मच्छीमारांची उन्नत्ती आणि सागरी सुरक्षेला महत्त्व

‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांची मुलाखत

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील ब्ल्यू इकॉनॉमी हे आमच्यासाठी ड्रीम प्रोजेक्ट असणार आहे आणि म्हणून यासाठी विभागाच्या माध्यमातून आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ब्ल्यू इकॉनॉमीसाठी मोठी तरतूद देखील करण्यात आली आहे. सागरमाला २.० च्या माध्यमातून केंद्राचा ५० टक्के निधी मिळतो, तर ५० टक्के निधी राज्याची गुंतवणूक असते. आपले पंतप्रधान जेवढे महत्त्व शेतकऱ्यांना, कामगारांना देतात तेवढेच महत्त्व मच्छीमार बांधवांना देखील देतात. आम्हाला केंद्राशी संलग्न राहून सागरमाला साठी प्राप्त झालेला निधी योग्य पद्धतीने वापरला तर येणाऱ्या ५ वर्षांत आमचे मच्छीमार बांधव देखील आर्थिक समृद्ध होतील यात शंका नाही.

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे या विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या भावना काय होत्या आणि या विभागाला तुम्ही दिशा देण्यासाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न करत आहात?

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे या दोन विभागाची जबाबदारी माझ्यावर सोपविल्यामुळे मला निश्चितच समाधान वाटले. महाराष्ट्राला ७२० किमीची समुद्र किनारपट्टी आहे. या समुद्र किनारपट्टीला दोन्ही खात्यांच्या मदतीने न्याय देऊ शकेल असा मला विश्वास आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच व्यक्तीकडे ही दोन्ही खाती देणे हे दूरदृष्टीचे काम आहे. सुरुवातीला आदरणीय राणे साहेब या विभागाचे मंत्री होते. माझ्याकडील दोन्ही विभागांचा विचार केला तर राज्याचे उत्पादन, महसूल आणि रोजगार निर्मिती यांना चालना देणारे हे विभाग आहेत. महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य आहे. गुंतवणूकदारांना हवंहवंसं वाटणारं राज्य म्हणजे आपलं महाराष्ट्र राज्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात बंदरे या विभागासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणूक यावी, रोजगानिर्मिती व्हावी असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मानस आहे. आज आपण मत्स्यव्यवसायामध्ये देशात ११ व्या क्रमांकवर आहोत. गोड्या पाण्याच्या मासेमारीत १७ व्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये प्रगती करण्यासाठी मोठी संधी असल्याने त्या दिशेने काम करायला मी सुरुवात केली आहे.

कोकणातील ७२० किमी लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर जी लहान लहान बंदरे आहेत तिथे मासेमारी होते, त्याला चालना देण्याची भूमिका तुम्ही प्रामुख्याने घेतली आहे. त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या चालना देण्यासाठी कशा पद्धतीने काम करणार?

यासाठी दोन मुद्द्यांवर काम करायला आम्ही सुरुवात केली. यामध्ये उत्पादन वाढवणे आणि सागरी सुरक्षा या दोन गोष्टींसाठी योग्य पद्धतीने नियोजन करावे लागणार आहे. ७२० किमी समुद्रकिनाऱ्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने मासेमारी होते. पालघर, डहाणू भागात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी होते. रायगडमध्ये पर्सनेटधारक जास्त आहेत. रत्नागिरीमध्ये पर्सनेटधारक यांच्यासोबत पारंपरिक मासेमारी करणारे आहेत. सिंधुदुर्गमध्ये जास्त पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी होते. आमचा मच्छीमार हा फार मेहनती, कष्टकरी आहे. दिवस-रात्र हे लोक काम करतात. सरकार म्हणून मच्छीमार बांधवांना होणारा खर्च कमी कसा करता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. यामध्ये डिझेल, लाईटचा खर्च कमी करण्यासाठी आपण कशी मदत करू शकतो याबाबत उपाययोजना कोणत्या राबविता येऊ शकतात यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. म्हणूनच मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात यावा यासाठीही आम्ही विनंती केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी येणाऱ्या सबसिडी, योजना यांचा वापर मच्छीमार बांधवांसाठी करता येईल.

पर्यायाने मासेमारीसाठी होणारा खर्च कमी झाल्यास त्यांना आपल्या उत्पादनावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करता येईल. छोट्या मच्छीमारांचा खर्च कमी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांचा नफा वाढेल. ते आर्थिक सक्षम होतील. मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नती आणि दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी, आर्थिक समृद्धीसाठी पाऊल उचलावे लागणार आहे. आंध्र प्रदेश हा मासेमारी उत्पादनात फार पुढे आहे. त्यांनी किनारपट्टीवर शिस्त आणलेली आहे. मच्छीमारांचे उत्पादन वाढावे यासाठी त्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ३० टक्के तरतूद देखील केली आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राच्या माध्यमातून त्यांना तेवढ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होत आहे. त्यामुळे आपल्या सरकारच्या प्रमुखांकडे आम्ही देखील हा दृष्टिकोन मांडलेला आहे. मच्छीमारांना आर्थिक समृद्ध करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशिल आहोत. मासेमारीमध्ये पहिल्या पाच क्रमांकावर येण्याचा आमचा मानस आहे.

कोल्ड स्टोरेज, पायाभूत सुविधांसह स्थानिक मच्छीमार आणि व्यावसायिक मच्छीमार यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करत आहात?

कोल्ड स्टोरेज, पायाभूत सुविधांसह स्थानिक मच्छीमार आणि व्यावसायिक मच्छीमार यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी आम्ही नव्याने योजना तसेच नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याबाबत विभागाची तयारी सुरू आहे. या योजनांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना कोल्ड स्टोरेज, सोलार सुविधा तसेच माच्छीमारांना क्रेडिट कार्ड आणि विविध बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ शकतो. मच्छी मार्केटमध्ये आपण जास्तीत जास्त ग्राहकांना घेऊन जाऊ शकतो, त्यासाठी मोठ्या बाजारपेठा उपलब्ध होऊ शकतात. यासाठी आम्ही इंडोनेशिया आणि नॉर्वेचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे मत्स्यशेती आणण्याचा आमचा मानस आहे. जलयुक्त शिवार प्रमाणे मत्स्य तलावांची आमची कल्पना असून त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमार बांधवांना महत्त्व असायला हवे एवढीच आमची मागणी आहे. इंडोनेशियाची ८० टक्के अर्थव्यवस्था ही मासेमारीवर अवलंबून आहे. तसेच आंध्र प्रदेश ३० टक्के निधी मासेमारीवर खर्च करत असेल, तर महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य आहे. या सेक्टरमध्ये एवढी क्षमता आहे की आज आपल्याला महसूल देणाऱ्या विभागांमध्ये त्यामध्ये मत्स्य आणि बंदरे विभागाची देखील योगदान राहील, असा विश्वास मला आहे.

आधुनिक (पर्ससीन) मासेमारी, एलइडी बोट संदर्भात आपण पोटतिडिकीने अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न मांडत आहात. यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे. याविषयी तुम्हाला काय वाटते?

एलइडी मासेमारीसाठी सरकारची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. आपल्या राज्यात एलइडी मासेमारीला पूर्ण बंदी आहे. अधुनिक म्हणजेच पर्ससीन संदर्भात केंद्र सरकारचे काही निकष व नियम आहेत. १२ नोटिकल माईलसच्या बाहेरच आपण पर्ससीनधारक मासेमारी करू शकतात. १२ नोटिकल माईलसच्या आतमध्ये पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचा अधिकार आहे. या भागात कुणीच येऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका आहे. ९ जानेवारीला संपूर्ण किनारपट्टीवर ड्रोनची सुविधा आणलेली आहे. संपूर्ण किनारपट्टीवर नियमांसाठी ९ ड्रोन तैनात करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित कारवाई
केली जाते.

मत्स्य आणि बंदरे विभागांतर्गत समुद्र किनाऱ्यांवरील अतिक्रमित करण्यात आलेल्या जागांबद्दल आपल्या स्तरावर महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला याबाबत जाणून घ्यायला आवडेल?

मिरकर वाडा फेज २ साठी सागरमालासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पण योग्य वेळेत काम केले नाहीत तर हा निधी परत जाईल. निधी आणणे हे फार कसोटीचे काम आहे. केंद्र सरकार निधीचा हिशोब घेतात. म्हणून संबंधित विभागाशी संपर्क साधून मी अतिक्रमीत असलेली संबंधितांना नोटीस देऊन जागा मोकळी करून घेतली. मिरकरवाडा मोकळा झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ११ कोटींच्या विकास कामांचे भूमिपूजन लवकर करणार आहे. हा विकास स्थानिक मच्छीमारांसाठी असणार आहे. अतिक्रमण करून फायदा होणार नसून विकासकामे करून फायदा होणार आहे. स्थानिक मच्छीमारांचा विकास करणे हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्टे आहे. याबरोबर माझ्या दोन्ही विभागांच्या माध्यमातून महसूल निर्माण झाला पाहिजे हीच माझी स्पष्ट भूमिका आहे.

प्रामुख्याने तरुण आता प्रायव्हेट फिश फार्मिंगमध्ये येत आहेत. अनेक माशांना आता खूप प्रमाणात मागणी आहे. स्टार्टअप आणि पीपीपीच्या माध्यमातून खासगी संस्थांना सहभाग घेता यावा यासाठी काही प्रयत्न आपण करू शकतो का?

प्रायव्हेट फिश फार्मिंग व्यवसाय करण्यासाठी इच्छित तरुणांना को-ऑप. बँकेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाला तर सहकारी बँकेकडून कर्ज मिळू शकेल. पीपीपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक आणण्यासाठी काही जण तयार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक तयार होईल. त्या अानुषंगानेच आम्ही आता एक स्पर्धा आणली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा मानस आहे की, गोड्या पाण्याच्या मासेमारीसाठी धोरण आणावे, यासाठी आम्ही त्याचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आहे. गोड्या पाण्याच्या मासेमारीत प्रामुख्याने भोई समाज आहे. या समाजाला आर्थिक समृद्ध करायचे आहे. आजच्या तारखेला सर्व डिझेल परतावा मच्छीमारांना देण्यात आला आहे. मच्छीमारांनी स्वावलंबी व्हावे. स्वतःचा पायावर उभे राहावे यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

ब्ल्यू इकॉनॉमीमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा राहणार आहे. याचा कशा पद्धातीने विचार करता येईल?

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील ब्ल्यू इकॉनॉमी हे आमच्यासाठी ड्रीम प्रोजेक्ट असणार आहे आणि म्हणून यासाठी विभागाच्या माध्यमातून आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ब्ल्यू इकॉनॉमीसाठी मोठी तरतूद देखील करण्यात आली आहे. सागरमाला २.० च्या माध्यमातून केंद्राचा ५० टक्के निधी मिळतो. तर ५० टक्के निधी राज्याची गुंतवणूक असते. सागरमालाकडून येणार निधी सातत्याने येत असतो. त्याचे योग्य नियोजन करून त्याबद्दल केंद्राला कळवावे लागते. आपले पंतप्रधान जेवढे महत्त्व शेतकऱ्यांना, कामगारांना देतात तेवढेच महत्त्व मच्छीमार बांधवांना देखील देतात. आम्हाला केंद्राशी संलग्न राहून सागरमालासाठी प्राप्त झालेला निधी योग्य पद्धतीने वापरला तर येणाऱ्या ५ वर्षांत आमचे मच्छीमार बांधव देखील आर्थिक समृद्ध होतील यात शंका नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ५ ट्रिलियन डॉलरचे जे स्वप्न आहे यामध्ये महत्त्वाचा वाटा महाराष्ट्राचा असेल. वाढवणं बंदर हे ड्रीम रोल ठरणार आहे, याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?

जगामध्ये वाढवण बंदरांच्या बाबतीत २० मीटरचा ड्राफ्ट असणारे बंदर फक्त चीनमध्ये आहे. त्यानिमित्तानेच वाढवण बंदरांचा विस्तार करण्यासाठी २० मीटरचा ड्राफ्ट देशात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आपण जगाच्या नकाशावर महासत्ता देशांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी आपला देश तितक्याच ताकदीने उतरणार आहे. वाढवण बंदर हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून दर आठवड्याला मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सातत्याने बैठका घेऊन आढावा घेण्यात येत आहे. वाढवणं बंदरांच्या विस्तारीकरणात २६ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. यासाठी मच्छीमार बांधवांमध्ये जो विश्वास निर्माण करायचा आहे, त्यासाठीचे काम सुरू आहे. विकास करताना कोणाचेही नुकसान होऊ नये हीच आमची प्रामुख्याने भूमिका आहे. हा विकास करत असताना प्रामुख्याने मच्छीमार बांधवांच्या मुलांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारे कौशल्य युवकांमध्ये वाढविण्यासाठी काही कोर्स सुरू करता येतील का, यासाठी कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासोबत आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. वाढवण बंदराच्या माध्यमातून देशांसोबत तळागाळातील माणसाचा देखील फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठीची दिशा आम्हाला दिली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. या एका प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आमच्या सर्वांचे लक्ष वाढवण बंदराच्या विकासावर असणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत सुरू करणे तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेऊन तो प्रकल्प पूर्ण करणे या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे.

सागरमाला, ब्ल्यू इकॉनॉमी, बंदरे विकास, मासेमारी, पर्यटन या माध्यमातून सर्वसामान्य कोकणी माणसाला रोजगार निर्माण होईल, या बद्दल सर्वसामान्य जनतेला तुम्ही काय सांगाल?

येणाऱ्या काळात शिप बिल्डिंग ही फार मोठी इंडस्ट्री आहे. या दृष्टिकोनातून या क्षेत्रात केंद्र सरकार फार मोठी गुंतवणूक करत आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे पहिल्या क्रमांकावर असणार आहे. शिप बिल्डिंगच्या एका प्रकल्पामध्ये जवळपास १५ हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे वर्षभरात २ ते ३ शिप बिल्डिंगचे काम हाती घेतले तर चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील. शिप बिल्डिंग सेक्टर राज्यात येऊ पाहत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या संदर्भात कौशल्य विकासाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. शिप बिल्डिंग, वाढवण प्रकल्पासाठी लागणारे रोजगार त्यासाठी लागणारे कोर्सेस आम्ही आयटीआयमध्ये आणणार आहोत. मुलांनी मोठ्या प्रमाणात यामध्ये सहभागी व्हावे असे माझे राज्यातील युवकांना आवाहन आहे. यासाठी मुलांनी ट्रेनिंग घेतली पाहिजे. योग्य वेळी सहभाग घेतला पाहिजे. यामध्ये पाहिले प्राधान्य हे राज्यातील तरुण-तरुणींना असणार आहे, असा हा मी विश्वास देतो.

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाचे मंत्री या नात्याने मच्छीमार बांधव आणि युवकांना काय संदेश द्याल?

राज्यातील मच्छीमार बांधव आणि युवकांसाठी ही चालून आलेली मोठी संधी आहे. बंदरे आणि मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून आज अनेक देश विकासित झाले आहेत. त्यांचे दरडोई उत्पन्न देखील वाढले आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील मच्छीमार बांधव आणि तरुण-तरुणींनीही पुढाकार घेतला पाहिजे. मच्छीमार बांधवांच्या नवीन पिढीला मत्स्य शेतीकडे जायचे आहे. यासाठी राज्य शासन तसेच विभाग म्हणून आम्ही सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहोत. यासाठी तरुणांनी व मच्छीमार बांधवांनी शासनाच्या विविध योजना आणि उपक्रम समजावून घेऊन त्यांचा लाभ घ्यायला हवा. आपले तरुण हे राज्याची खरी संपत्ती आहे. तरुणांच्या माध्यमातून राज्याला पुढे घेऊन जायचे आहे. त्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेत तयारी दाखवली तर शासन सदैव आपल्या मदतीसाठी तत्पर असणार आहे.

राज्यातील युवकांना आपण काय आवाहन कराल?

येणारी पाच वर्षे तुमच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवणारी ठरतील. आर्थिक उन्नती आणि सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह आम्ही सर्व विभाग प्रमुख तयार आहोत. राज्याच्या प्रगतीसाठी आणि युवकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी आहे. तुम्ही पुढे येऊन या संधीचा लाभ घ्यावा, असे माझे आवाहन आहे.

शब्दांकन : जयश्री कोल्हे, सहायक संचालक, सुजाता खरात, अंतरवासिता