मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
बेस्ट उपक्रमाचे चाक आर्थिक गर्तेत अडकण्याचे आणखी एक समोर आलेले कारण म्हणजे वेटलिज पॉलिसी. ही संकल्पना चांगली होती मात्र हेही खरे आहे की वेटलिज म्हणजे कंत्राटीकरणाला भविष्यात पर्याय नाही. आपण हे मान्य केलं पाहिजे की हे केल्याने बेस्टवरील भार हा कमी व्हावयास पाहिजे होता.
जसे की सरकारने कंत्राटीकरण आणून तुमचा अर्धा भाग हलका केला. उच्च क्षमतेच्या आरामदायी वातानुकूलित बेस्ट बस गाड्या पुरवल्या, चालकाची समस्या कमी केली आता फक्त तुम्हाला उत्पन्नाद्वारे बेस्टला आर्थिक गर्दीतून बाहेर काढायचे होते, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचे काय? आजही कायमस्वरूपी कंत्राटीकरणामुळे आपण संपलो की काय अशी नैराश्याची भावना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. कंत्राटीकरण त्यांच्या अजूनही पचनी पडलेले नाही. त्यामुळे ते कंत्राटीकरणाविरुद्ध बोटे मोडत आहेत मात्र याला जबाबदार बेस्ट असून आजही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या मनात आपल्या पुढील नोकरीचे काय? कंत्राटीकरणामुळे आपले भविष्य अंधकारमय झाले आहे असे मनोमनी वाटत आहे . मात्र त्यांच्या भविष्याची खात्री बेस्ट उपक्रमाला त्यांच्या मनात रुजवता आली नाही. त्यामुळे कंत्राटीकरणामुळे बेस्ट फायद्यात येऊ शकते हे अजूनही त्यांच्या पचनी पडलेच नसल्याने त्यांचा कामातील उत्साह कमी झाला. मात्र आजही कर्मचाऱ्यांच्या मनात बेस्टच्या स्वतःच्या बस गाड्या येतील व असल्या पाहिजे असे विचार रुंजी घालत आहेत. मात्र हे स्वप्नरंजन आहे हे अजूनही त्यांना कळू शकले नाही. कंत्राटीकरण ही स्वीकारायला गेले तर एक चांगली बाब होती मात्र मिळालेले कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी त्यावर ठेवलेले नियंत्रण ही महत्त्वाची बाब होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास अपयश आले तर दुसरीकडे कंत्राटदार हे फक्त फायद्यावर डोळा ठेवू लागले, त्यामुळे एका चांगल्या योजनेचे बारा वाजले. कंत्राटदार फक्त पैशावर डोळा ठेवून फायदे कमवू लागले, तर दुसरीकडे मुख्य कंत्राटदराने सब कंत्राटदार पद्धतीने या योजना राबवण्यास सुरुवात केली त्यामुळे तळागाळातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकला नाही. आज पाच सहा वर्षांपासून त्यांच्या वेतनात कोणतीही वाढ झाली नसल्यामुळे त्यांच्यात वारंवार असंतोष खदखदत आहे. आज ना उद्या आपल्या वेतनात चांगली वाढ होईल अशी आशा लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे विशेषता चालक - वाहकांचे आता नियंत्रण सुटू लागले आहे. त्यामुळे एक दिवस जरी वेतनच उशीर झाला तरी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता दुसऱ्या दिवसापासून बस सेवा बंद करण्यापर्यंत त्यांची मानसिक तयारी आहे तसेच कोणत्याही क्षणी आपल्याला बाहेर काढतील या मानसिक अवस्थेत असल्याने त्या कर्मचाऱ्यांवरील आता त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही अशी मानसिक अवस्थेत असल्यानेच त्यांच्याकडून चांगला आउटपुट मिळत नाही परिणामी बस सेवा कोलमडते व अंतिमतः नाव हे बेस्टचेच खराब होते अशी परिस्थिती सध्या आहे. मात्र अशा वेळेला अशा स्थितीत आर्थिक मदतीची मात्र पालिकेने केलेली मदत असल्याने बेस्टला स्वतःच्या पायावर उभे राहता येत नाही. पालिका आर्थिक मदत करते, मात्र बेस्टचा स्वमालकीचा ताफा ३ हजार ३३७ गाड्यांपर्यंत कसा ठेवणार याबद्दल काहीही बोलत नाही. दिलेला पैसा हा बेस्टला आर्थिक देणे तसेच इतर खर्चासाठी संपून जातो. मात्र बस गाड्यांचा ताफा हा प्रश्न आजतागायत सुटू शकलेला नाही . बेस्ट मुंबईकरांची जीवनवाहिनी समजली जाते मात्र राज्य व केंद्र सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्षित केले जात आहे, तर दुसरीकडे रेल्वे, बेस्ट नंतर इतर पर्याय व्यवस्था देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात मोनोरेलच्या अपयशानंतर मेट्रोचे जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे तर दुसरीकडे वॉटर टॅक्सी व इतर जलवाहतूक याकडे पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
त्यासाठी मोठमोठी गुंतवणूक सरकारकडून केली जात आहेत मात्र दुसरीकडे खरंच ज्याला गरज आहे त्या बेस्टकडे अक्षरशः दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आता बेस्टचा गुंता सोडवणार कोण? बेस्टला कोणी वाली आहे की नाही असा प्रश्न पडत आहे. बेस्टचा महिन्याला संचित तोटा हा २०० करोड रुपये आहे असे गृहीत धरले तर आज बेस्टला ९ हजार ५०० कोटींची अत्यंत आवश्यकता आहे. बेस्टचा वार्षिक खर्च हा साधारण ४५००कोटी आहे. तो आता वार्षिक खर्च वाढून ३४ हजार कोटींपर्यंत गेला आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे. एकीकडे उत्पन्नावर मर्यादा दुसरीकडे खर्चही वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे बेस्टलाही आता काही अत्यंत कडक पावले उचलणे आवश्यक बनले आहे.