नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका प्रशासनाकडून नियमितपणे कारवाई करण्यात येत असते. गेल्या काही दिवसांपासून अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईने गती पकडली आहे. त्यामुळे भूमाफियांचे, गावठाण भागामध्ये अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामांचे ईमले बांधणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मुळातच नवी मुंबई शहराचा विचार केल्यास या शहरामध्ये महापालिका, सिडको, एमआयडीसी अशा आस्थापनेच्या मालकीची जागा आजही पाहावयास मिळत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे नवी मुंबई शहराला बकालपणा आलेला असून शहराच्या सौंदर्यास अडथळेही निर्माण झाले आहेत. त्यातून नागरी समस्यांचा आलेखही उंचावत चालला आहे. अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे यातून शहरामध्ये काही प्रमाणात गुन्हेगारीचाही आलेख रुंदावत चालला आहे. मुळात अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे ही एका रात्रीमध्ये निर्माण होत नाहीत, त्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी जावा लागतो. या कालावधीत प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष अथवा अतिक्रमण करणाऱ्या घटकांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मलिद्यामुळे अनधिकृत बांधकामांकडे केलेला कानाडोळा यामुळे आज नवी मुंबई शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांचा, अतिक्रमणांचा भस्मासूर फोफावत चालला आहे. याला सर्वस्वी पूर्णपणे नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी प्रशासनच जबाबदार आहे. या प्रशासनाच्या अतिक्रमणविरोधी पथकांनी त्यांची जबाबदारीचे वेळोवेळी पालन न केल्याने शहरामध्ये अतिक्रमणाची, अनधिकृत बांधकामांची समस्या निर्माण झालेली आहे. जरी अनधिकृत बांधकामांवर, अतिक्रमणावर कारवाई केली, ती बांधकामे जमीनदोस्त केली तरी अवघ्या काही महिन्यांच्या कालावधीतच या ठिकाणी बांधकामे पुन्हा दिमाखात उभी राहत असतात. मग केलेल्या कारवाईला काहीही अर्थ उरत नाही. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचा शहरामध्ये विस्फोट होऊ नये तसेच या लोकसंख्येचे मुंबई शहरानजीकच पुनर्वसन व्हावे यासाठी शासकीय गरजेतून राज्य सरकारने नवी मुंबई शहराची निर्मिती करताना सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबई शहर विकसित केलेले आहे. १९६८-७०च्या सुमारास सिडकोने शहराच्या निर्मितीसाठी या ठिकाणी भूसंपादनास सुरुवात केली. या ठिकाणी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती असो, रेल्वे स्थानकांची निर्मिती असो वा या शहरात निवासी वास्तव्यासाठी येणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी एनआरआय कॉम्प्लेक्सपासून ते गोरगरीब वर्गासाठी एलआयजीची वसाहत निर्माण करण्याचे काम सिडकोने केले आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्च उत्पन्न गटातील सर्वच रहिवाशांनी सिडकोने निवासी सुविधा उपलब्ध करून देताना इमारतींचे जाळे विकसित केले आहेत. नवी मुंबई शहर हे एक सुनियोजित शहर आहे. या शहराला बकालपणा लागू नये, या शहराला मुंबई शहरासारखे स्वरूप प्राप्त होऊ नये यासाठी त्या-त्या प्रशासनाने म्हणजेच सुरुवातीला सिडकोने आणि त्यानंतर महापालिकेने काळजी घेणे आवश्यक आहे. मुंबईसारख्याच नवी मुंबई शहरातही अनधिकृत झोपडपट्ट्या निर्माण झालेल्या आहेत, चाळी उभारल्या गेल्या आहेत. हे का आणि कशामुळे निर्माण झाले? याच्या खोलात जाऊन अभ्यास केल्यास प्रशासनामुळेच निर्माण झाले आणि या प्रकारास प्रशासनच जबाबदार आहे, असेच म्हणावे लागेल. मुळात सिडकोने या ठिकाणी भूसंपादन करताना दर दहा वर्षांनी गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे मान्य केले होते; परंतु भूसंपादनास पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरी सिडकोकडून एकदाही गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात आलेली नाही. परिणामी गावठाण परिसरात अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे होणे स्वाभाविकच होते. गावठाणामध्ये राहणाऱ्या ग्रामस्थांचे, या नवी मुंबई शहराचे मूळ मालक असणाऱ्या भूमिपुत्रांचे परिवार वाढत गेले. हे शहर वाढत गेले, विकसित होत गेले. इमारतीचे टॉवर या ठिकाणी उभे राहिले, पण गावांचे काय? गावांमध्ये राहणाऱ्या ग्रामस्थांचे काय? याचा आजतागायत कधीही ना सिडकोने विचार केला, ना राज्य सरकारने विचार केला, ग्रामस्थांनी आपल्या निवासी सुविधेसाठी गावठाणातील जागांवरच बांधकामे उभारण्यास सुरुवात केली. या शहरात बाहेरून आलेल्यांनी झोपडपट्ट्या उभारल्या, चाळी उभारल्या, या झोपडपट्ट्या, चाळी राज्य सरकारने वेळोवेळी निर्णय घेत नियमित केल्या. पण ज्यांनी शहर वसविण्यासाठी आपल्या जमिनी दिल्या, राहती घरे दिली. त्यांनी गावठाणात गरजेपोटी बांधलेली घरे मात्र आजही प्रशासनदरबारी अनधिकृतच आहेत, त्याला अतिक्रमण म्हणून संबोधले जात आहे.
गावठाणामध्ये ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी येथील ग्रामस्थांनी, ग्रामस्थांच्या नेतेमंडळींनी वेळोवेळी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही या मागणीची दखल कोणत्याही सरकारकडून घेण्यात आलेली नाही. हे या भूमिपुत्रांचे अपयशच म्हणावे लागेल. गटारांची, मलनिस्सारणाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी फारसे पर्याय नाहीत, पदपथ नाहीत, पथदिवे उभारण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे शहरामध्ये कॉलनीचा विकसित परिसर आणि गावठाणातील अविकसित व बकाल परिसर असे विरोधाभासाचे चित्र निर्माण झालेले आहे. नवी मुंबई शहरामध्ये गाव दिसतात, पण या गावांमध्ये कोठेही नवी मुंबई शहर पाहावयास मिळत नाही, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. गावठाण विस्तार योजना वेळोवेळी राबविली असती, तर नवी मुंबईच्या ग्रामस्थांवर गरजेपोटी घरे बांधण्याची वेळच आली नसती. नवी मुंबई शहराचे स्वमालकीचे मोरबे धरण आहे. पण या धरणातील काही पाण्याचा हिस्सा पनवेल शहराला तसेच ठाणे जिल्ह्यातील काही परिसराला द्यावा लागत आहे. धरण नवी मुंबईचे, पण पाणी मात्र इतरांच्या हक्काचे असे चित्र निर्माण झाले आहे. नवी मुंबई शहरातील अतिक्रमणांना, अनधिकृत बांधकांमांना, गावठाणातील इमारतींना महापालिका अधिकृतपणे पाणी देत नसल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणीचोरी होत असते. अधिकृत मलवाहिन्या नसल्याने हा मलरूपी मैला गटारांमध्ये सोडला जात असल्याचे अनेक भागांमध्ये पाहावयास मिळत आहे. पालिका प्रशासन अनधिकृत बांधकामांवर करत असलेली कारवाई हा केवळ देखावा आहे.