सतीश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा यांचा गंभीर आरोप

मुंबई : दिशा सालियनचा मृत्यू पाच वर्षांपूर्वी ८ जून २०२० रोजी झाला होता. पण ही आत्महत्या होती की हत्या होती, यावरून वाद (Disha Salian case) सुरू आहे. मध्यल्या काळात एसआयटी मार्फत तपास करण्यात आला. तरीही आरोप सुरूच होते. आता याप्रकरणात दिशाचे वडील सतीश सालियन (Satish Salian) यांनी तिच्यावर सामूहिक अत्याचार करुन खून केल्याची याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. या प्रकरणावर बोलताना सतीश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा (Nilesh Ojha) यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. “आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) खोटे बोलत आहे. आदित्य ठाकरेंचे गुन्हे लपवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) पदाचा वापर केला आहे. दिशा सालियन प्रकरणात उद्धव ठाकरेही आरोपी आहे. आमच्याकडे प्रत्यक्षदर्शी पुरावे आहेत. फक्त सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रत्यक्षदर्शीचे नाव सांगत नाही”, असा गंभीर आरोप या प्रकरणात निलेश ओझा यांनी केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून या प्रकरणात शिवसेना ठाकरे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

दिशा सालियन प्रकरणात तिचे वडील सतीश सालियन यांनी मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाच वर्षांनी हे प्रकरण चर्चेमध्ये आलं आहे. या प्रकरणात त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर देखील आरोप केले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील वातावरण तापलं असून, आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे.

जयकुमार गोरे प्रकरणात शरद पवार गटाचा सहभाग

आज दिशा सालियनचे वडील सतीश सालिय यांनी मुंबईच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा केली. दरम्यान भेटीनंतर परतत असताना प्रसारमाध्यमांनी त्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी प्रसारमाध्यमांना कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. ‘मला चक्कर येत आहे, एवढंच ते यावेळी बोलले. एसआयटीने स्टेटमेंट घेतले होते, असेही ते यावेळी म्हणाले.

परमबीर सिंग, सचिन वाझेलाही आरोपी करण्याची मागणी

दरम्यान, यावेळी त्यांनी नेमकी काय मागणी केली याबाबत सतीश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा यांनी माहिती दिली. ‘दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. आदित्य ठाकरेंसह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. परमबीर सिंग, सचिन वाझेलाही आरोपी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे, असे ओझा यांनी यावेळी म्हटले.

दिशा सालियन प्रकरणात उद्धव ठाकरे पण आरोपी

दिशा सालियन प्रकरणात उद्धव ठाकरे पण आरोपी आहेत. आदित्य ठाकरेंकडून घडलेल्या गुन्ह्यावर पांघरुन घालण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप ओझा यांनी केला. ‘सचिन वाझे त्यांच्याच (ठाकरेंच्या) गँगचे होते. वाझेला ख्वाजा युनिसच्या कस्टडी मर्डर प्रकरणात हायकोर्टानं तुरुंगात पाठवलं आणि त्याचं निलंबन केलं होतं. तो १६ वर्षे निलंबित होता. ठाकरे मुख्यमंत्री होताच त्याला सेवेत घेण्यात आलं आणि थेट क्राईम इन्टेलिजन्स युनिटमध्ये पाठवण्यात आलं. सचिन वाझेची पाठराखण करायला उद्धव ठाकरे समोर आले होते. सचिन वाझे काय ओसामा बिन लादेन आहे का, विचारत होते,’ याची आठवण ओझा यांनी केली.

आरोपींना अटक करण्याची जबाबदारी आता पोलिसांची

‘आरोपींना अटक करण्याची जबाबदारी आता पोलिसांची आहे. आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया, सूरज पांचोली, त्यांचे अंगरक्षक, परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती हे सगळे यात आरोपी आहेत. या सगळ्यावर पांघरुण घालण्याचं, हे प्रकरण दडपण्याचं काम तेव्हा पोलीस आयुक्त असलेल्या परमबीर सिंह यांनी केलं. या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचं नाव आल्यावर त्यांनी कव्हर अप करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली आणि वेगळीच कहाणी सांगितली. आम्ही सीसीटीव्ही तपासले. त्या फ्लॅटवर कोणताही राजकीय नेता आलेला नव्हता, असं त्यांनी सांगितलं. पण मोबाईल टॉवरच्या लोकेशनपासून प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षींपर्यंत सगळ्यात त्यांचा दावा खोटा ठरला आहे.

आमच्याकडे भरपूर प्रत्यक्षदर्शी

‘आमच्याकडे भरपूर प्रत्यक्षदर्शी आहेत. आम्हाला दोनच गोष्टी सिद्ध करायच्या आहेत. दिशाची हत्या झाली तेव्हा आदित्य ठाकरे तिथे होते की नाही आणि दिशाचा मृत्यू हा नैसर्गिक नसून त्यात घातपात आहे. त्यानंतर आरोपीची जबाबदारी आहे की त्यानं स्पष्टीकरण द्यायचं की मृत्यू कसा झाला आणि मी तिथे होतो की नव्हतो. आदित्य ठाकरेंनी असा युक्तिवाद केला की त्या दिवशी माझे आजोबा वारले होते आणि या प्रकरणातील दुसऱ्या आरोपीला मी ओळखत नाही. ते दोन्ही युक्तिवाद खोटे निघाले. मोबाईल टॉवर लोकेशनवरुन पण खोटे निघाले. त्यांचे आजोबाही त्यावेळी जिवंत होते. अशा परिस्थितीत खोटा युक्तिवादच आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यासाठी सबळ पुरावा आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे,’ असं वकील ओझा यांनी सांगितले.