्कृतिक आघाडी, विद्यार्थी आघाडी, नागरिक हक्क समिती, वकील संघटना अशा नावाने संघटना काढून माओवादाच्या प्रसाराला हातभार लावला जातो. कारवाई झाली की, या संघटना स्वत:चा बचाव करताना सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली, असा अपप्रचार करतात. वस्तुत: ते बंदी असणाऱ्या सीपीआय माओवादी संघटनेचे सदस्य असतात. प्रदीर्घ युद्ध जिंकणे आणि २०४७ मध्ये लाल किल्ल्यवर सीपीआय माओवादाचा झेंडा फडकावणे हे त्यांचे प्रमुख लक्ष्य आहे. केवळ अशाच संघटनांवर चाप लावण्यासाठी हा नवा कायदा आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळताना आधार न लाभणाऱ्या तरतुदींचा समावेश या कायद्यामध्ये आहे. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची तरतूद या कायद्यात आहे. न्यायालय हे ‘सागार मंडळ’ नियुक्त करते. त्यामुळे सरकार या कायद्याचा दुरुपयोग करू शकत नाही. एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी अनिवार्य आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे. यामुळे कनिष्ठ अधिकारी किंवा राजकीय दबावाचे आरोप नगण्य ठरतात. महाराष्ट्राने ४० वर्षे माओवादाशी जंगलात लढा दिला. पण शहरी भागात ५० वर्षांपासून कार्यरत माओवादी संघटनांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अलीकडच्या काळात शहरी भागात नक्षलींचे जाळे मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्यावर वेळीच कारवाई न केल्यास राज्याच्या सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. संविधान आणि लोकशाही न मानणाऱ्या माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई हाच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा मुख्य गाभा आहे.