नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांसाठी सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याचा (Armed Forces Special Powers Act or AFSPA) कालावधी आणखी सहा महिने वाढवला. यामुळे मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये आणखी काही काळ सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा, १९५८ (२८ वा मुद्दा) च्या कलम ३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर केला जाणार आहे. यासाठीची अधिसूचना जारी झाली आहे.
Crime : बीडमध्ये मशिदीत स्फोट, स्फोटाआधीचे आरोपीचे रील Viral
बीड : महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात मशिदीत स्फोट झाला. दोन माथेफिरुंनी वैयक्तिक भांडणातून जिलेटिनच्या काड्यांचा स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात ...
केंद्र सरकारने मणिपूरमधील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. यानंतर मणिपूरमधील पाच जिल्ह्यांतील इम्फाळ, लामफेल, सिटी, सिंगजामेई, पतसोई, वांगोई, पोरोमपत, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपूर, नंबोल आणि काकचिंग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू नसेल असे जाहीर केले. उर्वरित मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू असेल. तसेच नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांतही सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू असेल.कायद्यामुळे केंद्राच्या मान्यतेशिवाय अशांत भागात काम करणाऱ्या सशस्त्र दलांना व्यापक अधिकार आणि खटल्यापासून मुक्तता मिळेल.
Governor Haribhau Bagde : हेलिकॉप्टर अपघातातून राज्यपाल हरिभाऊ बागडे थोडक्यात बचावले
जयपूर : राजस्थानचे राज्यपाल आणि महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते हरिभाऊ बागडे यांच्या हेलिकॉप्टरला शनिवारी(दि.३०)अपघात झाला. मात्र अपघातामध्ये ते ...
फुटीरतावादी अतिरेक्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू आहे. या कायद्यामुळे सुरक्षा पथकांना विशेषाधिकार मिळाले आहेत. या अधिकारांमुळे ते वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात तसेच विशिष्ट परिस्थितीत गोळीबार करू शकतात. मणिपूर आणि नागालँडमध्ये १९५८ पासून तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये १९७२ पासून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू आहे.
