सर्वोच्च न्यायालयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्यावरून १५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडली आणि देशभरात खळबळ उडाली. एकमेव विश्वास सध्या न्यायपालिकेवर होता आणि तोही संपूर्ण ढासळला आहे. न्यायाधीशांनी रोख रक्कम जमा केल्याची आणि त्या बदल्यात कुणाला तरी फायदा होईल असा निकाल देण्याच्या यापूर्वी अनेक घटना घडल्या आहेत, पण सामान्य माणसाचा न्यायपालिकेवर एकमेव विश्वास पूर्वी होता पण आता तोही राहिला नाही असे यावरून दिसते. वर्मा यांच्या दिल्लीतील बंगल्यात ही रोख रक्कम सापडली आणि पोलिसांनी ती जप्त केली आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय न्यायालय घेणार आहे. संपूर्ण निर्णय आता मुख्य न्यायमूर्ती खन्ना यांच्याकडे आहे आणि ते वर्मा यांच्यावर काय कारवाई करणार ते लवकरच ठरवतील. पण यात एक बाब स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे न्यायमूर्ती असोत की अन्य कुणीही, भारतातील व्यवस्था सडलेली आहे आणि तिच्यापासून कुणीच मुक्ती पावलेले नाही. अशा सडलेल्या व्यवस्थेपासून न्याय काय मिळणार हा साऱ्या सर्वसामान्य लोकांना पडलेला प्रश्न आहे. एका साखर कारखान्याशी संबंधित ही रक्कम न्या. वर्मा यांच्या घरात सापडली आणि त्यांचे नाव या प्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आले आणि तेव्हापासून हे प्रकरण गाजत आहे. खरे तर हे प्रकरण २०१८ मधील आहे आणि सिंबाहोली साखर कारखाना या प्रकरणात न्या. वर्मा यांचे नाव एफआयआरमध्ये आहे. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सला फसवण्याच्या या प्रकरणात हे मूळ प्रकरण आहे आणि त्यात न्या. वर्मा यांचे नाव आहे. न्या. वर्मा यांनी या बँकेच्या नॉन एक्झेक्युटीव्ह डायरेक्टर म्हणून काम केले होते. हे सारेच प्रकरण कॅशच्या गैरव्यवहारसंबंधी आहे आणि न्या. वर्मा यांचा स्पष्ट हात आहे असे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. न्या. खन्ना काय निर्णय घेतील ते स्पष्ट होईलच. पण या निमित्ताने न्यायपालिकाही शुद्ध नाही आणि त्यातील न्यायाधीशही स्खलनशील लोक आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. न्यायमूर्तींची आपल्याकडे थोर परंपरा आहे अगदी रामशास्त्री यांच्यापासून ते न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे आणि असे कित्येक न्यायमूर्ती होऊन गेले की ज्यांची नावे आजही आदराने घेतली जातात, पण आज ही परंपरा भ्रष्ट व्यवस्थेने मोडीत काढलेली दिसते.
न्यायमूर्ती सौमित्र सेन असोत की, न्यायमूर्ती शमित मुखर्जी असोत की न्यायमूर्ती पीडी दिनकरन यांना लाच म्हणून रोख रक्कम घेताना पकडण्यात आले आणि त्यांना शिक्षा झाली किंवा त्यांनी मध्येच आपले पद सोडले. पण त्यांना शिक्षा झाली. त्यातच आता न्यायमूर्ती वर्मा यांची भर पडली आहे. जेव्हा अन्य संस्थांवरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे तेव्हा तर न्यायपालिकेने आपले काम अत्यंत दक्ष राहून केले पाहिजे. पण तेच होत नाही ही देशाची शोकांतिका आहे. आता न्या. वर्मा यांचे व्हायचे ते होईल आणि त्यांना शिक्षाही केली जाईल. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध नागरिकाला शिक्षा दिली जाऊ नये असे न्यायदानाचे तत्त्व आहे. पण या न्यायाधीशांनी न्यायाच्या या तत्त्वालाच हरताळ फासला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी इन हाऊस चौकशी सुरू केली आहे, पण वर्मा यांना ठेवायचे की, नाही याचा निर्णय तेच घेतील. पण वर्मा यांच्या कृत्याने एक बाब मात्र स्पष्ट केली आहे ती म्हणजे न्यायमूर्ती वर्मा हे आपले कर्तव्य बजावण्यास पात्र नाहीत आणि त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा विश्वास ढासळायला हातभार लावला आहे. ते जर खरेच दोषी असतील तर त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. कारण त्यांनी न्यायावरील विश्वास कमी केला आहे आणि यासाठी ते गुन्हेगारांपेक्षाही जास्त गुन्हेगार आहेत. कारण गुन्हेगार तर गुन्हेगारच असतो आणि लोकांना तसा तो आहे असे वाटतच असते. पण न्यायमूर्ती किंवा पोलीस अधिकारी जेव्हा भ्रष्ट होतात तेव्हा त्यांचे पतन जास्त वेदनादायक असते. तेच न्या. वर्मा यांनी दाखवून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या सदस्यानी म्हटले आहे की वर्मा यांची केवळ बदली झाली, तर न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब होईल. कारण न्यायपालिका असो किंवा सरकार असो किंवा कोणतीही एखादी संस्था, तिचे नाव आणि तिचा लौकिक परसेप्शनवर अवलंबून असतो. तोच जर गेला तर काहीही केले तरी तो परत मिळवता येणार नाही. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे आणि त्यामुळेच राज्यसभेत या विषयावर चर्चा होणार आहे. पण नुसती चर्चा होऊन काही उपयोग नाही, तर संबंधितांना जर ते दोषी असतील, तर यथार्थ शिक्षा झाली पाहिजे आणि तसे दिसले पाहिजे. कारण वर्मा असोत किंवा एखादा न्यायाधीश, काही सामान्य गुन्हेगार नाहीत, तर न्यायव्यवस्थेत उच्च पदांवर काम करणारे लोक आहेत. त्यांना योग्य शिक्षा झाली पाहिजे. कारण शेवटी सीझर हा सर्वांच्या वर असला पाहिजे आणि त्याचे आयुष्य संशयातीत असले पाहिजे असे ग्रीक तत्त्वज्ञान सांगते. वर्मा यांना जर ते खरोखरच दोषी असतील तर त्यांना योग्य ती शिक्षा होईल हे न्यायव्यवस्थेत बसलेल्या सीझरचे काम आहे. वर उल्लेखलेल्या न्यायाधीशाचे निर्दोषत्व सिद्ध झालेले नाही असे असतानाही त्यांची बदली करण्याचे काम चुकीचे आहे. त्यामुळे त्यांना पुरेसे निरपराधित्व सिद्ध केल्यानंतरच त्यांच्याबाबतीत योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सर्व भारतीयांचे म्हणणे आहे. कारण न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ आहे आणि न्यायपालिकेची कसोटी या निमित्ताने लागली आहे.
