मिलिंद बेंडाळे, वन्य प्राणी आणि पर्यावरण अभ्यासक
भारतातील सर्वाधिक प्रदूषण करणारे सुमारे ८० टक्के कारखाने उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्ये आहेत. पर्यावरण वाचवण्यासाठी कडक नियम आखले जात असताना आर्थिक चणचण आणि सरकारी दबावामुळे अनेक कारखाने अडचणीत आले असले तरी १३१ शहरांमधील हवेत श्वास घेणे म्हणजे साक्षात विष प्राशन करण्यासारखे असल्याचे म्हटले जात आहे. २३ मार्चच्या हवामान दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला या गंभीर प्रश्नांचा मागोवा.
भारतातील औद्योगिक विकास देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नवे कारखाने, नवे रस्ते, नवी शहरे वसवली जात आहेत; पण सोबतच प्रदूषणाची समस्या बनली आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालात दिसून आले आहे की, भारतातील सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांपैकी सुमारे ८० टक्के कारखाने दोन राज्यांमध्ये आहेत. या राज्यांमधील अनेक कारखाने जुन्या पद्धतीने चालत असून त्यामुळे अधिक प्रदूषण होत आहे. अनेक वेळा प्रदूषण कमी करण्यासाठी घालून दिलेले नियम कारखाने पाळत नाहीत. त्यामुळे समस्या आणखी वाढतात. या राज्यांमधील लोकसंख्याही झपाट्याने वाढत आहे. त्यातून निघणारा धूर, घाण पाणी आणि कचरा आपल्या आजूबाजूचे वातावरण प्रदूषित करत आहे. त्यामुळे श्वास घेण्यात अडचण, डिहायड्रेशन, आजार यांसारख्या समस्या वाढत आहेत. देशात असे ३५१९ कारखाने आणि संयंत्रे आहेत, जे सर्वाधिक प्रदूषण करणारे उद्योग मानले जातात. हे उद्योग कठीण टप्प्यातून जात आहेत. त्यांना शासनाचे नियम पाळावे लागतात. पर्यावरण वाचवण्याच्या उपायांकडे लक्ष द्यावे लागते आणि त्याचबरोबर त्यांना आपले आर्थिक अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असते. या उद्योगांसमोर तीन मोठी आव्हाने आहेत. प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने कायदे कडक केले आहेत. उद्योगांमधून निघणारा धूर, रसायने आणि घाण पाणी यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे.
नवीन सरकारी नियमांचे पालन करण्यासाठी उद्योगांना अधिक खर्च करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. देशाच्या ‘जीपीआय’मध्ये एकट्या उत्तर प्रदेशचा वाटा ४७ टक्के आहे. त्यामुळे हे राज्य भारतातील औद्योगिक प्रदूषणाचे सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. हरियाणा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. येथे एकूण ११४० जीपीआयपैकी १७४ कारखान्यांनीने स्वतःहून काम करणे थांबवले आहे; पण चांगली गोष्ट म्हणजे उर्वरित ९६६ कारखान्यांपैकी ९५७ कारखाने पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करत आहेत. म्हणजेच हरियाणातील बहुतांश कारखाने आता प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; मात्र छत्तीसगड आणि गुजरातमधील बहुतांश कारखाने अजूनही नियमांचे पालन करत नाहीत. छत्तीसगडमध्ये २९ पैकी ८ कारखाने पर्यावरणाला हानी पोहोचवत आहेत. संपूर्ण भारताबद्दल बोलायचे झाल्यास ८१ टक्के (२८४९) ‘जीपीआय’ अजूनही चालू आहेत, तर १९ टक्के कारखाने ६७० स्वतः बंद झाले आहेत. आकडेवारी दर्शवते की ९७ टक्के ‘जीपीआय’ पर्यावरणीय नियमांचे पालन करत आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार, ‘जीपीआय’ कारखाने नदी किंवा नाल्यांमध्ये सांडपाणी सोडतात, घातक रसायने वापरतात किंवा ऑक्सिजनचे पाणी लक्षणीयरीत्या कमी करतात. पर्यावरण वाचवण्याची जबाबदारी केवळ केंद्र सरकारची नाही, तर राज्य सरकारांचीही त्यात महत्त्वाची भूमिका आहे.
आजच्या घडीला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय देशभरातील औद्योगिक युनिट्सवर लक्ष ठेवते. प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना यापुढे सोडले जाणार नाही, असा इशारा सरकारने दिला आहे. सर्व ग्रॉस पोल्युटिंग इंडस्ट्रीजचे ‘ऑनलाईन कंटिन्युअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टीम’द्वारे रिअल-टाइममध्ये निरीक्षण केले जात आहे. याचाच अर्थ या कारखान्यांकडून नदी-नाल्यांमध्ये घाण पाणी सोडले जात असल्याचे दिसून येत आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या २१ कारखान्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली असून ७३ कारखाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५५ उत्तर प्रदेशमध्ये तर पाच हरियाणामध्ये आहेत. २०२२ ते २०२४ पर्यंत ‘सीपीसीबी’ने २६८ औद्योगिक युनिट्सची तपासणी केली आहे. ‘सीपीसीबी’ने अशा १७ युनिट्सची ओळख पटवली आहे, जिथे प्रदूषण पसरण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. त्यात रासायनिक उद्योग, साखर कारखाने, कापड उद्योग, कागद उद्योग आणि चर्मोद्योगांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सरकारने म्हटले होते की, तपासणी दरम्यान एकूण १२९ युनिट्स आढळून आले, जे पर्यावरण नियमांचे पालन करत नाहीत. या युनिट्सवर विविध प्रकारे कारवाई करण्यात आली. त्यातील पाच युनिट बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. ६७ जणांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस किंवा तांत्रिक सूचना देण्यात आल्या. ‘एसपीसीबी’ला ४१ प्रकरणांमध्ये निर्देश देण्यात आले होते.
सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांमध्ये ब्रुअरीज साखर कारखाना खतनिर्मिती संयंत्रे, कागद बनवण्याचे कारखाने क्लोर-क्षार उद्योग, औषधनिर्मिती कारखाने, पेंट उत्पादन, कीटकनाशके तयार करणारे कारखाने, तेल शुद्धीकरण, चामडे उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, सिमेंट उद्योग, थर्मल पॉवर प्लांट, लोह आणि पोलाद उद्योग, जस्त वितळवणारा कारखाना, तांबे वितळवणारे कारखाने, ॲल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स यांचा समावेश असून त्यांना प्रदूषण मर्यादा ठरवून दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ८० हून अधिक उद्योगांसाठी पर्यावरणीय मानके तयार करण्यात आली आहेत. ‘एसपीसीबी’ कारखाना चालवू शकतो की, नाही हे ठरवते आणि कारखाने नियमांचे पालन करत आहेत की नाही हेदेखील तपासतात. एखाद्या कारखान्याने नियम मोडल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते. प्रदूषण स्तरावर लक्ष ठेवण्यासाठी, सर्व ‘जीपीआय’ला ‘ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम’ स्थापित करणे आवश्यक आहे. देशातील १३१ शहरे अशी आहेत, जेथील हवेत श्वास घेणे म्हणजे साक्षात विष प्राशन करण्यासारखे असल्याचे म्हटले जात आहे.
धक्कादायक म्हणजे देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमाकांवर आंध्र प्रदेश आहे. सरकारने यापैकी सर्वाधिक १९ शहरांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. लोकसभेमध्ये एका सदस्याने विचारलेल्या एका प्रश्नावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे. देशातील २४ राज्यांमधील १३१ शहरांतील प्रदूषणाची पातळी खूपच वाढली आहे. त्यापैकी १९ शहरे अधिक धोकादायक पातळीच्या प्रदूषणाचा सामना करत आहेत. या शहरांना ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’मध्ये निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. या शहरातील ‘एक्यूआय’ पातळीचे सातत्याने निरीक्षण केले जात आहे. सरकारने २०२५-२६ पर्यंत या शहरातील प्रदूषण ४० टक्क्यांपर्यंत घटवण्याचे टार्गेट ठेवले आहे. हे टार्गेट ‘नॅशनल एंबियंट एअर क्वालिटी स्टँडर्ड्स’नुसार निश्चित केले आहे.
प्रदूषित शहरांपैकी बहुतांश शहरांची लोकसंख्या ८० लाखांहून अधिक आहे. महाराष्ट्रात १९ सर्वांत जास्त प्रदूषित शहरे आहेत, उत्तर प्रदेशमध्ये १७, आंध्र प्रदेशमध्ये १३, पंजाबमध्ये ९, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि ओडीशातील प्रत्येकी सात शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बदलापूर, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर, ठाणे, वसई, विरार आणि उल्हासनगर ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे बनली आहेत. उत्तर प्रदेशमधील आगरा, प्रयागराज, अनपारा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, गोरखपूर, झांसी, कानपूर, खुर्जा, लखनऊ, मोरादाबाद, वाराणसी आणि मेरठ ही शहरे प्रदूषित आहेत. आंध्र प्रदेशमधील अनंतपूर, चित्तूर, एलुरू, गुंटूर, कडापा, कुरनूल, नेल्लोर, ओन्गोले, राजामुंद्री, श्रीकाकुलम, विजयवाडा, विशाखापट्टणम आणि विजयानगर, पंजाबमधील अमृतसर, डेरा बाबा नानक, डेरा बस्सी, गोबिंदगढ, लुधियाना, नयानांगल आणि पटियाला ही शहरे प्रदूषित आहेत. या शहरांमधील प्रदूषण कमी करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.