महाराष्ट्र राज्यातील गावांच्या विकासासाठी अनेक कामे सुरू केली जातात. मात्र पुरेशा अनुदानाअभावी अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण आहेत. ती पूर्ण करून घेतली पाहिजेत. म्हणजे खऱ्या अर्थाने गावांचा विकास होईल. गावांच्या विकासाभिमुख अनेक शासकीय योजना आहेत; परंतु गावातील गटबाजीमुळे अनेक योजना गावात अपुऱ्या अवस्थेत असताना दिसून येत आहेत. तेव्हा गावांच्या विकासासाठी गटतट बाजूला सारून एकजुटीने काम केले पाहिजे.
रवींद्र तांबे
आज गावातील स्मशानभूमीत जायला डांबरी रस्ता आहे आणि गावातील वाड्यात जायला पायवाट, मग सांगा गावाचा विकास होणार कसा. आजही बऱ्याच गावात आरोग्य केंद्र सुरू केली आहेत. मात्र पुरेसा स्टाफ नाही. डॉक्टरचा तर पत्ताच नाही. माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजारी पडल्यास स्थानिक डॉक्टर अ‍ॅडमिट करतात नंतर आठवड्याने रुग्णाच्या नातेवाइकाला सांगतात पणजी, कोल्हापूर किंवा मुंबईला पेशंटला घेऊन जा. ही आजची परिस्थिती आहे. म्हणजे अजूनही आपण आरोग्याच्या बाबतीत फारशी सुधारणा करू शकलो नाही. माझ्याही वडिलांना शेवटी पणजीला घेऊन जावे लागले होते. तेव्हा विकास निधी कितीही आणला तरी आपण वैद्यकीय क्षेत्रात मागे आहोत असे म्हणता येईल. तेव्हा आरोग्य खात्यात आजही तज्ज्ञ डॉक्टर आणू शकत नाही. तसेच इतर जिल्ह्यांची प्रगती वेगळी आहे असे नाही. तेव्हा विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून रुग्णाला जिल्ह्याच्या बाहेर जाण्याची वेळ येणार नाही. आता पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन सिंधुदुर्गवासीयांची ही उणीव भरून काढावी. काही गावांमध्ये रस्ता असून सुद्धा आजही गावातील अनेक वाड्यांमध्ये रस्ता नाही; फक्त पायवाट आहे. त्यामुळे त्या वाडीतील आजारी व्यक्ती पडल्यास त्याला डोलीतून घेऊन यावे लागते. बऱ्याच वेळा जास्त वेळ झाल्याने आजारी व्यक्ती दगावण्याची शक्यता असते. तेव्हा गावातील प्रत्येक वाडीत गाडी जाईल इतका रस्ता असणे गरजेचे आहे. काही वाड्यात जाण्यासाठी जमीन मालक परवानगी देत नाहीत. त्यामुळे रस्ते झालेले नाहीत. तेव्हा सर्वांच्या सहमतीने जर पायवाट असेल तर रुंदीकरण करण्याला काय हरकत आहे. तेव्हा अशा सार्वजनिक कामासाठी गावकऱ्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
सध्या उन्हाळा सुरू असून, त्यात ढगाळ वातावरण, काही ठिकाणी पाऊस पडून नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यात पाणीटंचाई, काही ठिकाणी फक्त दोन पाण्याचे हंडे मिळतात. तिसरा हंडा घेतला तर दंड भरावा लागतो. काही गावात सार्वजनिक नळ असून सुद्धा तीन ते चार दिवसांनी अर्धा तास पाणी नळाला येते. त्यामुळे काही गावातील नागरिक आपल्या वस्तीच्या आसपास असलेल्या नदीत डुरके मारून ग्लासाने हंड्यात पाणी भरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होणार आहे. जागतिक जल परिषद सांगते मनुष्याला दिवसाला एकशे पन्नास लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. आता सर्वांनी विचार करा की, अशी परिस्थिती आपल्या राज्यात असेल तर प्रत्येकाला दिवसाला किती लिटर पाणी मिळणार आहे याचा विचार राज्यातील सुजाण नागरिकांनी करणे गरजेचे आहे. गावात रेशनिंग दुकान आहे. त्यामध्ये आवश्यक धान्य मिळते का? त्यात आनंदाचा शिधा सुद्धा बंद झाला. मग गरिबांचा सण सुद्धा अंधारात जाणार आहे. त्याचा लाभ राज्यातील १ कोटी ६३ लाख लोकांना मिळत होता. यामध्ये एक किलो रवा, एक किलो साखर, एक किलो चना डाळ आणि एक लिटर पामतेल १०० रुपयांमध्ये रेशनकार्ड धारकांना मिळत होते. कारण रखडलेल्या गरिबांच्या कामाला हा मोठा आधार होता. अनेक ठिकाणी रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचे काम चालू आहे, तर काही ठिकाणी चालू केलेले काम बंद आहे, तर म्हणे अनुदान संपले आहे. पुढील वर्षी पाहू. ज्या ठिकाणी पाणीटंचाई निर्माण होत आहेत. त्या ठिकाणी विहीर खोदण्याचे काम चालू आहे. मात्र अनुदान असून सुद्धा मिळालेल्या अनुदानात विहिरीचे काम पूर्ण होणार नसल्याने विहिरीचे काम अपूर्ण राहते. अशा वेळी शासन पातळीवर पुरेसे अनुदान देऊन वेळीच पूर्ण काम करावे.
आता ज्याठिकाणी विहिरीचे काम अपूर्ण आहे ते पूर्ण करणे गरजेचे आहे. दलित वस्तीत अलीकडे समाज मंदिर बांधले जात आहे. मात्र अपुऱ्या निधीअभावी वेळीच समाज मंदिर बांधले जात नाही. आजही काही ठिकाणी अपुऱ्या अवस्थेत समाज मंदिर दिसत आहेत. तेव्हा जेथे लोकवस्ती जास्त आहे त्या ठिकाणी जरूर समाज मंदिर बांधावे. केवळ अनुदान खर्च करण्यासाठी समाज मंदिर बांधू नयेत. आज काही ठिकाणी समाज मंदिर धूळ खात पडली आहेत. याचा सुद्धा विचार होणे आवश्यक आहे.
खेड्यात लाखो रुपये खर्च करून नळ योजना राबविल्या जात आहेत. त्यासाठी नदीच्या काठी विहीर बांधून त्याचे पाणी वाड्यांमध्ये सोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वाडीच्या बाजूला पाण्याची टाकी बसविण्यात आलेली आहे. विहिरीपासून टाकीपर्यंत पाइपलाइन केली आहे. मात्र तो पाईप टाकीला जोडलेला नाही किंवा टाकीला नळ बसविलेला नाही. मग सांगा, अशी नळ योजना काय कामाची. नंतर ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून काय फायदा. तेव्हा ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यापूर्वी विचार करायला हवा. तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक गावातील मूलभूत प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत.
राज्यातील गावांच्या विकासासाठी विविध शासकीय योजना राबविल्या गेलेल्या असल्या तरी त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी न केल्यामुळे राज्यात अनेक गावांमध्ये रखडलेली कामे दिसत आहेत. ग्रामीण भागात अजूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. रस्ते, साकव, पूल बांधणे, केटी बंधारे, पाणी जिरवण्यासाठी बंधारे, झाडांची लागवड, रस्त्यांची डागडुजी, वीज कनेक्शन, शेती अवजारे, मार्गदर्शन केंद्रांची उभारणी, दवाखाने, सामूहिक शेती प्रकल्प अशी अनेक कामे शासकीय अनुदानातून सुरू केलेली असतात; परंतु अपुऱ्या अनुदानामुळे किंवा अंतर्गत गटबाजीमुळे कामे रेंगाळली आहेत. तेव्हा शासकीय स्तरावर ज्या गावात शासकीय योजनांमार्फत कामे सुरू केली जातात त्यांचे मूल्यमापन करून जी कामे रखडली आहेत ती पूर्ण करून घ्यावीत.