गरिबीमागील अर्थशास्त्र

उदय पिंगळे : मुंबई ग्राहक पंचायत

आज जगभरातील प्रत्येक देश गरिबी, विषमता, बेकारी, युवकांचे वैफल्य आणि युद्धासारख्या समस्यांना सामोरे जात आहे. या समस्यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतो. प्रत्येक देश आपल्या स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यावर उपाययोजना आखतो. ज्या देशांमध्ये नेते आणि सामान्य नागरिक समान वेगाने प्रगती करतात, तो देश विकसित होतो. मात्र, ज्या देशांमध्ये केवळ नेते प्रगती करतात, तेथे गरिबी हटवण्याऐवजी राजकारणाला अधिक महत्त्व दिले जाते.

डॉ. अभिजित बॅनर्जी आणि एस्थर ड्युफ्लो यांनी गरिबीविषयीच्या पारंपरिक समजुतींना आव्हान देत, या दृच्छिक नियंत्रित चाचण्यांवर (RCTs) आधारित संशोधन करून निष्कर्ष मांडले आहेत. “Poor Economics” या पुस्तकात त्यांनी गरिबी का टिकून राहते आणि गरिबी संपवण्यासाठी कोणते उपाय प्रभावी ठरू शकतात याचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांनी जगभरातील विविध देश आणि समाजांचा अभ्यास करून गरिबीचे स्वरूप समजून घेतले आणि त्यावर उपाय सुचवले. मात्र, हे उपाय नेहमीच सर्व परिस्थितींना लागू पडतील असे नाही. त्यामुळे या अभ्यासाला “गरिबीचे अर्थशास्त्र” न म्हणता “गरिबीमागील अर्थशास्त्र” असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.

१. गरीब लोकांच्या वागणुकीचे अर्थशास्त्र (Behavioral Economics of the Poor) गरिबी म्हणजे केवळ संसाधनांची कमतरता नसून, ती लोकांच्या विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करते. गरीब लोकांना तणाव, अनिश्चितता आणि माहितीचा अभाव असल्याने अनेकदा ते दीर्घकालीन हिताच्या विरोधात निर्णय घेतात.

(अ) अपुरा आहार आणि आरोग्य सेवा :

गरीब लोक त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा मनोरंजनावर खर्च करतात, तर अन्न आणि आरोग्यावर तुलनेने कमी खर्च करतात.अपुरा आहार घेतल्याने मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर परिणाम होतो.आरोग्य सेवांचा कमी वापर–गरीब लोक वेळ आणि रोजगार गमावण्याच्या भीतीमुळे डॉक्टरांकडे जाणे टाळतात.

उदाहरणे आणि उपाय :

केनियामधील जंतनाशक औषधे प्रयोग :

मोफत औषधे दिल्यास शालेय उपस्थिती वाढली.
मात्र, नाममात्र शुल्क आकारले असता सहभागी होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले.

भारतामधील लसीकरण प्रयोग :

मोफत लस उपलब्ध असूनही पालक लसीकरणाला प्राधान्य देत नव्हते.
मात्र, लसीकरणासोबत डाळीच्या पिशवीसारखे छोटे प्रोत्साहन दिल्याने लसीकरणाचे प्रमाण वाढले.

उपाय :

गरीब कुटुंबांना योग्य आणि पुरेसा पोषण आहार, माफक दरात उपलब्ध करून द्यावा.
स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

२. शिक्षण आणि त्यातील अडचणी

पालकांना लहान वयात शिक्षणाचे फायदे दिसत नाहीत, त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवण्यास प्राधान्य मिळत नाही.
सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था शाळेतील प्रवेश वाढवण्यावर भर देतात, मात्र शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते.

महत्वाचे निष्कर्ष :

केवळ शाळा आणि शिक्षक वाढवल्याने शिक्षण सुधारत नाही.गरीब कुटुंबे मुलांना लवकर शाळेतून काढून घेतात, कारण शिक्षणाचा तत्काळ फायदा दिसत नाही.देशातील अनेक पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या पातळीचे वाचनही जमत नाही.शिक्षण पद्धती हुशार विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रित असल्याने दुर्बल विद्यार्थ्यांना कोणताही फायदा होत नाही.

उपाय:

‘प्रथम’ संस्थेच्या ‘योग्य स्तरावर शिकवणे’ (Teaching at the Right Level) प्रयोग प्रकल्पाचा विस्तार करावा.

शिक्षणासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू कराव्यात :
मोफत जेवण आणि शिष्यवृत्तीमुळे शाळेतील उपस्थिती वाढू शकते.

३. गरीब लोक आणि आर्थिक निर्णय

(अ) बचतीचा अभाव आणि बँकिंग सुविधांचा अभाव

गरीब लोक बचत करत नाहीत, कारण त्यांना बँकेच्या सुविधा सहज उपलब्ध नसतात.
अनेकांना असे वाटते की अल्प बचत करून काही फायदा नाही.

उपाय :

गरीब लोकांना बचतीचे महत्त्व समजावून सांगावे.
प्राथमिक बचत खाते, मोबाइल बँकिंग, आणि कर्ज सुविधा सहज उपलब्ध करून द्याव्यात.

(ब) मायक्रोफायनान्स आणि लघुउद्योग – गैरसमज

गरीब लोकांना लघुउद्योग कर्ज (Microfinance) दिल्यास ते मोठे उद्योजक होतील, हा गैरसमज आहे.
बहुतांश गरीब लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक नसतात.
उदाहरण :
अनेक गरीब महिला कर्ज घेऊन किरकोळ व्यवसाय (भाजी विक्री) करतात, पण हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढत नाही.

उपाय :

खरोखरच व्यवसाय वाढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना विशेष संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
नोकरीच्या संधी वाढवणे, बेकार भत्ता आणि विमा सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक परिणामकारक ठरेल.

४. सरकारी योजना आणि धोरणात्मक अपयश

सरकारी योजना भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि स्थानिक गरजांची अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे अपयशी ठरतात.
उदाहरणे : अन्नधान्य अनुदान : स्वस्त धान्य काळ्या बाजारात विकले जाते.
शिक्षकांची अनुपस्थिती : अनेक ठिकाणी शिक्षक नियमित शाळेत येत नाहीत, तरीही त्यांना वेतन दिले जाते.

उपाय :

स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी आणि छोट्या स्तरावर प्रयोग करावेत.थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) जसे की थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे, यामुळे भ्रष्टाचार टाळता येतो.

५. गरिबांसाठी बाजारपेठा कार्यरत नाहीत

गरीब लोकांना बचत, कर्ज आणि विमा यामध्ये अडचणी येतात.बँका गरिबांना कर्ज देत नाहीत, त्यामुळे ते सावकारांवर अवलंबून राहतात.लोकांना विमा कंपन्यांवर विश्वास नसल्याने ते आरोग्य किंवा पीक विमा घेत नाहीत.

उपाय :

डिजिटल बँकिंग आणि सरकारी विमा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.शेतकऱ्यांसाठी माहितीपर कार्यक्रम राबवावेत.

“Poor Economics” हे पुस्तक गरिबीचा मानसशास्त्राशी संबंध स्पष्ट करते. गरिबी हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर योजना आखण्याऐवजी छोटे प्रयोग आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अंमलबजावणी करणे अधिक प्रभावी ठरेल. २०१९ मध्ये बॅनर्जी आणि ड्युफ्लो यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले

mgpshikshan@gmail.com