महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातून दहावी उत्तीर्ण झालेली मुले व सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या माध्यमातून दहावी उत्तीर्ण झालेली मुले यांच्यातील आत्मविश्वास, वावरण्यातील सहजता, इंग्रजी भाषेवरील प्राबल्य या गोष्टींतील विरोधाभास ठळकपणे पाहावयास मिळतात. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या मुलांना कॉलेजातील वातावरणात समरस व्हायला सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी जातो. ही अडचण सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डातून उत्तीर्ण झालेल्या मुलांना जाणवत नाही. सीबीएसईकडे समाजातील पालकांचा कल वाढत आहे. आपले बाळ जन्माला आल्यावरच त्या मुलांना सीबीएसईच्या शाळेतच प्रवेश द्यायचा, ही खूणगाठ पालकांनी मनाशी बांधलेली असते. एक तर आधीच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुलांना शिक्षण देण्याची पालकांची आग्रही भूमिका आणि त्या माध्यमातून शिक्षण देणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जात असल्याने राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मराठी शाळांना गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर ‘टाळे’ लागत आहे. मराठी माध्यमातील शिक्षकांना गेल्या काही वर्षांपासून ‘सरप्लस’च्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रम आता राज्यातील जिल्हा परिषदेसह इतर शासकीय शाळांमध्ये शिकविला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून २०२५-२०२६ मध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा समावेश केला जाणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली.
राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखड्याला शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित सुकाणू समितीने मान्यता देण्यात आली आहे. सीबीएसई अंतर्गत पाठ्यपुस्तके मराठीमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. १ एप्रिलपासून सत्राची सुरुवात करण्यात येणार आहे. विधान भवनातील अधिवेशनादरम्यान राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी (२० मार्च) विधान परिषदेमध्ये या संदर्भात घोषणा करतात काय आणि अवघ्या ११ दिवसांतच या सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या सत्राची सुरुवात होणार आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘पी हळद आणि हो गोरी’ अशातला प्रकार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेसह अन्य सरकारी शाळांतून सीबीएसई अभ्यासक्रमातून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न नक्कीच स्तुत्य आहे. याची यापूर्वीच अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. घोषणा करून अवघ्या ११ दिवसांमध्ये अंमलबजावणी करणे हा सर्व प्रकार आकलनापलीकडचा आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व अन्य शासकीय प्राधिकरणाच्या शाळांमध्ये आधीच इंग्रजीची बोंब आहे. सीबीएसईच्या शाळांमधील शिक्षक वर्ग हा सुरुवातीपासूनच प्रशिक्षित असतो. त्या शिक्षकांचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आहे. त्या शाळांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरचे वातावरण सुरुवातीपासून इंग्रजाळलेले असते. आई-वडिलांपैकी कोणा तरी एकाचे इंग्रजी चांगले असते. जिल्हा परिषद तसेच महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांपासून ते विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत सर्वत्रच बोंब आहे. जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांतील ठरावीक शिक्षकांचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्वच शिक्षकांमध्येच इंग्रजीबाबत फारशी रुची व त्यावर प्राबल्य नसेल, तर ते मुलांना काय शिक्षण देणार? याचाही कोठेतरी विचार होणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले ही शेतकरी परिवारातील असतात. महापालिका शाळेतील मुले ही गरीब वर्गातील तसेच अत्यल्प उत्पन्न गटातील मुले असतात. शेतकऱ्यांना शेतातून व शहरातील कष्टकऱ्यांना पोटासाठी दिवसभर संघर्ष करण्यातून वेळ मिळत नाही. ते कोठे मुलांच्या सीबीएसई अभ्यासक्रमाबाबत जागरूकता दाखवणार, मुलांकडे कितपत सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाबाबत आस्थेवाईकपणे चौकशी करणार, याबाबतही प्रश्नचिन्हच आहे. याशिवाय सीबीएसईचा अभ्यासक्रम सुरू करावयाचा म्हटल्यावर सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांचे काय करायचे? पुस्तके छापणाऱ्या बालभारतीच्या आस्थापनेचे काय? त्या कर्मचाऱ्यांचे पुढे काय भवितव्य? जिल्हा परिषदेच्या तसेच महापालिकेच्या शिक्षकांची सीबीएसई अभ्यासक्रमाबाबत तयारी कधी करून घेणार? याबाबत अस्पष्टता कायम आहे. सीबीएसईच्या नियोजनाची गरज आहे. अनियोजनामुळे, ढिसाळ कारभारामुळे चांगल्या संकल्पनेला अपयश येऊ नये हेच यानिमित्ताने प्रकर्षाने जाणवत आहे.