मुंबई महापालिकेने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबईतील वाहतूक कमी व्हावी लोकांनी आपली खासगी वाहने घरी ठेवून सार्वजनीक वाहनांनी प्रवास करावा या एका कारणासाठी बस भाडे मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले. पाच रुपये दहा रुपये पंधरा रुपये वीस रुपये तर वातानुकूलित बसचे तिकीट ६ रुपये, १३ रुपये, १९ रुपये, २५ रुपये असे करण्यात आले त्यामुळे बेस्टचे रोजचे मिळणारे उत्पन्न निम्म्यावर आले. बस गाड्यांमध्ये गर्दी वाढली मात्र बेस्टची झोळी रीतीच राहिली. हे झालेली उत्पन्नातील तफावत मुंबई महापालिका भरून देईल असे ठरले होते. मात्र प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या महापालिकेने पालिका आयुक्त बदलताच बेस्टला ठेंगा दाखवण्यास सुरुवात केली. नंतर तर नावालाच बेस्टला मदत केली जाऊ लागली. एकीकडे प्रशासकीय राज असल्याने त्यामुळे बस भाडेवाढ करता येत नाही. आणि दुसरीकडे पैसेही देत येत नाही. आपण स्वतःचे उत्पन्न कमी होत असल्याचे पुढे करत पालिकेने बेस्ट ही आपली जबाबदारी नसल्याचे कारण देत बेस्टला अनुदान देण्याचे नाकारले व स्व हिमतीवर बेस्टला उभे राहण्याचे संकेत दिले. मात्र आई जेऊ घाली ना आणि बाप भीक मागू देई ना अशी परिस्थिती बेस्टची झाली त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला पालिकेच्या पुढे झोळी पसरवून बेस्टला उभे राहावे लागत आहे.
कोरोना काळात तर बेस्टची अवस्था फारच वाईट झाली होती बेस्टचा वापर सर्वांनी करून घेतला मात्र नंतर सर्वांनीच बेस्टला वाऱ्यावर सोडले त्या वेळेला कोणीही सेवा देत नव्हते बेस्टच्या बसेस या थेट विरार कसारा खोपोलीपर्यंत जात होत्या. कोरोना काळात कोणी बाहेर पडत नसताना मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी बेस्टने बस सेवा दिली. कित्येक कर्मचाऱ्यांचा त्यात मृत्यू झाला. तसेच बेस्टच्या प्रवासी क्षमतेत घट झाल्याने उत्पन्नावर ही मर्यादा येत होत्या त्यात बेस्टसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ एसटीकडून राज्यभरातून बस गाड्या मागवण्यात आल्या होत्या मात्र त्याचाही वाढलेला भार हा बेस्ट लाच सोसावा लागला. मात्र राज्य सरकारकडून त्याची पूर्तता उशिरा झाल्याने आजही कोविड भत्त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना झगडावे लागत आहे.
मुंबई महानगरपालिका बेस्टसाठी नेहमी आर्थिक तरतूद केरते. यंदाचा मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा होता त्यातून बेस्टला १००० करोड रुपये देण्यात आलेले आहेत तर उर्वरित २५० करोडचा निधी हा १५व्या वित्तीय कमिशनच्या विद्युत बस घेण्यासाठी आहे म्हणजे खासगी बस वाढल्यामुळे पालिकेला नाईलाजाने बेस्टच्या मदतीत वाढ करावी लागली. हे एकमेव कारण आहे. याच मुंबई महापालिकेने बेस्टला खाजगी बस गाड्या घेण्याचे आदेश दिले होते मात्र आता विद्युत बसगाड्यांची संख्या वाढत असल्याने पैसे देणे पालिकेला भाग पडत आहे. मात्र बस भाडे कमी झाल्याने लोक आपले वाहने घरी ठेवतील व सार्वजनिक बसने प्रवास करतील हा पालिकेचा उद्देश मात्र सफल झाला का हा एक संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. मग बसभाडे कमी झाले पण बस गाड्यांची संख्या वाढली का ती तर वाढली नाही मग प्रवाशांनी मागणी केलेली नसताना सुद्धा कशाच्या आधारावर भाडेवाढ कमी केली , याचे उत्तर तरी सध्या कोणाकडेही नाही! संपूर्ण घराचे छ्प्परच गळत असताना ठिगळे तरी कुठे कुठे लावणार आज गरज आहे बेस्टला मोठ्या आर्थिक मदतीची . कारण आज ती संपूर्ण यंत्रणाच मोडकळून येण्याच्या स्थितीत आली आहे.