सर्वसामान्यांची स्वप्ने म्हाडा करणार साकार

महायुती सरकार किंवा मोदी सरकार यांनी सर्वांना परवडणाऱ्या घरांची योजना आणण्याचे वचन दिले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते की, म्हाडा म्हणजे महाराष्ट्र क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने राज्यात आठ लाख घरे येत्या पाच वर्षांत बांधण्याची योजना हाती घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून म्हाडाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे, नाशिक, कोकण, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे एकूण १९ हजार ४९७ घरांचे बांधकाम करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी म्हाडाने ९ हजार २०२ कोटी रुपये ७६ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. सर्वत्र घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत आणि या परिस्थितीत म्हाडाच्या घरे जर परवडणाऱ्या किमतीत मिळत असतील, तर रहिवाशांचे स्वप्न साकार होणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे या घोषणेला महत्त्व आहे. मुंब़ई, पुणे, नाशिकसह अन्य महानगरात घरे घेण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे हे निश्चित आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मुंबईसह कोकणातील तसेच नाशिक शहरातील सर्वसामान्य रहिवाशांचे स्वतःच्या घरात राहण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे आणि ही घरे परवडणाऱ्या किमतीत असतील हे विशेष आहे. परवडणारी घरे उपलब्ध का होऊ शकत नाहीत तर त्याला उत्तर आहे की, स्वस्तात जमीन उपलब्ध न होणे आणि हाच मोठा अडसर या योजनेंतर्गत आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यातून जमीन मिळणे शक्य होते.

पण शहरातील घरबांधणीचे प्रमाण वाढते आहे आणि जागांच्या किमती वाढतील असा दावा करत हा कायदाच रद्द करण्यात आला. पण त्यामुळे समस्या सुटली नाहीच. उलट घरांसाठी लोकांच्या रांगा लागू लागल्या आणि घरांसाठी दावे ठोकणे आणि एकमेकांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगणे असे जीवघेणे प्रकार सुरू झाले. घरांची ही समस्या नुसती एवढ्यावर थांबली नाही तर प्रचंड अनर्थ ओढवले. त्यामुळे मोदी सरकारने आणि फडणवीस सरकारने यावर उपाय शोधून काढला की, स्वस्तात घरे उपलब्ध करून द्यायची. त्यानुसार ही योजना आता आणली आहे. पण मुंबई, पुणे आणि नाशिक अशा महानगरात विकसित होणाऱ्या शहरात जागांच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढत आहेत आणि त्यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे ही मोदी सरकारची अत्यंत चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे यात काही शंका नाही. कोणतेही महानगर असो, तेथे खरा प्रश्न जमिनीच्या उपलब्ध होण्याबाबतचा आहे.

यामुळे मुंबईत तरी अन्न, वस्त्र आणि या आपल्या मूलभूत गरजा भागवता येतील पण घरांची गरज भागवता येणे शक्य नाही. हे ओळखून मोदी सरकारने ही योजना आणली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही योजना महाराष्ट्रात अमलात आणण्याचे ठरवले आहे आणि त्यामुळे म्हाडाची जरी ही योजना असली तरी ती महाराष्ट्र सरकारची आहे. मुंबई, पुणे या शहरात आज घर घेणे जवळपास अशक्य आहे. करोडपती सोडाच पण श्रीमंतांनाही स्वतःचे घर मिळवणे अत्यंत अवघ़ड जात आहे. मग गरिबांचा विचार न केलेला बरा. हे सर्व लक्षात घेऊन सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून स्वस्तातील घरे उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय स्वीकारला. मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्येही १५ ते २० हजार रुपये महिना पगार असलेली व्यक्ती घर घेऊ शकत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे ही योजना किती महत्त्वाची आहे हे लक्षात येईल आणि परवडणाऱ्या घरांची अवस्था बरी आहे.

पण खासगी विकासकांच्या घरांची अवस्था अशी आहे की, जागेची किंमत, बांधकामाचा खर्च आणि तयार घराची किमत याचा काहीच ताळमेळ राहिलेला नाही. बिल्डरने मनाला येईल तो दर सांगावा आणि घर घेऊ इच्छिणाऱ्याने तो दर मान्य असेल तरच ते घर घ्यावे. कित्येक तयार घरे अशा पद्धतीने पडून आहेत. पण बिल्डरांची सहनशीलता जास्त असल्याने त्यांना विकली गेली नाही तरी परवडते. आता सरकारनेच पुढाकार घेऊन सामान्यांना परवडणारी घरे देण्याची योजना आणली असून मोदी सरकारची आवास योजना तर या योजनेचा मेरूमणी आहे. त्यामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. म्हाडा स्थापन करण्यामागे सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे हेच तर उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे लाखो नागरिकांना जे स्वतःचे घर घेऊ इच्छितात पण त्यांची एकरकमी घर घेण्याची ऐपत नाही त्यांना हा दिलासा आहे. परवडणारी घरे हा सामान्यांचा अधिकार आहे हे सरकारने कधीच मान्य केले आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या या योजनेचे चांगले स्वागत झाले. पण आता घरांच्या किमती शहरात तर श्रीमंतांनाही परवडेनाशा झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही योजना सरकारने आणली आहे आणि तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे. आता या नव्या घोषणेचे प्रचंड स्वागत होईल यात काही शंका नाही. कारण लोकांची गरजच तशी आहे.

अन्न, वस्त्र निवारा या तीन मानवाच्या प्राथमिक गरजा आहेत हे आपल्याला माहीतच आहे. पण आता यातील निवारा गरज ही सर्वात भीषण बनली आहे. तिला काहीसा दिलासा मोदी आणि महायुती सरकारने काही प्रमाणात तरी दिला आहे असे म्हणायला हवे. आता या योजनेमुळे लोकांचे घरांचे स्वप्न साकार होईल आणि त्यांच्यावर ‘दो दिवाने शहर में आबदाना ढूंढते है’ असे म्हणण्याची वेळ येणार नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे स्वागत आहे. घरांच्या कितीतरी योजना आल्या आणि गेल्या, पण त्यांचा बिल्डरांना फायदा झाल्याशिवाय काहीही उपयोग झाला नाही. एफएसआय यामुळे बिल्डरांना अमाप फायदा होतो, आता महारेरा कायदा लागू केला आहे आणि त्यामुळे बिल्डर मनमानीपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत आणि मनाला येईल तो दर लावू शकत नाहीत. त्यामुळे ही योजना महत्त्वाकांक्षी तर आहेच पण बिल्डरच्या अनिर्बंध महत्त्वाकांक्षेला चाप लावणारी आहे.