महिला न्यायाधीशासमोर होणार नाही
मुंबई : सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियान मृत्यूप्रकरणाची सुनावणी आता महिला न्यायाधीशासमोर होणार नाही. वकील निलेश ओझा यांनी याविषयीची माहिती दिली. दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि इतरांविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. सतीश सालियान यांची याचिका न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली होती. जेव्हा त्यावर सुनावणीला सुरुवात झाली, तेव्हा सालियानचे वकील निलेश ओझा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ही याचिका चुकीच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आली आहे. रोस्टरनुसार महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांवरील याचिकांची सुनावणी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर व्हावी, असे ते म्हणाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी सबमिशनचा विचार केला आणि रजिस्ट्री यांना रोस्टरनुसार प्रकरण मांडण्याचे आदेश दिले.
खटल्याची पुढची तारीख अनिश्चित
आता आमच्याकडे दोन पर्याय आहेत. एकतर सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊ शकते किंवा चीफ जस्टीसकडे ट्रान्सफर होऊ शकतो. चीफ जस्टीससमोर प्रकरणाची सुनावणी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. न्यायालयाने या खटल्याच्या नोंदीला परवानगी दिली आहे. खटल्याची पुढची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. न्यायालयाने खूप लांबची तारीख दिली तर आम्ही लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी विनंती करु, असेही ओझा म्हणाले.
पाच संस्थांनी दाखवले स्वारस्य, निविदा अंतिम टप्प्यात मुंबई(खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या दवाखान्यांसह आरोग्य केंद्र आणि विशेष ...
सालियानप्रकरणी सरकारची पूर्ण मदत
सतीश सालियान यांनी त्यांच्या याचिकेत असा दावा केला की, दिशावर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. दिशाच्या मृत्यूप्रकरणी २५ मार्च रोजी निलेश ओझा यांनी नवीन एफआयआर दाखल केला होता. पोलीस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे आणि एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया आणि सूरज पांचोली यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत, त्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. सरकार दिशा सालियान प्रकरणात पूर्ण मदत करत आहे, अशी माहिती ओझा यांनी दिली आहे.
