…म्हणून शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध

मराठवाडा वार्तापत्र : अभयकुमार दांडगे

मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली व बीड या सहा जिल्ह्यांतून शक्तिपीठ महामार्ग बनविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील २८ हजार एकर जमीन या महामार्गासाठी बाधीत होणार आहे. हा महामार्ग बेकायदेशीर पद्धतीने केला जात असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित महामार्ग पवनार ते पत्रादेवी असल्याचे घोषित केले आहे. सदर महामार्गाची प्रस्तावना पाहिली असता माहूर, कोल्हापूर व पवनार येथील असलेल्या तिन्ही देवींच्या मंदिरांना तसेच इतर धार्मिकस्थळांना जोडणारा रस्ता असे सांगण्यात आले आहे. तीन शक्तिपीठे प्रस्तावित महामार्गाने जोडत असल्यामुळे त्यास शक्तिपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु भूसंपादन, वाजवी नुकसानभरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पूर्नस्थापना कायदा २०१८ कलम २(१) मधील तरतुदींनुसार सदरचा उद्देश हा सार्वजनिक उद्देशामध्ये मोडत नाही. क्षणापुरते जरी असे ग्राह्य धरले की, महामार्ग बनविण्यात शासनाचा इतर कुठला सार्वजनिक उद्देश आहे तरी शेतकऱ्यांची सिंचित बहुपीक शेतजमीन शासनास अधिग्रहण करता येणार नाही कारण बारमाही बागायती शेतजमीन अधिग्रहण करून शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्यासारखी कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती शासनासमोर उभी राहिलेली नाही, असे मराठवाड्यातील शेतकरी उघडपणे बोलून दाखवत आहेत. पवनार ते पत्रादेवी पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे. त्यामुळे भक्तांचे किंवा भाविकांचे प्रवासाचे काही तास कमी होतील याकरिता शेतकऱ्यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन अधिग्रहण करण्यास अनेक शेतकऱ्यांचा सक्त विरोध आहे. नागपूर ते रत्नागिरी सध्या उपलब्ध असलेला रस्ता मोठा व चांगला केल्यास राज्य शासनाचा उद्देश सफल होऊ शकतो. त्याकरिता शेतकऱ्यांच्या चांगल्या प्रतीच्या बागायती शेतजमिनी घेऊन प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग करण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.

पुनरावृत्तीच्या किमतीवर, कायद्यामध्ये अभिप्रेत असलेली प्रक्रिया शक्तिपीठ महामार्गाकरिता शेतजमीन अधिग्रहणामध्ये अवलंबिण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतजमीन अधिग्रहण संबंधीच्या दोन्ही अधिसूचना बेकायदेशीर ठरतात. अद्यापपावेतो पुनर्वसन व पनर्स्थापना याबाबत मराठवाड्यातील प्रस्तावित जिल्ह्यात काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. शासनाची स्थापीत अधिग्रहण जमिनीचे बाजार मूल्य ठरविण्याची प्रक्रिया दोषपूर्ण आहे, असे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक व भावनिक त्रासाची नुकसान भरपाई मुल्यमापन सदोष पद्धतीने करण्यात येते, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. तसेच निसर्गाचा, पर्यावरणाचा व उद्भवू शकणाऱ्या अडचणींचा बंदोबस्त करण्यासाठी कुठलीही सक्षम योजना शासनाकडे नसल्याचा अभाव या सर्व बाबी संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. प्रस्तावित महामार्ग हा शेतकऱ्यास केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या उन्नतीसाठी करण्यात येत असेल तर त्याची प्रचिती किंवा उपयुक्तता त्यास पटली पाहिजे. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गात महाराष्ट्रातील १२ जिल्हे बाधीत आहेत. सर्व १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी त्यास विरोध करीत आहेत. याचाच अर्थ असा की, सदरचा महामार्ग हा त्यांच्या हिताचा नाही. ज्यांच्या उन्नतीसाठी महामार्ग करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहेत तोच वर्ग जर नाखूष असेल तर महामार्ग करून कुठलेही फलीत होणार नाही. कल्याणकारी राज्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या नावाखाली लोकहिताविरुद्ध असलेले प्रकल्प जनइच्छेविरुद्ध त्यांच्यावर लादणे योग्य नाही, अशी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची भावना आहे.

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १७ (१) प्रमाणे ज्या व्यक्तींचे आक्षेप/सूचना महामार्ग समितीने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ प्रमाणे यापूर्वीच विचारात घेऊन निकाली केलेले आहेत, त्या व्यक्तींव्यतिरिक्त भूसंपादन होत असलेल्या जमिनीमध्ये ज्यांचे स्वारस्य आहे, अशाच व्यक्तींना महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १५ (२) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनेपासून २१ दिवसांच्या आत हरकती दाखल करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ३ अन्वये अधिसूचना जारी केल्यानंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ (१) अन्वये अधिसूचना जारी करण्याचे प्रस्तावित असल्यासंबंधीची अधिसूचना राजपत्रात ६० दिवसांआधी देणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये महामार्गाच्या हद्दी खुणा व नियंत्रण रेषा यांचा उल्लेख करून सर्व बाधीत शेतकऱ्यांना, संबंधित व्यक्तींना त्याबाबत नोटीस देणे देखील अनिवार्य आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ (१) प्रमाणे विहित नमुन्यात तथा राजपत्रात अधिसूचना जारी करणे आवश्यक होते.

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ (१) किंवा त्याबाबत ६० दिवस पूर्वी जारी करण्यात आलेली कुठलीही अधिसूचना किंवा नोटीस महाराष्ट्र शासनामार्फत जारी करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ (१) व ७ (१) मधील तरतुदी या मार्गदर्शिका नसून त्या अनिवार्य आहेत. त्या अानुषंगाने तजवीज घेतली नसल्यामुळे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ३ व १५(२) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचना बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे सदरच्या अधिसूचना या रद्दबातल होण्यास पात्र आहेत, असे या क्षेत्रातील कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ (२) अन्वये जारी केलेली अधिसूचना महामार्ग प्राधिकरणाने त्यांचे कार्यालय, गाव चावडी, गावातील शाळा किंवा सर्वांना दृष्टिक्षेपात येईल अशा सार्वजनिक ठिकाणी तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सार्वजनिक व बांधकाम विभाग कार्यालय व नगरपालिकेचे कार्यालय येथे लावणे आवश्यक आहे. परंतु वर नमूद कुठल्याही कार्यालयात महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ (१) किंवा ७ (२) अन्वये जारी केलेली अधिसूचना लावण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ७ (१) व ७ (२) तसेच मुंबई महामार्ग नियम, १९५८ चे नियम २ प्रमाणे तजवीज घेतल्याशिवाय महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १७ (१) किंवा १७ (२) अन्वये शासनाला सुनावणी घेता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.

तसेच मुंबई महामार्ग नियम, १९५८चे नियम ३ उपनियम १ प्रमाणे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम ८ अन्वये तयार केलेल्या नकाशाची प्रत महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सार्वजनिक व बांधकाम विभाग कार्यालय, जिल्हा परिषद व नगरपालिका येथे अवलोकनाकरिता ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु यापैकी एकाही ठिकाणी शक्तिपीठ महामार्गाच्या अानुषंगाने तयार केलेल्या नकाशाची प्रत अवलोकनाकरिता उपलब्ध नाही, असे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय महामार्ग प्राधिकरणाने नियम ३ उपनियम २ प्रमाणे प्रत्येक गावच्या पोलीस पाटील यांना उपनियम १ मध्ये नमुद केलेल्या कार्यालयात नकाशा उपलब्ध असल्याबाबत कळविणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर पोलीस पाटील यांनी त्याबाबत गाव दवंडीद्वारे संबंधित गावांत प्रसिद्धी देणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाचे कलम ७ व ८ प्रमाणे प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या हद्दीखुणा व नियंत्रण रेषा तयार करून नकाशा तयार करण्यात आलेला नाही. कायद्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या आवश्यक बाबींची पूर्तता न करता सर्व नियमांना केराची टोपली दाखवत बेकायदेशीरपणे जमीन संपादनाची कार्यवाही जबरदस्तीने शेतकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

वाजवी भरपाई, पारदर्शकता व पुनर्स्थापना या शब्दांचा उल्लेख आहे. परंतु सुरू असलेली संपूर्ण कार्यवाही ही पारदर्शक नसून बाधितांना विस्थापित करणारी आहे. पुनर्स्थापनेबाबत कुठलीही अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून कमी नुकसान भरपाईत बहुपिक सिंचित जमीन घेण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. सदरची संपूर्ण प्रक्रिया स्थापित कायद्याच्या विरोधात आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा २०१३ हा केंद्र शासनाने पारित केलेला आहे. ज्या व्यक्तीची जमीन अधिग्रहण करण्यात येत आहे त्यांस योग्य ती नुकसान भरपाई व त्याचे पुनर्वसन करणे आहे. कुठलेही राज्य शासन हे केंद्र शासनाने तयार केलेल्या कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात सुधारणा करून मूळ कायद्याच्या उद्देशांत बदल करू शकत नाही. भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा २०१३ चे कलम १०५-अ प्रमाणे त्यातील परिशिष्ट-५ मधील कायद्यांना सन २०१३ हा कायदा लागू पडणार नाही अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर कायद्याचे परिशिष्ट-५ पाहिले असता त्यामध्ये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ चा समावेश आहे. परंतु सदरची तरतूद ही कलम १०५-अ उपकलम २ मधील तरतुदीच्या आधीन आहे.

त्या अानुषंगाने भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्याचे कलम १०५-अ उपकलम २ पाहिले असता त्यात राज्य शासन एक वर्षाच्या आत अधिसूचना जारी करून परिशिष्ट-१ ते ३ मधील तरतुदी जसे नुकसान भरपाई ठरविणे, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या परिशिष्ट-५ मध्ये अंतर्भुत असलेल्या कायद्यांना देखील लागू करू शकते. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतील काही शेतजमिनी अधिग्रहण केल्या आहेत. त्या अानुषंगाने तयार केलेले अॅवॉर्ड पाहिले असता जमिनीचे मूल्यमापन रेडी रेकनरप्रमाणे केले असल्याचे स्पष्ट झाले; परंतु रेडी रेकनरचे दर हे अद्ययावत करण्याकरिता शासनाकडे कुठलीही शास्त्रशुद्ध नियमित कार्यपध्दती नाही. याशिवाय गट योजना सन १९७३-७४ मध्ये लागू करण्यात आली आहे. त्यावेळी जमिनीचे प्रकार त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार ठरविण्यात आलेले आहेत. परंतु त्यानंतर त्यामध्ये अामूलाग्र बदल झालेला आहे. त्याबाबत राजस्व दरबारी दखल घेऊन शासकीय दस्ताऐवज अद्ययावत करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महसूल दप्तरी बहुतांशी जमिनी या जिरायत व हंगामी बागायत या प्रकारात दर्शविण्यात आलेल्या आहेत, जेव्हा की प्रत्यक्षात त्या बारमाही बागायती आहेत. चुकीच्या बाजार मूल्यांकनाद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात या पूर्वी घेण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

भारतामध्ये प्रमुख व्यवसाय हा शेती आहे. देशातील ७० टक्के लोकांच्या उपजीविकेचे साधन शेती आहे. कुठलाही शेतकरी आपल्या वडीलोपार्जित शेतजमिनीशी भावनिकपणे जोडलेला असतो. अशा परिस्थितीत शेतजमीन इच्छेविरुद्ध अधिग्रहण झाल्यास त्याचा त्याला प्रचंड मानसिक त्रास होतो व त्यामुळे त्याचे अपरिमित नुकसान होते ज्याची मोजणी पैशांच्या स्वरूपात कधीही करता येत नाही.