मुंबईतील केशरी आणि पिवळ्या रेशनकार्डधारक निशुल्क उपचारासाठी पात्र
मुंबईबाहेरील रुग्णांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देत केले जाणार उपचार
मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या तसेच आरक्षण समायोजनाअंतर्गत प्राप्त झालेल्या रुग्णालयांमध्ये खासगी सहभाग तत्वावर अर्थात पीपीपी तत्वावर देण्याच्या धोरणाला मंजुरी प्राप्त झाली असून यामध्ये पीपीपी तत्वावरील रुग्णालयात मुंबईतील केशरी आणि पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांसह महापालिकेचे कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त आणि कार्यरत नगरसेवक यांना महापालिकेच्या रुग्ण या संज्ञेत बसून मोफत उपचार दिला जाणार आहे. मुंबई बाहेरील तसेच अन्य रेशनकार्ड धारकांना राज्यातील महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जनआरोग्य योजना तसेच आयुष्यमान भारत अशा विविध शासकीय योजनांद्वारे उपचार केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. त्यामुळे मुंबईतील गरीब रुग्णांना मोफत उपचार केले जाणार असून उर्वरीत उत्पन्न श्रेणीतील रुग्णांना शासकीय योजनांद्वारे उपचार केला जाणार असल्याचे स्पष्ट होईल.
मुंबई महापालिकेच्या भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाअंतर्गत एकूण ४९० खाटा उपलब्ध होणार असून त्यातील १४७ खाटा या महापालिका रुग्णांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. तर मानखुर्दमधील लल्लूभाई कंपाऊंडमधील ४१० खाटापैंकी १५० महापालिकेच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार असून याठिकाणी पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्ड धारकांना महापालिकेच्या रुग्णांना सर्वसाधरण बाह्य विभागांत दहा रुपयांच्या केसपेपरद्वारे उपचार सुविधा दिली जाईल. तसे महापालिकेच्या इतर रुग्णालयांप्रमाणे या पीपीपी तत्वावरील रुग्णालयात महापालिकेच्या अनुसूचीवरील ३ हजार विविध औषधे मोफत दिली जाणार आहे तसेच सी. टी. स्कॅन, एम.आर.आय., एक्स रे, सोनोग्राफी, कलर डॉप्लर इत्यादी चाचण्यांचे दरहीही महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणेच असतील अशीही माहिती प्रशासनाकडून दिली जात आहे.
एवढेच नाही तर औषधे व चाचण्यांची खर्चाची प्रतिपूर्तीही महापालिकेच्या अनुसूचीवरील दराने खासगी संस्थेला अदा केली जाणार आहे. तसेच आंतररुग्ण उपचारांसाठी महापालिका रुग्णांना शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये दाखल करण्यात येणार असून ज्यामुळे रुग्णांवर उपचारांचा आर्थिक भार येणार नाही. तसेच ज्या रुग्णांना योजनांमध्ये सर्व प्रयत्नांनंतरही समाविष्ठ करणे शक्य नसल्यास अशा रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी भागीदाराने केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या हॉस्पिटल सर्विस रेटनुसार करण्यात येईल,असेही महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
