राज्यात गटशेतीचे नवीन धोरण आणू – मुख्यमंत्री

पाणी फाउंडेशन ‘सत्यमेव जयते’ फार्मर कप – २०२४ पुरस्कार वितरण सोहळा

पुणे : महाराष्ट्रात सुरू झालेले गटशेतीची मोठी लोकचळवळ पाहता गटशेतीचे एक नवीन धोरण राज्यात आणू; गटशेती करणाऱ्यांना कशा प्रकारे मदत, योगदान देता येईल; आणि गटशेतीला लोकचळवळीचे स्वरूप कसे देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे आयोजित पाणी फाउंडेशनच्या ‘सत्यमेव जयते’ फार्मर कप- २०२४ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या प्रसंगी कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, पाणी फाऊंडेशनचे संस्थापक आमिर खान, श्रीमती किरण राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, प्रमुख मार्गदर्शक डॉ. अविनाश पोळ आदी उपस्थित होते.

शेती शाश्वत करायची असेल तर आपली गावे जलसमृद्ध, जलपरिपूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ५२ टक्के महाराष्ट्र अवर्षण प्रवण आहे, त्यामुळे जलसंधारणातूनच परिवर्तन करू शकतो. गावे पाण्याचे अंकेक्षण करणार नाहीत, त्यातील शास्त्र शिकणार नाहीत त्यात लोकसहभाग वाढणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र दुष्काळीच राहील हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २०१५ साठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करून एक लोकचळवळ सुरू केली.

त्यावेळी पाणी फाउंडेशनने लोकांमध्ये जलसंधारणाच्या कामांची चुरस निर्माण केली. तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी पाण्याचे काम पुढे नेले. पाणी फाऊंडेशन, नाम फाऊंडेशन यांनी या चळवळीला एक लोक चळवळीचे रूप दिले. आणि महाराष्ट्रातील २० हजार गावांनी स्वतःला जलसमृद्ध केले. फक्त पाण्याचे लेखापरीक्षण करून चालणार नाही तर शेतकरी सक्षम झाला तर पाण्याचे नियोजनही तो स्वतः करू शकतो. म्हणून फार्मर कप सुरू केला.

सुरूवातीला गटशेतीअंतर्गत किमान २० शेतकरी आणि शंभर एकर जमीन असा गट तयार केल्यास एक कोटी रुपयांपर्यंत गटाला मदत दिली जात होती. ती चळवळ २०१९ नंतर थांबली होती. परंतु, अनेक गट त्यावेळी सुरू झाले. त्यामुळे आता गटशेतीचे एक नवीन धोरण राज्यात आणू, असेही ते म्हणाले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमुळे शेतीमध्ये मोठा बदल

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, वातावरणातील बदलांचे परिणाम शेतीवर होणार नाही अशा प्रकारची शेती तयार करायची या दृष्टीने व्यापक स्वरुपात लाभ देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राज्य शासनाने सुरू केली. या योजनेला जागतिक बँकेने ४ हजार कोटी रुपये दिले आणि हा टप्पा यशस्वीपणे राबविल्यामुळे बँकेने दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी दिले. या योजनेचे काम चालू असलेल्या गावांमध्ये गटांची निर्मिती, यांत्रिकीकरण, यांत्रिकीकरणाची बँक तयार झाली आणि शेतीमध्ये मोठा बदल होत आहे.

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक आवश्यक

आपल्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक असून शेती मदत आणि पुनर्वसनाच्या पलिकडे गेली पाहिजे. शेतीमध्ये दरवर्षी विविध प्रकारचे नुकसान झाल्यामुळे मदतीच्या स्वरुपात १० ते १५ हजार कोटी रुपये दिले जातात. परंतु, त्यातून शेतीत गुंतवणूक होत नाहीत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी, स्मार्ट योजना या गुंतवणुकीच्या योजना असून शेतीतील भांडवली गुंतवणूक वाढली तर शेतकरी अधिक सक्षम होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.

गटशेतीचा विचार वेगाने पसरावा

शेती लहान होत गेल्यामुळे शेती परवडेनाशी झाली आहे. ७५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्याला यांत्रिकी शेती परवडणार नाही. त्यामुळे गटशेती केल्यास ही गुंतवणूक करण्याची क्षमता वाढते. गटशेती केल्यामुळे लागणारा खर्च कमी होतो आणि उत्पादकता वाढते. त्यामुळे गटशेतीच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्याच्या जीवनात परिवर्तन करू शकतो. शासनाच्या अनेक योजना असून त्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन लाभ देणे हे शेतकऱ्यांनी गटशेतीकडे वळाल्यास शक्य होईल. त्यामुळे हा गट शेतीचा विचार वेगाने पसरला पाहिजे, असे मत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

डिसेंबरपर्यंत सर्व शेतीचे वीजेचे फीडर सौरऊर्जेवर आणणार

मागील काळात ‘मागेल त्याला ठिबक सिंचन संच’ देण्याची योजना सुरू केली. पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येकाला ठिबक संच देतो. आता मागेल त्या शेतकऱ्याला सौर कृषी पंप देण्याची योजना सुरू केली असून गेल्या १५ वर्षात जेव्हढे सौर पंप लावले त्याच्या दुप्पट पंप गेल्या दोन वर्षात लावले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व वीजेचे फीडर डिसेंबर २०२६ पर्यंत सौरऊर्जेवर रुपांतरीत केले जाणार असून ३६५ दिवस दिवसा १२ तास वीज या माध्यमातून दिली जाणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत २ हजार मेगावॉटचे काम सुरू असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॉट वीज सौरवीज तयार केली जाणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने गावातील विविध कार्यकारी संस्थांना बहु कार्यकारी संस्थांमध्ये तसेच कृषी व्यवसाय संस्थांमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या सोसायट्यांना बाजाराशी जोडणी करुन देणे, भंडाराची व्यवस्था, क्षमता वाढ करता येईल. डिजिटायझेशन करता येईल. जवळपास १० हजार गावांमध्ये हे काम सुरू झाले आहे.

ॲग्रीस्टॅकचा निर्णय शासनाने घेतला असून शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतीचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील काळात ई पीक पाहणी ड्रोन आणि उपग्रहांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून शेतीमध्येही अचूकता आणावयाची आहे. पिकाचे संपूर्ण जीवनक्रमाचे संनियंत्रण पुढील काळात करण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आगामी काळात ५० लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेती

पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन सुरू केले असून शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणावयाच्या पहिल्या टप्प्यातील २५ लाख हेक्टरपैकी अर्धे लक्ष पूर्ण केले आहे. विषमुक्त शेतीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आता ५० लाख हेक्टर नैसर्गिक शेतीवर जावे लागेल. कर्करोगाचे प्रमुख कारणांपैकी विषमुक्त खाणे हे देखील एक मोठे कारण आहे. फार्मर कपच्या माध्यमातूनही या मिशनच्या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केला.

अंतिम फेरीतील सर्व गटांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५ लाख

यावेळी फार्मर कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या सर्व २५ शेतकरी गटांना राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पाणी फाउंडेशनचे काम संपूर्ण महाराष्ट्रात नेण्याची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आमिर खान यांचे अभिनंदन केले.

कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, पाणी फाउंडेशनमध्ये काम करणारे गट एकत्र आल्यामुळे निस्वार्थपणे काम होते. गटाने एकत्र येऊन, एक विचाराने शेती करणे ही खूप मोठी बाब आहे. या माध्यमातून मोठी क्रांती होऊ शकते. चांगली शेती करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन निश्चितपणे उभे आहे. आपण खाणाऱ्या प्रत्येक घासामागे शेतकऱ्याच्या घामाचा, कष्टाचा अंश असतो, ही गोष्ट समाजातील कोणत्याही घटकाने विसरू नये, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र शासनातर्फे फार्मर कपमध्ये पुरस्कारप्राप्त प्रत्येक गटास एक ड्रोन मोफत देण्यात येईल. ड्रोन देण्यात येणाऱ्या गटांनी रासायनिक किटकनाशकांची फवारणी करू नये. नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांच कल वळवणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी वर्षाला ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्यास पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांतून महाराष्ट्राचा कायापालट करू शकतो. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.