मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget Session २०२५) समारोप बुधवार, २६ मार्च रोजी झाला. या अधिवेशनात विरोधकांनी आपले अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लोकहिताच्या आणि राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर अपेक्षित चर्चा झालेली नाही. तरीही, अधिवेशनादरम्यान सरासरी दररोज ९ तास ५ मिनिटे कामकाज झाले, ही जमेची बाजू ठरली.
संविधानाच्या अमृतमहोत्सवावर चर्चा
भारतीय गणराज्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संविधानाच्या गौरवशाली वाटचालीवर चर्चा घेण्यात आली. या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही सहभाग घेतला. मात्र, चर्चेच्या वेळी एकमेकांवर संविधानाच्या पायमल्लीचे आरोप करण्याची स्पर्धा दिसून आली. चर्चेच्या उत्तरादाखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत भाषण केले, ज्याचे शिवसेना (उबाठा) ने कौतुक केले.
/>
लाडक्या बहिणींच्या अनुदानवाढीची अपेक्षा फोल
अधिवेशनात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
पुढील अधिवेशन सोमवार, ३० जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे.
अधिवेशन कालावधीतील कामकाजाचा आढावा
🔹 एकूण बैठका: १६
🔹 एकूण कामकाजाचे तास: १४६
🔹 अन्य कारणांमुळे वाया गेलेला वेळ: १ तास २५ मिनिटे
🔹 मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे वाया गेलेला वेळ: २० मिनिटे
🔹 रोजचे सरासरी कामकाज: ९ तास ७ मिनिटे
प्रश्नोत्तर आणि चर्चांचा संक्षिप्त आढावा
✔ तारांकित प्रश्न:
प्राप्त प्रश्न: ६९३७
स्वीकृत प्रश्न: ४९१
उत्तरित प्रश्न: ७६
✔ अल्पसूचना प्रश्न:
प्राप्त: १४
अस्वीकृत: १३
संमिलित: १
✔ लक्षवेधी सूचना:
प्राप्त: २५५७
स्वीकृत: ४४२
चर्चा झालेल्या: १२९
✔ नियम ९७ अन्वये सूचना:
प्राप्त: ६०
मान्य: निरंक
चर्चा: निरंक
✔ शासकीय विधेयके:
प्रस्तापित: ९
संमत: ९
विधान परिषद संमत: ३
✔ अशासकीय विधेयके:
प्राप्त सूचना: ४२
मान्य: २२
प्रस्तापित: २२
विचारात घेतलेली: निरंक
संमत: निरंक
✔ शासकीय ठराव:
प्राप्त सूचना: २
मान्य: २
चर्चा झाल्या: २
✔ नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव:
प्राप्त: ५
मान्य: ५
चर्चा: ५
✔ अर्धा तास चर्चा:
प्राप्त सूचना: ५४
स्वीकृत: ४२
चर्चा झाल्या: ३
✔ सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवरील चर्चा:
प्राप्त सूचना: २०९
मान्य: ४८
चर्चा झाल्या: ३
✔ अशासकीय ठराव:
प्राप्त: १५१
मान्य: ९४
चर्चा झाल्या: २
✔ अभिनंदन प्रस्ताव: ४
राजकीय संघर्ष आणि चर्चेची मर्यादा
या अधिवेशनात राजकीय संघर्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे प्रमाण अधिक होते. संविधानाच्या अमृतमहोत्सवाच्या चर्चेतही विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांवर आरोप करताना दिसले.
अधिवेशनात काही महत्त्वाची विधेयके संमत झाली असली, तरी लाडक्या बहिणींच्या अनुदानवाढीसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरकार ठोस निर्णय घेऊ शकले नाही.
आता ३० जून २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या पुढील अधिवेशनात कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
