सुनील जावडेकर : राजकीय विश्लेषक
नुकत्याच संपलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात भाजपाचे आमदार व गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत कोकण रेल्वे संदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाचे विलीनीकरण लवकरच भारतीय रेल्वेमध्ये करण्यात येणार असल्याची घोषणा करून कोकणवासीयांना सुखद धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे आगामी काळात कोकण रेल्वे महामंडळाचे विलीनीकरण हे भारतीय रेल्वेमध्ये झालेले पाहावयास मिळणार आहे. सद्यस्थितीत असलेल्या कोकण रेल्वेला कितपत लाभ मिळतो यावर हे विलीनीकरण कोकणवासी यांच्या पथ्यावर पडले की नाही हे पाहावे लागेल. तथापि असे असले तरी देखील तोट्यात असलेले कोकण रेल्वे महामंडळ हा पांढरा हत्ती सदैव पोसत राहण्यापेक्षा त्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली भूमिका ही निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल.
मुंबईपासून दूरवर असलेली राज्य कोकण, गोवा, कर्नाटक, केरळ ही जेव्हा रेल्वेने जोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यावेळेला या रेल्वे मार्गाच्या उभारणी करता तसेच रेल्वे स्थानके व एकूणच या नव्या रेल्वेचा कारभार पद्धतशीर चालावा याकरिता केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे महामंडळ या नावाने निर्माण केलेली ती एक व्यवस्था होती. कोकण रेल्वे निर्माण करताना निधीची उपलब्धता हे फार मोठे आव्हान कोकण रेल्वे समोर होते. तथापि तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मधू दंडवते, तत्कालीन रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तसेच कोकण रेल्वेचे खऱ्या अर्थाने निर्माते ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या मातब्बरांनी यामध्ये अत्यंत मोलाची आणि महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि या नेत्यांच्या समन्वयातून महाराष्ट्र सरकारने कोकण रेल्वेसाठी एकूण खर्चाच्या २२ टक्के, कर्नाटकने १५%, तर केरळने ६% आणि गोव्यानेही ६% … इतका निधी कोकण रेल्वेच्या निर्मितीसाठी उपलब्ध करून दिला. आणि उर्वरित निधी हा कोकण रेल्वेच्या नावाने बॉण्ड्सच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात आला. तत्कालीन केंद्र सरकारने कोकण रेल्वेच्या निर्मितीसाठी पुढाकार तर घेतलाच आणि जे बॉण्ड्स कोकण रेल्वेने खासगी बाजारातून कर्जाचे रूपाने गुंतवणूकदाराकडून घेतले होते त्यावरील लाभांश गुंतवणूकदारांना देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. अर्थात कोकणसारख्या अति डोंगराळ भूप्रदेशातून रेल्वेमार्ग उभे करण्याचे शिवधनुष्य पेलणे हीच खरी मोठी कसरत होती तथापि जर कोकण रेल्वे उभारतानाच ती एकल मार्ग ऐवजी दुहेरी मार्गाची उभारली गेली असती, तर कोकण रेल्वे महामंडळ तोट्यात राहिले नसते आणि भारतीय रेल्वेप्रमाणे कोकण रेल्वे मार्गावरही दिवस-रात्र मोठ्या प्रमाणावर रेल्वे वाहतूक सुरू राहिली असती.
तसेच कोकणवासीयांना जी स्वप्न दाखवून कोकण रेल्वे सुरू करण्यात आली त्याचा प्रत्यक्षात कोकणी जनतेला व्यावसायिक लाभ किती झाला हा खरतर एक संशोधनाचा प्रश्न आहे. कोकण रेल्वे पूर्वी कोकणी माणूस कोकणातील त्याच्या गावी जाण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात त्यावेळच्या लाल डब्ब्याने आणि आताच्या लाल परीने जायचा. कारण गावापर्यंत जाण्यासाठी त्यावेळी एसटी बस हा एकच सार्वजनिक वाहतुकीचा सुलभ आणि खिशाला परवडणारा असा पर्याय त्याच्यासमोर होता. कोकण रेल्वेमुळे मुंबईहून एसटीने गावी जाणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय कमी झाले आणि तो प्रवासी हा कोकण रेल्वेकडे वळला. मात्र कोकणी जनतेने कोकण रेल्वेचा वापर हा मुंबईतून कोकणातील गावी जाण्यासाठी आणि गावावरून पुन्हा कोकणातून मुंबईत येण्यासाठी या एवढ्या एकाच एकमेव हेतूने केला. त्यामुळे कोकण रेल्वे कोकणातून गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांमध्ये धावायला सुरुवात झाल्यामुळे कोकणातील जनतेचा जो व्यावसायिक लाभ व्हायला हवा होता आणि तो ज्या प्रमाणात व्हायला हवा होता त्या प्रमाणात तो बिलकुल झालेला अद्यापपर्यंत तरी दिसून येत नाही.
मुळात कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांची संख्या ही अत्यंत तुरळक आहे. कोकण आणि कोकणापेक्षाही गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीय असताना कोकण रेल्वे ही या मार्गावर पुरेशा रेल्वे गाड्या देखील उपलब्ध करून देऊ शकले नाही, हेच खरे कोकण रेल्वेच्या तोट्याचे एक मोठे कारण आहे. अर्थात कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही तोट्यातच असल्याचे सांगितले जाते आणि जरी ती विविध माध्यमातून प्रयत्न करून फायद्यात आणण्याचे प्रयत्न केले गेले तरी देखील ही व्यवस्था सदैव सर्वकाळ फायद्यात राहील याची कोणतीही शाश्वती देता येऊ शकत नाही. कोरोनाआधी आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्राच्या, देशाच्या किंवा एकूण जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे आमुलाग्र बदल झाले आहेत. कोरोनाआधी नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून किंवा महाराष्ट्राच्या खेडोपाड्यातून मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांकडे आकर्षित झालेला मध्यमवर्गीय समाज हा हळूहळू आता त्याच्या मूळ गावी पुन्हा वळत आहे. कोकणातही याचे पडसाद आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतात. त्याचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत जरी कमी असले तरी देखील मुंबईत येऊन बारा तास नोकरी करून पंधरा-वीस हजार पगारावरती कुठेतरी लांब उपनगरात चाळीत रूम घेऊन आयुष्याची घालमेल करण्यापेक्षा कोकणी माणूस हा गावातच नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात का ते आता चाचपडू लागला आहे. त्यात मुळातच रत्नागिरी आणि विशेषता सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ७२० किलोमीटरच्या विस्तीर्ण आणि विशाल अशा समुद्रकिनाऱ्याने व्यापलेला असल्यामुळे तसेच निसर्ग सौंदर्याने बहरले असल्यामुळे पर्यटनासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा खरे तर स्थानिकांना व्यवसाय आणि नोकरीची, रोजगाराची फार मोठी संधी असलेला जिल्हा आहे. अर्थात त्यासाठी कोकणातील महत्त्वाची पर्यटन स्थळे ही विकसित आणि किमान पर्यटन स्नेही करण्यासाठी राज्य सरकारने एमटीडीसी बांधकाम विभाग त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचे पुरातत्त्व खाते व अन्य सरकारी विभागांनी एकत्र येऊन कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा उपयोग येथील पर्यटन व्यवसाय वाढीसाठी कसा करता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अर्थात याआधी देखील असे प्रयत्न व्हायला हवे होते पण तसे ते तितक्या वेगाने प्रयत्न झालेले दुर्दैवाने दिसून येत नाही. पण आता मात्र कोकणातील चित्र हे निश्चितच बदलत आहे आणि ते आगामी काळामध्ये यापेक्षाही अधिक वेगाने बदलणार आहे याकडे कोकणी जनतेने कोकणातील तरुणांनी आणि या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांनी अधिक सजगतेपणे याकडे पाहण्याची गरज आहे.
अर्थात हे सर्व साकार होण्यासाठी यामध्ये कोकण रेल्वेचा सिंहाचा वाटा असणार आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. जर कोकण रेल्वेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर कोकणातील पर्यटन स्थळांवर बाहेरील पर्यटक मोठ्या संख्येने येऊ लागले तरच रोजगाराच्या संधी येथे विकसित होऊ शकतात हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते की, ज्या प्रमाणात देशी विदेशी पर्यटक वर्षाचे ३६५ दिवस गोवा, केरळ या राज्यांमध्ये पर्यटनासाठी जात असतात त्या तुलनेत कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाण हे अल्प आहे. हे जर प्रमाण वाढवायचे असेल तर सर्वात प्रथम म्हणजे कोकण रेल्वेने या रेल्वे मार्गावरील प्रवासी फेऱ्यांची संख्या ही लक्षणीयरीत्या वाढवण्याची गरज आहे. तोट्यात असलेली कोकण रेल्वे जोपर्यंत या रेल्वे मार्गाचे व्यवस्थापन करत आहे तोपर्यंत कोकण रेल्वेमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे होते. आता भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतर तरी रेल्वेकडून कोकणातील जनतेवर अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने जर का भारतीय रेल्वेने या रेल्वे मार्गाचे व्यवस्थापन केले, तर निश्चितच आगामी काळ हा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी गोवा आणि केरळ प्रमाणेच आकर्षक असू शकेल अशी अपेक्षा आपण करू शकतो.
अर्थात यासाठी चांगल्या दर्जेदार रेल्वे सेवा अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे, सिंगल गेजचे ब्रॉडगेज मध्ये रूपांतर जलद गतीने करणे, कोकणातील पर्यटन स्थळे ही त्यांचा पुरातन वारसा जतन करून दर्जेदार सोयी सुविधांनी विकसित करणे, गोव्यापेक्षा अतिशय स्वच्छ असलेले कोकणातील समुद्रकिनारे हे पर्यटनासाठी अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कोकण रेल्वे प्रमाणेच कोकणातील अंतर्गत रस्ते वाहतूक व्यवस्था ही सक्षम करणे ही कोकणच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
त्यामुळेच कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करण्याची जी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे तिचे निश्चितच स्वागत करायला हवे. मात्र हे स्वागत करत असताना कोकण रेल्वेनेच असा कोकण रेल्वेचा वापर हा मोठ्या प्रमाणावर गोवा, केरळ , कर्नाटक या राज्यांसाठी केला आणि प्रत्यक्षात कोकणातील जनतेला कोकण रेल्वेचा म्हणावा तितका लाभ मिळूच शकला नाही. ही स्थिती जर का भारतीय रेल्वे बदलू शकणार असेल तरच या विलीनीकरणाला कोकणातील जनतेच्या दृष्टीने अर्थ असणार आहे. केवळ गावाला जाण्यासाठी म्हणून एसटीऐवजी रेल्वे हा जो कोकण रेल्वेकडे पाहण्याचा कोकणातील जनतेचा दृष्टिकोन आहे यामध्ये निश्चितच आगामी काळात बदल होण्याची गरज असून रेल्वेच्या माध्यमातून कोकणच्या सर्वांगीण विकासाच्या वाटा यातून मोकळ्या होतील आणि त्याचबरोबर त्या विकसित होतील असे झाले तरच कोकणात पर्यटकही वाढतील पर्यटन स्नेही वातावरण देखील निर्माण होईल आणि या पर्यटनाच्या माध्यमातून कोकणातील तरुणांना स्वतःच्या तालुक्यात जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी देखील अधिक प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतील असे वाटते.